उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)ले गर्दा विश्वभरमा आतंक मच्चिएको छ । सायद विश्वभरमै यस्तो आंतक दोस्रो विश्वयुद्ध पछि फैलिएको यो नै पहिलो पटक होला । कोरोना भाइरसका कारण अति सम्पन्न भएका मुलुकहरु पनि आतंकित भएका छन् भने अल्पविकसित र गरिब मुलुकहरु भने कसरी यो भाइरसबाट मुक्ति पाउने भन्दै आफ्ना नागरिकहरुको ज्यान बचाउन लागि परेका छन् । कोरोना भाइरसबाट नेपाल समेत अछुतो हुन सकेन । भाग्यवस अहिलेसम्म नेपालमा भने यस रोगका कारण कसैले ज्यान गुमाउनुपरेको छैन । श्री पशुपतिनाथको कृपाले गर्दा यस रोगले हामीकहाँ अहिलेम्म ज्यान गुमाउनुपरेको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वमा नेपालमा त्यस पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली मृगौला प्रत्यारोपण गरेर आफ्नो सरकारी निवासमा आराम गरिरहेका बेला मुलुकमा कोरोना भाइरसले उत्पात् मच्चाइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस रोगबाट बच्न विश्वका सबै देशलाई सजग रहन आग्रह गरिरहेको छ ।
मुलुकमा कोरोना भाइरसले उत्पात् मच्चाइरहेको बेला सरकारले उक्त भाइरसका विरुद्ध लड्न केही निर्णयहरु गरेपनि त्यस्ता निर्णयहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् ।स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न सरकारले टेण्डर आह्वान गरेपछि केही व्यापारीहरुले टेण्डर प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको भएपनि विभिन्न व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर कहिल्यै मेडिकल सामाग्रीको कारोबार नै नगरेको एक संस्थालाई स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने जिम्मेवारी दिइयो । उक्त संस्थाले आफैँले कबोल गरेको समयमा स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन नसकेपछि सरकारले उक्त संस्थासँग भएको सम्झौता तोडेपछि अर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । सम्झौता अनुसार सामान नआएपछि उक्त संस्थाका धरौटी जफ गर्ने निर्णयगरी उक्त संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरिएपनि त्यो अधुरो रहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार धरौटी जफत गरी काम हुन बाँकी रहेको रकम समेत असुलउपर गर्ने गर्ने व्यवस्थालाई सरकारले उल्लंघन गरेको छ । सरकारले ओम्नी ग्रुपलाई १ अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिइको थियो । ठेक्का पाएपछि उक्त संस्थाले कुल ठेक्को ५ प्रतिशतका दरले ५ करोडभन्दा बढी धरौटी रकम राखेको थियो । अहिले त्यही धरौटी रकम मात्र जफत गर्ने निर्णय गरेर सरकारले चुपचाप बसेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको उपदफा ८ ले काम गर्न नसक्ने ठेकेदारबाट बाँकी कामका लागि रकम असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि अहिले सार्वज्निक दबाबका कारण ओम्नी ग्रुपलाई उन्मुक्ति दिने खेलहरु भएको छ । त्यो एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । त्यसैले ओम्नी ग्रुपसँग रकम असुल उपर गरिनु पर्दछ ।
