काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक देशबासीको नाममा गत मंगलाबर (चैत्र २५) गते सन्देश दिएका छन् । यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले चैत्र ७ गते देशबासीको नाममा सन्देश दिएका थिए । मुलुक अहिले गम्भीर संकटमा फसेको छ । उत्तरी छिमेकी मुलुकबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल सहित विश्वका शक्ति सम्पन्न मुलुकहरु र गरिब मुलुकहरु समेत यस कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त रहेका छन् । विश्वका झण्डै ८८ हजार भन्दा बढी जनताले ज्यान समेत गुमाएका छन् भने नेपालमा भने श्री पशुपति नाथको कृपाले गर्दा आजसम्म कसैको यहि रोगको कारणले ज्यान गुमाउनु परेको छैन । यो सबै श्री पशुपतिनाथको कृपाले हो, धन्य हो श्री पशुपति नाथ ।
मुलुक लकडाउनमा परेको छ । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले आफ्ना जनतालाई बचाउनका लागि केही महत्वपूर्ण कदम चालेपनि त्यतिमात्र पर्याप्त छैन । प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक देशबासीका नाममा दिएको सन्देशले जनतामा कुनै उत्साह जगाउन सकेन । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा ठोस नीति र कार्यक्रमको घोषणा गर्नुपर्ने थियो । यसअघि जनतालाई दिएका राहतका बारेमा जनताबाटै आक्रोश पोखिएको अवस्थामा थप राहतको घोषणा हुनुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सकरारले गरेका कामको विस्तृत विवरणहरु सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुको बारेका केही सन्देशमा केही उल्लेख गरेपनि त्यो प्रर्याप्त छैन ।
आक्रोश र कुण्ठालाई सरकारले बेमौसमी बाजा बजाएको र सञ्चारमाध्यमहरुले कुप्रचार गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भन्दै सञ्चारमाध्यममाथि आक्रोश पोखेका छन् । सञ्चार माध्यमले सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खरिद गरेको उपकरण र औषधिहरुमा व्यापक घोटला भएको र बजार मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा सामान खरिद गरेको समाचार प्रकाशित र प्रशारित गरेका थिए । सञ्चारमाध्यमले त्यस्तो समाचार प्रकाशित र प्रशारित गरेकै कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागले आफैँले ओम्नी ग्रुपसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको हुनाले सञ्चार माध्यमले उठाएका कुराहरु ठीक भएको प्रमाणित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफूलेपनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने अभिव्यक्ति बारम्बार उठाइरहनुभएको छ । त्यही कुरा चैत्र २५ गतेको सम्बोधनमा समेत उठाउनुभएको छ । तर व्यवहारमा ठीक उल्टो भएको छ । स्वास्थ्य सामाग्री घोटला भएको र खरिद प्रक्रियामा केही मन्त्री र आफ्ना सल्लाहकारहरु नै सहभागि रहेको तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले घोटलामा संलग्न भएका जो सुकै भएपनि तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता आफ्नो सन्देशमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । लकडाउनले गर्दा दैनिक रोजगारी गरेर खाने जनताको विल्लीवाठ भएको छ । अस्पतालहरुले ज्वरोको विरामीहरुलाई चेक जाँच गर्न छाडेका छन् । रुघाखोकी लागेका व्यक्तिहरुले अहिले अस्पतालबाट सेवा पाउन सकेका छैनन् । त्यस्ता अस्पतालहरुलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन जनताले माग गरिरहेका बेला उक्त विषय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा नपर्नु जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले जनतामा एक प्रकारको त्रास डर उत्पन्न गराएको छ । आउँदो दुई हप्ता संकटपूर्ण हुने भनेर जनतामा डर त्रास उत्पन्न गराउनु भन्दा जनतालाई सजग रहन सन्देश दिन सकेको भए जनताले सरकारलाई आफ्नो अभिभावक भएको महसुस गर्न सक्थे । जनताले यसअघि पनि सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गरी लकडाउनमै बसेका छन् । जनता सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेका छन् । तर सरकारले पनि आफ्नो अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्न र आलोचनाका स्वरहरु सुन्न, सच्चिन र जवाफदेही बन्न तयार रहनुपर्दछ । सरकार भनेको सम्पूर्ण जनताको अभिभावक भएकाले सरकारले अभिभावको भूमिका निभाउन सकेको छ त ? भन्ने पहिला आफैँले महसूस गर्न सक्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा जीवन रोज्ने कि बैयक्तिक स्वतन्त्रता भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ, यो संकेत सही देखिँदैन । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र जीवन छुट्टाछुट्टै पाटाहरु हुन् । बैयक्तिक स्वतन्त्रता र जीवनलाई छुट्याएर हेर्न सकिँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफैँले बेमौसमको बाजा बजाएर आफूँ आलोचना सुन्ने र गल्तीलाई सच्चाउने पक्षमा नरहेको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । यो नै गम्भीर सवालपनि हो ।
प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा सन्देश दिएकै दिन सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठक समेत बसेको छ । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म गरिएको प्रयासको बारेमा सचिवालयका पदाधिकारीहरुलाई व्रिफिङ्ग गर्दे भनेका छन् स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरणका बारेमा आफूलाई जानकारी नै नभएको बताएर आफू निरिह भएको प्रमाणित समेत गरेका छन् । यदि उनलाई त्यस विषयमा थाहा नै दिइएको थिएन भने सम्बन्धित मन्त्री र उच्चस्तरीय समितिका सयोजक लाई किन कारबाही गरिएन र आफूलाई थाहै नभएको विषयमा किन स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेका उपकरण र सामानको टेण्डर रद्द गर्न लगाइयो त ? यो नै अहिले गम्भीर प्रश्न हो । मन्त्रीहरु भनेको प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरु मात्र हुन् मन्त्रीहरुले गर्ने राम्रा र नराम्रा कामको जिम्मेवारी अर्थात जस अपजसको भारी प्रधानमन्त्रीले बोक्नुपर्दछ त्यसैले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति र सन्देश समेत आशंकाको घेरामा तानिएका छन् । मुलुक संकटमा परेको बेला गैर जिम्मेवारीपूर्वक अभिव्यक्ति दिने अधिकार सरकारलाई छैन ।
