काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले चैत्र ११ गते देखि मुलुकलाई लकडाउनमा राखेको छ । अहिलेसम्म लकडाउनको समयावधि पटक पटक गरेर तीन पटक थपिसकेको छ । यही बैशाख १५ गतेसम्म लकडाउन थपिएको भएपनि फेरी लकडाउन थपिनसक्ने सम्भावना बढेको छ । लकडाउनको घोषणा भएपछि न्यून वर्गका जनतालाई राहत दिने उदेश्यले सरकारले विद्युत महसुल छुट दिने निर्णय गरेपनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
गत चैत्र १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशत विद्युत महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । र तोकिएको समयसम्म भुक्तानीमा ढिलो भएपनि जरिवाना नलाग्ने निर्णय समेत गरेको थियो । सोही निर्णाय अनुरुप छुटको आशा गरेका ग्राहकले चैत्र महिनाको विलमा छुट पाउने र भाडामा बस्नेहरुले पनि छुट पाउने निर्णय गरेपनि त्यो निर्णय व्यवहारिक नभएको प्रष्ट भएको छ । सामान्यतया १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको घरमा भाडामा बस्ने मानिस नहुने र भाडामा बस्ने व्यक्ति भएको घरमा न्यूनतम २ सय ५० भन्दा बढीको विद्युतको महसूल उठ्ने भएकाले सरकारले गरेको निर्णयबाट नत भाडावालाले छुट पाउन सक्छन् न त घरबेटीले नै ।
विद्युत महसुलमा छुट दिने निर्णय नै अव्यवहारिक र झारा टार्ने उदेश्यले मात्र निर्णय भएको देखिन्छ । त्यसैमा पनि विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा विद्युत ग्राहकमा अन्यौलता देखिएको छ । न्यूनतम १ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई मात्र छुट दिने निर्णय भएको विद्युत प्राधिकरणको बुझाई रहेको छ भने उर्जा तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन भने सबैले छुट पाउने लंगडो तर्क गरिरहेका छन् ।
एक सय ५० युनिटसम्म मा २५ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएपनि १ सय ५० भन्दा माथि १ सय ५२ युनिट खपत भएमा त्यसमा कुनै छुट नपाइने भएकाले गर्दा सरकारले देखाउनका लागि र जनतालाई छुट दिएको नौटंकी गर्नमात्र उक्त निर्णय गरेको प्रमाणित भएको छ । विद्युत प्राधिकरणले सरकारलाई प्रस्ताव गरेनुसार निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरिदिएको भए झण्डै ४१ लाख ग्राहकले छुटको फाइदा लिन सक्थे तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले न्यून वर्गका तर्फका लागि बढी केन्द्रीत रहेर निर्णय गरेकोले करिब ३८ लाखले मात्र लाभ पाउने व्यवस्था गरेकाले भाडामा बस्ने व्यक्तिहरुले छुट पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । सामान्यतया तिनतले घरमा २ सय ५० देखि तीनसय सम्म युनिट वत्ती खपत हुने हुनाले त्यस्ता घरमा बस्ने भाडावालाले छुट पाउन सक्दैनन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ संकटकालमा पनि सरकारले जनतालाई झुक्याउन लागिरहेको छ भनेर ।
