काठमाडौ । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)को दरबन्दीलाई लिएर अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ । डिआइजीको दरबन्दी कटौती गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञवाली डिआइजीको दरबन्दी कटौती गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन् भने गृहसविच महेश्वर न्यौपाने दरबन्दी कटौती गर्ने पक्षमा उभिएपछि उनीहरुबीचको विवाद सतहमा आएको छ । गृहसचिव नेपाल प्रहरीमा रहेको डिआइजीको पद ३४ जनालाई घटाउनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । अहिले नेपाल प्रहरीमा सहयोगीदेखि लिएर प्रहरी महानिरीक्षकसम्म गरी जम्मा ७९ हजार ५ सय २३ जनाको दरबन्दी रहेको छ भने अहिले केही प्रहरीको दरबन्दी रिक्त रहेको हुनाले अहिले ६८ हजार ७ सय ७६ जना प्रहरीमात्र कार्यरत रहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले संघीय संरचना अनुसार प्रदेश मातहतमा करिब ५५ हजार र केन्द्रमा २५ हजार प्रहरी कार्यरत रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व डिआइजी प्रहरी नायव महानिरीक्षकले गर्ने भएकाले ७ वटा प्रदेशमा ७ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक हुनेछन् भने केन्द्रमा २५ हजार प्रहरी रहने ठाउँमा २७ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक रहनुपर्दछ भन्नु आफैँमा हास्यास्पद रहेको छ । त्यही भएर गृह मन्त्रालयले ५५ हजारका लागि ७ जना डिआइजी भए पुग्ने भएपछि २५ हजार प्रहरीका लागि किन २७ जना डिआइजीको दरबन्दी चाहियो भन्ने प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ । प्रहरी नेतृत्वले भने हठात दरबन्दी कतौटी गर्दा आफ्ना प्रहरी अधिकृतहरुको बृत्ति विकासमा असर पर्ने र त्यसको असर सिंगो प्रहरी संगठनमै पर्ने भन्दै दरबन्दी कटौती गर्न नहुने पक्षमा रहेको छ । प्रहरी नेतृत्वको भनाई एक किसिमले जायज भएपनि विगतमा अनावश्यक ढगंले बढाइएको पदहरुमा उनीहरु रहिरहनुपर्दछ भन्नु मानसिव देखिँदैन । समयक्रमसँगै दरबन्दीमा घटबढ हुनु स्वाभाविक हुन्छ । तर्कसगत ढँगले औचित्यका आधारमा बृत्तिविकासलाई समेत असर नपर्ने गरी निर्णय गरिनु उपयुक्त हुनसक्छ । व्यक्ति हेरेर दरबन्दी बढाउने र हटाउने निर्णय गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । त्यसैले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवैको संरचना बैज्ञानिक आधारमा कसैलाई मर्का नपर्ने गरि गरिनुपर्दछ ।
यसअघि पनि राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिकेन्द्र निकटलाई बढुवा गर्न अनावश्यक रुपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को संख्या ७ बाट बढाएर एकैचौटी १५ पु¥याइयो । २०७५ जेष्ठ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यो संख्या घटाएर प्रशासनतर्फ तीन एआइजीको दरबन्दी कायम गरेको छ । अब अहिले डिआइजीको समस्या आएकाले अहिलेका डिआइजी अवकासमा गएपछि त्यस्ता पदहरु स्वतः रिक्त हुनेगरी अहिलेका डिआइजीहरुको पद काँटछाँट गर्नु उचित हुन सक्छ, कि त उनीहरुलाई पुल दरबन्दीमा समेत राख्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसो गरिएको खण्डमा उनीहरुको बृत्ति विकासमा कुनै प्रभाव पर्दैन । एकैचोटी धेरै डिआइजीहरुको दरबन्दी खारेज गर्दा त्यसको असर संगठनभित्र पर्दछ कि भन्ने हेक्का समेत राखिनुपर्दछ । समायोजन पछि प्रहरीका धेरै कार्यालयहरु एक अवस्थामा गाभिने भएकाले अहिले भएका दरबन्दी स्वतः घट्न सक्छ ।
ती गाभिएका कार्यालयहरुका नेतृत्व गर्नेहरुलाई पुल दरबन्दीमा राखेर उनीहरुलाई आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सकिने भएकाले दरबन्दीको खारेज गरी बढुवाको मुखमा पुगेकाहरुलाई न्याय दिन सकिन्छ । अहिलेसम्म प्रहरी ऐन बन्न नसकेको र २०१२ सालमा बनाइएको प्रहरी ऐन अनुसार नै प्रहरी सञ्चालित भएकाले अहिले समस्या देखिएको हो । समय र परिस्थिति फेरिएको हुनाले अहिले समय सुहाउँदो प्रहरी ऐन आएको छ । त्यो लागु हुने क्रममा रहकोले विस्तारै प्रहरीको समस्या समाधान हुने बाटोमा गएको हुनाले प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन सकेमात्र प्रहरीले जनताको सेवा गर्न सक्छ ।