ओम्नी ग्रुपले स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन नसकेपछि सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको छ । नेपाली सेनाको काम भनेको आफ्नो भूमिको रक्षागर्ने जनताको रक्षा गर्नु हो । नेपाली सेनालाई महामारी आउँदा अन्य क्षेत्रमा समेत खटाइने गरेको छ । बाढी पहिरो आउँदा होस् वा हावाहुरीले विनास गर्दा होस् सेनालाई नै खटाइन्छ । पछिल्लो समयमा सेनालाई विकास निर्माणका कार्यमा समेत खटाइएको छ । आफैँले उद्योग व्यवसाय गरिरहेको अवस्थामा केही सरकारी निर्णयबाटै सेनालाई खरिद विक्रिमा सहभागि गराउनु भनेको सेनालाई देखाएर वा सेनाको बद्नाम गराएर केही भ्रष्ट व्यक्तिहरुले कुम्ल्याउने दाऊ बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । त्यको एउटा कारण हो नेपाली सेनाले गरेका काम कारबाहीको बारेमा सम्वैधानिक रुपमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नसक्ने भएकाले सेनालाई देखाएर वा अख्तियारको आँखा छल्नका लागि सेनालाई अघि सारिएको हुन सक्छ । त्यसैले गर्दा सेनाले औषधी खरिद विक्रिमा सहभागि हुनु हुँदैन । कसैको इच्छा पूरा गर्न राष्ट्रिय धरोहरका रुपमा रहेका सेना प्रयोग हुनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । यदि सेना त्यसमा सहभागि भएको खण्डमा सेनाको गरिमा घट्ने निश्चित छ । सरकारले आफैँ गर्न सक्ने काम समेत नगरी सेनालाई जिम्मा लगाउने हो भने राजनीतिक दलहरुले हामीहरु राज्य सञ्चालनमा असफल भयौँ भनेर राज्य सञ्चालनको जिम्मा नै सेनलाई दिए भैहाल्यो नि किन औषधी ल्याउने जिम्मा मात्र ?
नेपाली सेनाभित्र पनि भ्रष्टाचार हुने गरेका समाचारहरु विभिन्न समयमा प्रकाशित प्रसारित हुँदै आएका भएपनि सेनाभित्र भ्रष्टाचार सम्बन्धी हेर्ने निकाय भएकाले त्यसलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याइनु हुँदैन । सेना बेग्लै खालको संरचना भएको संगठन हो । त्यसैले त्यसलाई सिभिलियन जस्तो व्यवहार गरेर अख्तियारको दायरामा ल्याइनु हुँदैन । अख्तियारको दायराभित्र सेना छैन भनेर त्यही सेनालाई देखाएर सरकारमा रहेकाहरुले भ्रष्टाचार गर्ने भएकाले सेनाले खरिद विक्रिमा लाग्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । यदि सरकारले सेनालाई अघि सारेर आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गराउने हो भने लोकतान्त्रिक पद्दति र लोकतान्त्रिक सरकार नै असक्षम, अयोग्य र असफल भएको ठहरिन्छ । सरकार आफँैले गर्न सक्ने काम नगरेर अरुलाई जिम्मा लगाउँदा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुमा क्षमता नभएको प्रमाणित हुने भएकाले सेनालाई खरिद विक्रिमा सहभागि गराउने काम तत्काल बन्द गरी सरकारले आफैँले गर्नु काम आफैँले गर्नुपर्छ । यदि सेनालाई नै खरिद विक्रिमा लगाउने कार्य भएमा सेनाको नेतृत्वले त्यसलाई अस्वीकार गरी सेनालाई बद्नाम र कसैको फाइदाका लागि प्रयोग हुनुबाट जोगाउने दायित्व सेना नेतृत्वकै हो । संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक सहित सदस्य रहेका मन्त्रीहरुको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यले गर्दा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदसम्बन्धी विवाद आएको हुनाले त्यहाँ देखिएको घोटलाका बारेमा अख्तियारसहित सर्बोच्च अदालतमा समेत उजुरी दर्ता रहेको हुनाले नैतिकताका आधारमा तत्काल राजिनामा दिएर अनुसन्धान गर्न सहज बाटो खोली दिनु आवश्यक छ । पदमा बसिरहँदा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने र प्रमाणहरु समेत नष्ट गर्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले घोटालामा संलग्न भएका मन्त्रीहरु र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याएर उक्त घोटाला काण्डमा आफ्नो संलग्नता नभएको पुष्टि गर्न सक्नुपर्द पर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
