काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पीडितलाई छिट्टै न्याय दिनका लागि विद्यमान कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
न्याय प्रशासन सँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडूले न्याय माग्न अदालत पुगेका पीडितले निश्चित समय भित्र न्याय पाइसक्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । त्यसका लागि अहिलेको कानून संशोधन हुनु पर्ने निष्कर्ष सरकारको रहेको उनले बताए । मुद्दा दर्ता भए सँगै त्यसले बाँकी प्रक्रिया पाउन कति समय लाग्छ र फैसला कहिले सम्म हुन्छ भन्ने विषयको अनुमान गर्न सकिने अवस्था बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘एउटा मुद्दा यदी अदालतमा न्यायका निमित्त दर्ता गरिन्छ भने त्यसले प्रक्रियामा कति समय लगाउने त ? प्रक्रियामा, सुनुवाइमा कति समय लगाउँछ र फैसला कहिले हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान योग्य अवस्था बन्नुपर्छ । कति वर्ष लाग्छ ? कति दिन लाग्छ ? यो स्थिति बन्नुपर्छ ।’ मन्त्री बडूले भने । उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो । जिल्ला अदालत बाटै हुने कामका लागि उच्च अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतमा जान नहुनेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘प्रशासकीय अदालतमा कर्मचारीहरुका मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा टुंगिदिएको भए वर्षौ वर्ष सर्वोच्चमा धाएर कुर्नु पर्दैन थियो होला नि ।’
कतिपय विषयमा उच्च अदालतले नै अन्तिम फैसला गर्न सक्ने अधिकार दिएको भएपनि सो अधिकारको उपयोग हुन नसकेको उनले बताए । मुद्दाको वर्गिकरण गरेर तलकै अदालतमा टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
