काठमाडौ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा विश्व नै आतंकित बन्दै गएको छ । अहिलेसम्म लाखौँ मानिसहरुले ज्यान गुमाईसकेको छन् भने नेपालमा समेत त्यसको व्यापक असर पर्दै गएको छ । नेपाल सरकारले उक्त कोरोना भाइरसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि भनेर चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकभरमै लकडाउन गरेको छ । पछिल्लो समयमा लकडाउनमा केही खुकुलो गरिएपनि पूर्ण रुपमा लकडाउन हट्न नसकेको हुनाले मुलुकको अर्थव्यवस्था नै प्रभावित भएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिरसकेका छन् । दुवै सरकारले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने स्वास्थ्य सेवामा विशेष ध्यान पु¥याउने लगायतका अन्य केही कार्यक्रमहरु आउँदो आथिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि सार्वज्निक गरेपनि अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो पर्याप्त देखिएको छ्रैन ।
सरकारले राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार अहिले प्रतिमहिना खर्च गर्न सरकारलाई मासिक ४० अर्ब रुपैँयाको आवश्यकता पर्दछ भने राजस्व १५ अर्ब मात्र उठ्ने गरेको अर्थमन्त्रीको भनाई रहेकोले अबको केही महिनामा मुलुकमा आर्थिक संकट आउन सक्ने बताइएको छ । सरकारले मुलुकमा आर्थिक संकट आउन सक्ने बताएता पनि बजेटमा अनावश्यक रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारीहरुको भत्तामा कटौती गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएपनि एउटा शिर्षकमा कटौती गरेर अर्को शिर्षकमा भत्तामा बृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीहरुको भत्तामा मात्र कटौती गरिएको बताए पनि मन्त्री सांसदहरुको भत्तामा भने कटौती गरिएको छैन । संघीय संसदको दुवै सभाका सांसदहरुले सवारी साधनको भत्ता समेत संसदबाट लिएका छन् । प्रति बैठक १ हजारका दरले भत्ता र सवारी साधनको भाडा भनेर १ हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले लकडाउन लागु भएकाले सार्वजनिक सवारी साधानको भाडा भनेर पैसा असुल उपर गरेकोले सांसदहरु जनताप्रति उत्तरदायी नभएको प्रष्ट भएको छ । संसद सचिवालयले सांसदहरुलाई ल्याउन र लैजान गाडीको व्यवस्था गरेको छ भने सिंहदरबारदेखि संसद भवन नयाँ बानेश्वरसम्म ल्याउन बसको नै व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश सांसदहरुसँग आफ्नै सवारी साधन रहेका छन् सवारी साधन नभएका सांसदहरुले अन्य सांसदको सवारी साधानमा लिफ्ट लिएर आउने र जाने गरेका र केही सांसदहरुले संसद सचिवालयकै पदाधिकारीहरुसँग लिफ्ट लिएर आउने जाने गरेका भएपनि उनीहरुले समेत चैत्र बैशाख सम्मको बैठक भत्ता र सवारी साधनको भाडा भनेर यातायात खर्च बुझ्नु भनेको जसरी भएपनि कमाऊ धन्दामा लाग्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
संसद सचिवालयकै सवारी साधनहरु प्रयोग गरिरहेको सांसदहरुले समेत यातायात खर्च बुझेका छन् । संसदको अधिवेशन गत चैत्र २६ गतेबाट सुरु भएको भएपनि उनीहरुले चैत्रमा बैठक नहुँदाको समेत तलब भत्ता समेत बुझेका छन् । सांसदलाई मासिक ६४ हजार रुपैँया दिइने गरिएको छ । उनीहरुले हरेक बैठकमा उपस्थित भएवापत् बैठक भत्ता १ हजार र यातायात खर्च वापत् १ हजार पाउने गरेका छन् । कर्मचारीहरुको भत्ता काटिएको भएपनि सांसदहरुले भने गाडी नै नचलेको बेलाको पनि यातायात खर्च लिइरहेका छन् । बैशाखमा मात्र बैठक भत्ता र यातायात भत्ता वापत्को ५० लाख रुपैँया संसदसचिवहरुले भुक्तानी गरिसको छ । यो रकम चैत्र र बैशाख संसद बैठकमा भाग लिए वापत् हो । सांसदहरुले चैत्र र वैशाखमा मात्र सवारी भत्ता भनेर १५ लाख रुपैँया भुक्तानी लिइसकेका छन् । राष्ट्रिय सभाका बैठक चैत्र र वैशाख ४÷४ दिनमात्र चलेको थियो । त्यसका लागि सांसदलाई ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिई सइसकेको छन् । यो रकम यातायात भत्ताको नाममा बाँडिएको हो ।
रकम अभाव भएको भन्दै सरकारले निर्माण गरेको क्वारेक्टाइनहरु नाम मात्रको रहेको छन् । स्वास्थ्य सामाग्री समयमै उपलब्ध गराउन सरकार असफल सावित भएको बेला सांसदहरुले गाडी नै नचलेको बेलाको समेत यातायात भत्ता भनेर रकम असुल उपर गर्नु कहाँको न्याय हो सांसद ज्यूहरु हो ? कोरोना भाइरसलाई देखाएर एकातिर भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको छ भने सांसदहरुले समेत आफूहरुले काम नगरेको बेलाको र सवारी साधन नै नचलेको बेलाको भत्ता लिनुपनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । औषधी र उपकरण खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भइरहेको अवस्थामा त्यस बारेमा सरकारको ध्यान गराउनुपर्ने सांसदहरु नै सवारी नचलेको बेलाको सवारी भत्ता लिएर आफैँ मुख बन्द गराउन उद्दत भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक चैतमा ४ दिन र बैशाखमा ५ दिन चलेको भएपनि प्रतिनिधिससभाको सांसदहरुलई मात्र यातायात भत्ता भनेर ३ दिनको ११ लाख रुपैँया भुक्तानी दिइएको छ । त्यसरी भत्ता लिनेहरुमा ३१ जना पदाधिकारी बाहेक सबै सांसदहरु रहेका छन् । संसद सचिवालयले गाडी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यसरी जनता रोई रहेको बेला पनि भत्ता नलिन नछोड्ने सांसदहरुलाई बधाई ।
