काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपीओलीले बैशाख ८ गते ल्याएको अध्यादेशका कारण विभाजनको मुखमा पुगेको तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना भएको र सत्ताधारी दलभित्र असन्तोष रहेकाले सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र सम्वैधानिक परिषद् ऐन संशोधनको प्रस्ताव ७२ घण्टाभित्रै फिर्ता लिएको थियो । अध्योदशका कारण संघीय समाजवादी पार्टी विभाजन हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच हतार हतारमा बैशाख ९ गते नै एकीकरण भएको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको छ । दुवै पार्टीबीच एकीकरण भएको भएपनि त्यसमा असन्तुष्ट रहेका नेताहरु पछिल्लो समयमा एकीकरणलाई समर्थन गरेका हुनाले अब विस्तारै जनता समाजवादी पार्टीले पार्टीको रुप धारणा गर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
तत्कालीन दुवै पार्टीमा रहेका नेताहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा अहिले नेताहरु सक्रिय भएका छन् । अहिलेसम्म जनता समाजवादी पार्टीले बैधता भने पाएको छैन । कानुनी प्रक्रिया मिलाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको छ । दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको पदाधिकारी र सदस्यहरुको नाम सहितको दस्तावेज राखेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएपछि मात्र एकताले बैधानिकता पाउन सक्छ । मुलुक अहिले कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनमारहेको हुनाले कार्य समितिको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेकोले हस्ताक्षर अभियान चलाइएको छ । राजपाको केन्द्रीय समितिको सदस्य संख्यामात्र ८ सय छ भने संघीय समाजवादी पार्टीको ४ सय ३१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको छ ।
तत्कालिन राजपा ६ वटा पार्टी मिलेर गठन भएको र त्यस बेला एकल नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकेकै कारण ६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डल बनाइएको र ६ जनाले नै पालो पालो गरी २÷२ महिना अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षता गर्ने गरेका थिए अब पार्टी एकीकरण भएपछि तत्कालिन संघीय समाजवादी र राजपाका नेताहरुको व्यवस्थापन नै जनता समाजवादी पार्टीमा समस्याको रुपमा बाहिर आएको छ । पार्टी एकीकरण हुँदा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजकिशार यादव र अनिल झा उपस्थित नभएका भए पनि उनीहरुले एकीकरणलाई विरोध नगरेका हुनाले पार्टी एकीकरणलाई सहज हुने भएपनि नेताहरुको व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
