काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश रुटको सूची सहित नयाँ भाडादर प्रकाशित गर्ने छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यात्रु बहाक तथा मालबाहक सहित पहाडी तथा तराई क्षेत्रका भूगोल अनुसार १० देखि १४ प्रतिशत सम्म भाडा बढाउने निर्णय भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा बढाउने निर्णय भएको हो । संघ सरकारले भाडा बढाएपछि प्रदेश सरकारहरुले पनि मध्यम र छोटो दूरीका सवारीको भाडा बढाउने छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यायायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले अब पेट्रोलियम पदार्थमा न्यूनतम ५ प्रतिशत मूल्य घटबढ हुना साथ गाडी भाडा समायोजन गर्ने निर्णय पनि गरेकी छिन् । अब गाडीका पार्टपूर्जा सहित अन्य पक्षको मूल्यवृद्धिको हरेक वर्ष चैतमा पुनरावललोकन गरेर भाडा समायोजन हुनेछ । सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था अनुरुप अहिले सम्म पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ मूल्य घटबढ भएपछि भाडा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सो व्यवस्था प्रभावकारी नभएपछि विभागले ५ प्रतिशत मूल्य घटबढ भए मात्रै समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्था भएपछि तेलको मूल्य बढ्दा सवारी भाडा पनि बढ्ने र घट्दा पनि घट्ने सुनिश्चित हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मन्त्रालयको निर्णयमा यातायात व्यवसायीले पनि सहमति जनाएका छन् । डिजल–पेट्रोलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने क्रम चलिरहँदा यातायात व्यवसायीले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन वा भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आफ्नो मागमा बेवास्ता गरेमा आफैंले भाडा समायोजन गरेर उठाउने चेतावनी दिंदै आएको थियो ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला पेट्रोलियमको मूल्य समायोजनको समयको तुलनामा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ सम्म महँगिएकाले गाडी चलाउँदाको लागत उठ्न छाडिसकेकाले भाडा समायोजन हुनु स्वागत योग्य भएको बताउँछन् । ‘पेट्रोल–डिजलको मूल्य बढिरहँदा भाडा सार्वजनिक सेवा दिने गाडी चल्न नसक्ने अवस्था आइएसकेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले भाडा समायोजन गर्नु हामी व्यवसायीको हितमा छ ।’
महामारीको मारमा परेको व्यवसायलाई थप थिलोथिलो बनाउने गरी पटक–पटक भएको तेलको मूल्यवृद्धिलाई सरकारले नियन्त्रण गरेमा यात्रुलाई पनि सहज हुने उनको भनाइ छ ।महासंघले विभिन्न सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पहिलो पटक फागुन २५ र दोस्रो पटक ७ चैत भित्र मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएको थियो ।
