काठमाडौं । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा मुलुक नै संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । पछिल्लो समयमा नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका दुवै अध्यक्षले एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउन थालेका छन् । अहिले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले पार्टीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग नगरेको र सरकारले गरेका निर्णयलाई पार्टीले अपनत्व नलिएको भन्दै पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ओली नेतृत्व सरकारको जनस्तरबाटै व्यापक विरोध भएको छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकीय कार्यहरु गर्न सकेको छैन भने प्रधानमन्त्री ओलीमा अह्म बढेको आरोप पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थायी कमिटिको बैठकमा उद्घोष गरेपछि सत्ताधारी दलको आन्तरिक द्वन्द्व सडकमै छताछुल्ल हुन पुगेको हो ।
नेकपाभित्र केही समय पहिलो देखिनै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री के.पी ओलीका विरुद्ध पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु र नेताहरुले घेराबन्दी गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा अघि सारेका थिए । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा ओली र दाहालले अढाई अढाई वर्ष सत्ताको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भएपनि झण्डै एक वर्ष पछि ओली र दाहालबीच अर्को सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार ओलीले पाँच वर्ष नै सत्ताको नेतृत्व गर्ने र दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएको थियो ।
दुई अध्यक्ष बीच त्यस्तो निर्णय भएपनि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतम ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काम कारवाहीप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए । वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउँदै संविधान नै संशोधन गरेका गौतमलाई प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउने आश्वासन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका भएपनि अध्यक्ष दाहाल लगायतका अन्य नेताहरुले एक व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएपछि वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने नेकपाको सचिवालय बैठकको निर्णय अहिले अलपत्र परेको छ ।
उत्तरी चिनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समेत सरकार असफल सावित हुँदै गएको छ । गत चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकमा लकडाउन लगाइएको भएपनि त्यसबेला सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सरकार असफल सावित भयो । सरकारको आदेशलाई जनताले घरैमा बसेर सहयोग गरेपनि सरकारले त्यसबेला गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेको देखिएको छैन । सरकारले गरेका निर्णयलाई सत्ताधारी दलकै पार्टीले सहयोग र समर्थन गर्न सकेको देखिएन ।
ओली नेतृत्वको सरकार विभिन्न समयमा एकमाथि अर्को गर्दै विवादास्पद कार्यमा विवादित रह्यो । पछिल्लो समयमा सरकार कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खरीद गरिएको औषधि र उपकरणमा समेत भ्रष्टाचारमा फसेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले आफ्नो भूमीका भन्दा बढी अधिकार लिएर पार्टीगत र सरकारको स्वार्थभन्दा बाहिर गएर सरकारी निकायलाई अनावश्यक दवाव दिएका हुनाले भ्रष्टाचारले प्रसय पाएको प्रस्ट भएको छ ।
कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले खरीद गरेका औषधी र उपकरणमा समेत भ्रष्टाचार भएको छ । अधिकार नै नपाएका व्यक्तिलाई औषधि र उपकरण खरिद गर्न समितिमा संयोजक बनाएर सेटिङ्का आधारमा निर्णय गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले सेटिङ्का आधारमा निर्णय गरेर राज्यलाई ठुलो घाटा पु¥याएका छन् । सल्लाहकारको भूमिका आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्तिलाई सल्लाह दिनु मात्र हो, तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेत एकै ठाउँमा बोलाएर निर्देशन दिने गरेका हुनाले सल्लाहकारहरु नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको सिंहदरबार सुत्रले दावी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अलीले त त्यही पदलाई देखाएर विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गरी रहँदा समेत प्रधानमन्त्री मौन हुनुले प्रष्ट हुन्छ, अधिकार नै नपाएका व्यक्ति सरकारमा हावी भएकै कारण भ्रष्टाचार बढेको हो भनेर ।
नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले समेत अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई एक बनाएर आधिकारीक निर्णय गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन यदि त्यस्तो निर्णय भएपनि त्यो देखावटी मात्र हुनेछ । पार्टीका दुवै ओली र दाहाललाई आ–आफ्ना गुटका व्यक्तिहरुले गलत सल्लाह दिने गरेका र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु समेत आफूहरुको कुनै भूमीका नभएको भन्दै आ–आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्न लागि परेका हुनाले अहिलेको अवस्थामा नेकपा एक ढिक्का भएर अघि बढ्न सक्ने सम्भावना नै छैन ।
