काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार आफ्नै पार्टीका कारण संकटमा पर्दै गएको छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेका बेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र पार्टीका अध्यक्ष वामदेव गौतमको साथ लिएर निकै लामो समयदेखि कहिले झस्मिखेलमा र कहिले वामदेव गौतमका घरमा गोप्य बैठक गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रयास गर्दे आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अप्रत्यासित रुपमा बैशाख ८ गते राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन र सम्वैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गराएपछि पार्टीभित्र व्यापक विवाद सिर्जना भएको थियो । पार्टीभित्रको विवाद र अन्य राजनीतिक दल लगायत सञ्चार माध्यमले त्यसको व्यापक विरोध गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त दुवै अध्यादेश ७२ घण्टाभित्रै फिर्ता लिएको भएपनि पार्टीभित्रको विवाद साम्य हुने अवस्था देखिएको छैन । अध्यादेश विवाद काण्ड त एक प्रकारको माध्यममात्र थियो । अध्यादेश आउनुभन्दा पहिला नै दाहाल, नेपाल, खनाल र गौतम ओलीको विरुद्ध गोप्य वैठकहरु गरी ओलीलाई दुवै पदबाट फाल्ने रणनीतिमा लागेका थिए त्यो रणनीतिलाई अध्यादेशले बल पु¥याएको छ । सरकारले हतार हतारमा ल्याएको अध्यादेशले गर्दा तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी भने एकीकृत गराएको छ । पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल भित्र देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सरकारका दैनिक काम कारबाहीहरु समेत प्रभावित हुँदै गएका छन् । मुलुकलाई उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले आक्रान्त पारिरहेका बेला सत्ताधारी दल भने सरकार परिवर्तन गराउने खेलमा लागेको हुनाले मुलुक थप संकटमा पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व एमालेमा रहेका गुट र उपगुटहरुको संयोजन गर्न नसक्नु र पूर्व एमालेमा रहेका गुटहरुभित्र पसेर अध्यक्ष दाहालले खेलेको ओली पक्षको दाबी रहेको छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई पार्टीका उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय ओलीले नै गराएका थिए । ठीक त्यही समयमा अध्यक्ष दाहाल सहितका नेताहरुले सचिवालयको बैठकबाटै बहुमतका आधारमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने र संविधान नै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री सम्म बनाउने निर्णय गरेपश्चात् नेकपामा विवाद सिर्जना भएको थियो । संविधानको संशोधन माग तत्कालिन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले निकै पहिला देखि नै गरिरहेका भएपनि प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउँदै आएका बेला गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्न नसकिने उद्घोष गरेपछि गौतम समेत प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट हुँदै आएका थिए । स्मरण रहोस् संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई मतको आवश्यकता पर्दछ । तर सत्ताधारी दलसँग दुई तिहाई मत नरहेकोले अन्य कुनै पार्टीले समर्थन नगरी संविधान संशोधन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
अध्यादेश विवादका कारण उत्पन्न भएको सत्ताधारी दल भित्रको द्वन्द्वले गर्दा सरकारका काम कारबाही प्रभावहिन अवस्थामा देखिएका र कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन गर्नु परेकाले गर्दा मुलुक संकटमा परिरहेको बेला कसरी उक्त भाइरसबाट मुलुकलाई मुक्त गराउने भन्ने विषयमा सत्ताधारी दल र सरकार एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा पछिल्लो समयमा सत्ता बचाउने र नयाँ सरकार निर्माणमा लाग्ने नेकपाका नेताहरुको चरित्रले गर्दा उनीहरु जनता र मुलुकको हितमा होइन व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त रहेको आभास पाउन सकिन्छ । पार्टीका दुई अध्यक्षहरुले सहमति नै गरेर ओलीले पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने र दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष रहेर पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका भएपनि बीचमै गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु खुलेरै लागेको हुनाले समस्याको जड त्यहीबाट सुरु भएको थियो ।
गौतम गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नं. २ मा पराजित भएका थिए । जनताले नपत्याएका व्यक्तिलाई भ्यालबाट घरभित्र प्रवेश गराएर सत्ताको बागडोर जिम्मा लगाउन खोज्नु जनताको अभिमतको अपहेलना गर्नु हो । पार्टीका अध्यक्ष दाहाल र माधव नेपालको साँठगाँठले गर्दा संसदमा झण्डै दुई नजिक रहेको सत्ताधारी दल पछिल्लो समयमा विभाजनको संघारमा पुगेको छ । निर्वाचनका बेला जनतालाई स्थिर सरकार दिने, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने लगायतका अन्य कतिपय लोकप्रिय नारा दिएर सत्तामा पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ३ वर्ष नपुग्दै जनतालाई दिएको आश्वासनहरुका विरुद्ध कुर्सीको खेलमा लाग्नु भनेको मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
ओली नेतृत्वको सरकारले समेत झण्डै दुई तिहाई नजिक रहेको भन्दै जनताका भावना विरुद्ध केही काम गरेको छ । सरोकारवालाहरुसँग छलफल र बहसै नगरी विभिन्न विधेयकहरु संसदमा पेश गर्नु, सरकारको असफलता नै हो । सञ्चारमाध्यम विरुद्ध स्वयम् प्रधानमन्त्री नै खनिनु अर्को आपत्ति जनक कार्य थियो । आफू प्रधानमन्त्री भएकै दिन आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने उघोष गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नाकैमुनि भ्रष्टाचार हुँदा सम्म तिनै भ्रष्टाचारीहरुका पक्षमा वकालत गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको कमजोरी थियो । ओली प्रधानमन्त्री रहेको झण्डै २६ महिने कार्यकाल भित्र धेरै भ्रष्टाचारका काण्डहरु भएका छन् । एउटा व्यावसायिक प्रतिष्ठालाई कौडीको मूल्यमा नेपाल ट्रष्टको जग्गा सम्झौता अवधि बाँकी हुँदाहुँदै पुन उसैलाई दिने निर्णय गरिनु अर्को दुःखद घटना थियो ।
निर्मला हत्या प्रकरणमा संलग्नता भएकाहरुलाई आजसम्म पक्राउ गर्न नसक्ने अर्को दललाई विभाजन गराउने उदेश्य सहित सांसद आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले अपहरणको प्रयास गर्नु जस्तो जघन्य अपराध र कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामाग्रीमा समेत ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार हुनुले पनि ओली सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो । एउटै म्यानभित्र दुईवटा तरबार अटाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । एउटा मात्र तरबार अटाउँछ त्यसैले गर्दा पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहनु र शक्ति सन्तुलनमा अर्का नेता माधव नेपाल समेत अध्यक्षहरुकै हाराहारीमा रहनुले नेकपामा तीन टिकट महाविकटको अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले पार्टीलाई विभाजन हुनबाट जोगाउने प्रयास गरेपनि अहिलेकै अवस्था रहे नेकपा विभाजन हुने प्रायः निश्चित रहेको छ । पार्टी एकीकरण गर्दा कोदो रोपेर धान खोज्ने प्रयास गरिएकाले त्यसको फल नेकपाले भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।
