काठमाडौ । भारतले लामो समयदेखि नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भयो । नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि बैशाख २६ गते भारतले विवादित भन्दै आएका ती क्षेत्रमा कालापानी, भएर पिथौरागढ, लिपुलेक सडक खण्डको उद्घाटन गरेपछि नेपालमा भारतप्रति अविश्वास र आक्रोश बढ्दै गएको हुनाले केपी ओली सरकार लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गर्न बाध्य भयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गरेर संविधान निर्माणका बेला २०७२ सालमा तत्कालिन संविधान सभाले गरेको गल्तीलाई सच्चाउनकै लागि सरकारले संविधान नै संशोधन गरी संविधानमै ती क्षेत्र राख्ने निर्णय गरेर संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । संविधान निर्माणको बेला तत्कालिन संविधानसभामा रहेका दलहरु नै अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका हुनाले सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन भएको छ । अर्थात तत्कालिन संविधानसभाले गरेको गल्तीलाई अहिले संसदले सच्चाएको छ ।
नेपाल सरकारले आफ्नो छुटेको भूमिलाई नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारत सरकार नेपालप्रति आक्रोशित हुँदै नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई अस्वीकार गर्दछ भने अभिव्यक्ति दिएको थियो । नक्सा प्रकाशित मात्र भएन नेपालको संसदले सर्वसम्मत रुपमा संविधान नै संशोधन गरेर छुटेका केही भाग नेपालको निसान छापमा राखेपछि भारत अझ रुष्ट बन्दै गएको छ । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा बेला बेलामा भारतकै कारण दरार उत्पन्न हुँदै आएको छ । त्यसै कारण भारतले अहिलेसम्म नेपालमाथि २०२८ साल २०४५ साल र २०७२ सालमा गरी तीन पटक आर्थिक नाकाबन्दी समेत लगाई सकेको छ । २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमाथि भारतको हस्तक्षेप बढ्दै गएको र तत्कालिन माओवादीले २०५२ सालदेखि चलाएको जनयुद्धको बेला माओवादीका अध्यक्ष सहतिका नेताहरुलाई भारतले शरण दिएर राखेको हुनाले २०६२÷०६३ को आन्दोलन पनि भारतकै सहयोग र समर्थनमा सफल भएको इतिहास साक्षी रहेको छ ।
नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भारतले बेला बेलामा खेलाउने गरेको र उसैको सहयोगमा सरकार पुग्ने गरेका हुनाले भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउँदै आएको हो । अब आफूलाई राष्ट्रवादीको रुपमा २०७२ सालमा उभ्याउन सफल भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लागि अग्नी परीक्षा सुरु भएको छ । संविधान संशोधन गरेर छुटेका क्षेत्रहरु नेपालको नक्सामा राख्दैमा केही हुनेवाला छैन । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमिबाट भारतीय सुरक्षा फौज हटाएर त्यस क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षा फौज राखी नेपाली भूमिको सुरक्षा कायम राख्न सकेमात्र संविधान संशोधन भएको ठहर हुनेछ ।
