तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपश्चात् गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अहिले रडाको मच्चिएको छ । त्यसको एउटै कारण हो, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने, सचिावलयका बहुमत सदस्यको निर्णय । जनताले विश्वास नगरेर पराजित भएका व्यक्तिलाई संसदमा लैजाने सचिवालयको निर्णय आफैँमा हाँंस्यास्पद र विवादास्पद रहेको छ । जनताले विश्वास नगरेका र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई संसदमा लैजाने हो भने निर्वाचनको आवश्यकता नै किन ? निर्वाचनका लागि राष्ट्रको अर्बौ रुपैँया खर्च हुन्छ । त्यति ठुलो रकम खर्च गरेर निर्वाचन गराइने र जनताको विश्वास जित्ने व्यक्तिहरुमात्र निर्वाचित हुने भएकाले निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई बहुमतको दम्भमा परेर संसदमा लैजान खोज्नु संविधानको समेत उल्लंघन हो । एउटा व्यक्तिका लागि संविधान नै संशोधन गर्न खोज्ने पद्दति र प्रणालीमाथि व्यक्ति हावी हुनु हो । संसदमा बहुमत छ भन्दैमा संविधानको उल्लंघन गर्दै एउटा व्यक्तिका लागि संविधान नै संशोधन गर्ने प्रयासले गर्दा स्वयम् नेकपाकै साख गिर्ने निश्चित छ । के वामदेव गौतमलाई संसदमा नलगेको खण्डमा संसद नै चल्दैन र के संसद नै अधुरो हुन्छ त ? त्यसैले एउटा व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गर्नु, संसदीय परम्परा विपरितका कार्य हो । बहुमत छ भन्दैमा सत्ताधारी दलकै बहुमत संसदहरु लाग्नु भनेको लोकतान्त्रिक पद्दतिकै धज्जी उडाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
पहिला पनि स्थानीय तहमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा लगिएको थियो भने प्रतिनिधिसभाको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई संसदमा र प्रदेश प्रमुखमा लगिएको थियो । त्यो गल्ती थियो, त्यस्तो गल्तीलाई पुनः नदोहो¥याउनुपर्नेमा पुन वामदेव गौतमका लागि पुनरावृत्ति गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यो प्रयास अझ गल्ती हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गौतम पराजित भएका व्यक्ति हुन् त्यसैले उनी संसदमा पुग्न अयोग्य रहेका छन् । संविधानको धारा ७८ को १ मा संघीय संसदमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यही धारा ७८ को ४ मा लेखिएका छ, तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैनन् भन्ने व्यवस्था गरिएकोले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगिए पनि उनी मन्त्री बन्न अयोग्य रहनेछन् ।
संविधानमा यो व्यवस्था गर्नुको अर्थ हो जनतका बीचमा पराजित भएका वा जनताले नपत्याएका व्यक्ति त्यो संसद बहाल रहेसम्म जनप्रतिनिधि वा शासक बन्न योग्य मानिँदैन भन्ने नै हो । बरु चुनाव नलडेको व्यक्ति र गैरराजनीतिक व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँछन् । हारेकाले पाउँदैनन् । जनताले अयोग्य भनेका व्यक्तिलाई ५÷७ जना व्यक्तिले सुनपानी छर्किएर राष्ट्रियसभामा जान कसरी योग्य बनाउन सक्छन् ? यी सबै कारणहरुले गर्दा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै संविधानको उल्लंघन गर्न उद्दत भएको प्रष्ट भएको छ । नेकपा त अझ संविधान नै संशोधन गरेर वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री नै बनाउन चाहान्थ्यो । त्यस्तो बल मिचाईंलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोक्न खोज्दा नेकपाको सचिवालयमा रहेका बहुमत सदस्यहरु प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधमा खनिएका छन् । तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र रहेका गुट–उपगुटहरुको सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण अहिले नेकपाभित्र तिनै गुट सल्वलाएका छन् । त्यस्ता गुटलाई पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहयोग पु¥याई रहेका छन् । नेकपाको आउँदो महाधिवेशनलाई हेरेर दाहालले गौतमलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति अनुसार नै उनलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउने कदम अघि सारेका छन् । यदि गौतमलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पार्टीको आउँदो महाधिवेशनबाट आफूँ शक्तिशाली अध्यक्ष बन्ने रणनीतिमा दाहाल सक्रिय भएकाले नेकपाको सचिवालयभित्र समेत त्यसको असर परेको छ ।
नेकपाभित्रको रडाको आउँदो महाधिवेशनसम्म रहने र त्यसबेला पनि पार्टीभित्रका गुट उपगुटहरु सक्रिय रहने भएकाले पार्टीमा लागेको भुसको आगो विस्तारै सबैतिर फैलिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेकपामा रहेका वरिष्ठ नेताहरुले नै एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समयमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपालसहित वामदेव गौतम, विष्णु पौडेलले समेत पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई साथ दिँदै आएका भएपनि पार्टीको आउँदो महाधिवेशन पछि फेरी नेकपाभित्र अहिलेकै अवस्था दोहोरिने पक्कापक्की भएको छ । पार्टी अध्यक्ष दाहालले आउँदो राष्ट्रपतिमा झलनाथ खनाल, पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री रोज्न माधव नेपाललाई अहिले नै बचन दिएका भएपनि आउँदो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकपाले नै बहुमत ल्याउँछ भन्ने ग्यारेन्टी नभएकोले उधारो राजनीतिमा नेपाल, खनाल लागेका हुनाले नेकपाभित्र रडाको मच्चिएको हो । नेकपाकै एक्लै दुई तिहाई नभएको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्नु नै उसैको लागि घातक सावित भयो, त्यसैले उक्त निर्णयलाई फिर्ता लिएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चाहनानुसार गरिएको निर्णयले हावा खाएपछि दाहाल आफैँले खनेको खाल्डोमा आफैँ परेको हामीले ठानेका छौँ ।
