काठमाडौ । उत्तरी छिमेकी मुलुकबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई देखाएर कालोबजारीयाहरुले उपभोक्ताहरुलाई मारमा पारिरहेका छन् । सरकारले कालोबजारियाहरुको अनुगमन गर्न नसकेको र यहि हो कमाउने मौका भन्दै महंगी ह्वात्तै बढाएका छन् । कतिपय व्यापारीहरुले सामान लुकाएर चाहिनेभन्दा बढी मूल्य लिएर सामान विक्रि वितरण गरिरहेका छन् । मुलुकलाई संकट परेको बेला सहयोग गर्नुको बदलामा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुको विगविगी अहिले बढेको छ ।
बजारमा सामान नपाइने डर त्रासले गर्दा उपभोक्ताहरुले समेत चाहिनेभन्दा बढी सामान खरिद गरी घरमा भण्डारण गर्ने गरेका हुनाले बजारमा कृत्रिम अभाव भएको छ । यसले गर्दा निम्न आय भएका र दैनिक मजदुरी गरी खाने जनताले त्यसको प्रत्यक्ष मार खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सामान्य जनता मजदूर, विद्यार्थीलाई कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दैनिक जस्तो पाइने ग्यास बजारबाट हराएको छ । कतिपय सामानको मूल्यबृद्धि भएको भन्दै व्यापारीहरुले बढी मूल्य लिएर सामान विक्रि वितरण गरिरहेका छन् ।
व्यापारीहरु र उद्योगपतिहरु समेत नेपाली नै भएकाले उनीहरुले मुलुकलाई संकट पर्दा सेवा गर्नुपर्नेमा उनीहरुबाटै कृत्रिम अभाव हुनु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । सामान लुकाउने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यापारी र उद्योगीहरुमाथि अब कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । उपभोक्ताहरुलाई मारमा पार्ने काला व्यापारीहरुको व्यापारप्रति सरकारले निगरानी बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका सबै व्यापारी, उद्योगीहरुले सामानको मूल्य बढाएका छन् । त्यसको अपवादको रुपमा साल्ट टेड्रिङ्ग कर्पोरेशनमात्र रहेको छ । साल्ट टेड्रिङ्ग कर्पोरेशनले पहिला पनि न्यूनतम नाफा राखेर सामान विक्रि वितरण गर्दै आएको थियो । अहिले पनि साल्टले सामानको मूल्यमा बृद्धि गरेको छैन । त्यसैकारण साल्टमा ग्यास लिने चिनी, नुन, चामल, दाल, खरिद गर्नेहरुको भीड लागेको छ ।
साल्टले समेत नुन, चिनी, ग्यासको अभाव नहुने सूचना जारी गरिसकेको र करिब १० महिनालाई पुग्ने नुन, चिनी, चामल, दाल, लगायत अन्य सामानहरु पर्याप्त रहेको सूचना जारी गरेको हुनाले साल्टले भूकम्पको बेला (२०७२) मा देखाएको सक्रियता र ग्यासको अभाव हुन नदिएको वितरण व्यवस्था प्रणाली नै मुख्य आधार हो । निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुले कालो बजारी गर्ने गरेका हुनाले सरकारकै केही लगानी समेत रहेको साल्टलाई अब सरकारले विश्वास गर्दै साल्टलाई बलियो बनाउँदै उसलाई सहयोग गर्नु सरकारकै हितमा हुनेछ । जनताले विश्वास गरेको संस्थालाई सरकारले विश्वास गरेर सरकारले साल्टलाई दिनुपर्ने रकम तत्काल निकास गरी साल्टलाई अझ भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन सके त्यसको जस सरकारलाई जान्छ, साल्ट त काम गर्ने पात्र मात्र हो ।
