उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले गर्दा विश्वभरमै एक प्रकारको आतंक सिर्जना भएको छ । अहिलेसम्म विश्वका १ सय ६५ वटाभन्दा बढी मुलुकमा त्यसको असर परिरहेको छ भने झण्डै ६ हजार ५ सयले ज्यान गुमाईसकेका छन् । नेपाल पनि कोरोना भाइरसको मारमा परेको भएपनि अहिलेसम्म नेपालमा कसैले ज्यान गुमाउनु परेको छैन भने रोग लागेको प्रमाणितसम्म भएको छैन । नेपाल र नेपाली जनताको लागि यो खुसीको कुरा हो । विश्व अर्थतन्त्रमा नै यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेकोले गर्दा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ल्याएका योजना आयोजनाहरु समेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ । कोरोना भाइरसले गर्दा अन्य आयोजना र योजनाहरुको रकम कट्टा गरी जनताको स्वास्थ्य उपचारमा लगाउनुपर्ने र स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्यमन्त्रालय लगायत अन्य पूर्वाधारमा ठुलो मात्रामा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्नसक्ने देखिन्छ ।
नेपाली जनतामा समेत कोरोना भाइरसको डरले गर्दा उपभोक्ताहरुले आफूलाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको ठुलो मात्रामा भण्डारण गर्न थालेका हुनाले बजारमा उपभोग्य बस्तुको अभाव सिर्जना हुन थालेको छ । बजारबाट ग्यास हराउन थालेको भन्दै उपभोक्ताहरुले ग्यास नपाएको आक्रोश सरकारमाथि पोख्न थालेको छ । दक्षिणी छिमेकी मुलुकबाट ग्यासको आपूर्ति भइरहेको भएपनि सरकारी उच्च तहका व्यक्तिहरु र नेपाल आयल निगमका उच्च तहका पदाधिकारीहरुबाट अलग अलग अभिव्यक्ति आएकाले जनताले कसलाई विश्वास गर्ने भन्नेमै दुविधा देखिएको छ । ग्यासको आपूर्तिमा कमी नआएको भन्दै सरकारले आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास घर घरमा भण्डारण नगर्न जनतालाई अनुरोध गरेपनि जनताले सरकारको अनुरोधलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल र भारतको सीमामै ग्यासको अभाव भएको सूचना टास्न थालिएको छ । यसरी ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुमाथि सरकारले कारबाही गर्न नसक्दा सरकारको असफलता र अकर्मण्यताको सिकार जनता भएका छन् । भारतबाट पर्याप्त मात्रामा ग्यास आयात भइरहेको अवस्थामा ग्यासको अभाव किन भयो भनेर सरकारले भन्न सकिरहेको छैन । सरकारको नालायकीपन र असक्षमताले गर्दा नियमित रुपमा ग्यास आयात भइरहे पनि जनताले पर्याप्त मात्रामा ग्यास नपाउनुले गर्दा प्रमाणित हुन्छ सरकार असफलताको मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ भनेर ।
हालैमात्र ग्यास उद्योगीहरुले बजारमा ग्यासको अभाव हुनुमा फागुन महिनामा नेपालीहरुको होली पर्व परेको र होली मनाउन चालकहरु घर गएका र तीन दिन लगातार सरकारी विदा परेको हुनाले त्यसबेला ग्यास आयात नभएकाले ग्यासको अभाव भएको बताएको छ भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले हालै तीन महिनाका लागि पुग्ने ग्यास स्टक रहेको भन्दै जनतालाई ठुलो मात्रामा घरमा ग्यास भण्डारण नगर्न सार्वजनिक रुपमै अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री भट्टको भनाईलाई विश्वास गर्न सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् । तीन महिनाका लागि ग्यास स्टक राख्ने संयन्त्र नेपाल सरकारसँग छैन । एक दुई दिन ग्यासको आपूर्ति नभएको खण्डमा ग्यासको हाहाकार हुन्छ । मन्त्री भट्टको भनाईबाटै मुलुकमा ग्यासको अभाव भएको अर्थ लगाएर उपभोक्ताले ठुलो मात्रामा घर घरमा ग्यासको भण्डारण गरेका हुनाले पनि ग्यासको अभाव भएको र वितरण प्रणाली नै गलत भएकाले र आपूर्तिमै समस्या देखिएकोले बजारमा ग्यासको अभाव भएको सत्य हो । सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेन । २०७२ सालमा गएको भूकम्पका बेलामा समेत ग्यासको अभाव भएको थियो । त्यसबेला निश्चित मात्रामा मात्र ग्यास आपूर्ति हुने गरेको थियो कारण थियो भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी । तर अहिले त्यस्तो अवस्था नभएपनि ग्यासको कृत्रिम अभाव हुनु भनेको सरकारको असफलता र सम्बन्धित मन्त्रीको नालायकीपन बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
पछिल्लो समय सरकारी उच्च तहका पदाधिकारीहरु नै एक हप्ताभित्रमा ग्यासको सहजता हुने बताउन थालेका छन् । तिनै पदाधिकारीहरुले पहिला ग्यासको अभाव नभएको बताउँदै आएका थिए । अहिले उनीहरुको बोली फेरिएको छ किन ? नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको विक्रि वितरण गर्ने भएकाले आधिकारिक रुपमा आयल निगमसँग सम्पर्क गरी वास्तविकता के हो ? भन्ने बुझ्नुको बदला निगमसँग बुझ्दै नबुझी एकतर्फी हावादारी भाषण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सरकार बेला बेलामा आपैm फन्दामा फस्ने गरेको छ । अहिले त्यस्तै भएको छ । अहिले बजारमा ग्यास लगायत औषधीहरुको समेत अभाव हुन थालेको छ । यी सबै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी नाफा कमाउन पल्केका काला बजारियाहरुकै कारण भएकाले अब सरकारले कुनै मोल मोलाई नगरी स्टकमै गएर कृत्रिम अभाव देखाउने व्यापारी, उद्योगी ग्यास डिपोवालाहरुलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन । सरकारले अनुगमनको नाममा केही गरेजस्तो देखाएतापनि त्यत्तिले मात्र पुग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अनुगमन गर्न कर्मचारीको अभाव भए अन्य मन्त्रालयबाट विभागहरुबाट कर्मचारी ल्याएर भएपनि कडा रुपमा अनुगमन गरी ग्यासलगायत अन्य बस्तुको सर्वसुलभ रुपमा उपभोक्तालाई खुवाउने वातावरण मिलाउन हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
