देवेन्द्र चुडाल ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा राजनितिक दलहरुले जोड घटाउ गर्न थालेका छन् । पाँच दलिय सत्ता गठवन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत गठवन्धन नै गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काग्रेसले पार्टीगत निर्णय गर्दै आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि सत्तामा सहभागी भएका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भने राहत मिलेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष माधव नेपालले निकै पहिला देखी नै गठवन्धन नै गरेर स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय ससदको निर्वाचनमा जानु पर्ने भन्दै नेपाली काग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई दवाव दिदै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री एंव पार्टी सभापति देउवाले आफ्नै पार्टी भीत्रको विरोधलाई मत्थर पार्दै आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा तालमेल गर्न सक्ने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय समितिको वैठकवाट निर्णय गराएका छन् । काग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले भने सबै पालिकाहरुमा तालमेल हुन नसक्ने र काग्रेस वलियो रहेको ठाउँमा काग्रेसले एक्लै निर्वाचनमा जान सक्ने बताउदै आएको छ । नेपाली काग्रेसको महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिएर देउवासँग पराजित भएका डा.शेखर कोइरालाले पार्टीमा झण्डै ४० प्रतिशतको नेतृत्व गरी रहेका हुनाले कोइरालाले नै संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्व गरीरहेका छन् । जिल्ला सभापतिहरुमा समेत कोइराला पक्षका धेरै उम्मेदवारहरुले जितेका हुनाले पार्टी सभापति देउवाले एकलौटी निर्णय गर्दैमा त्यो लागु हुनेमा शंका उव्जिएको छ ।

काग्रेस र माओवादी केन्द्र र अन्य सत्ताधारी दलहरुले प्राय सबै पालिकाहरुमा गठवन्धन गर्र्ने निर्णय गरेका भएपनि भरतपुर महानगरपालिकामा भने समस्या देखिएको छ । चितवन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला रहेका र भरतपुर महानगर पालिका समेत उनको निर्वाचन क्षेत्र भीत्र रहेकाले दाहालले जुनसुकै सर्तमा पनि भरतपुर महानगर पालिकाको मेयर पदमा आफ्नै छोरी रेणु दाहाललाई उम्मेरदवार वनाउन चाहिरहेका र त्यही दवाव देउवालाई दिईरहेका भएपनि चितवन काग्रेसले भने भरतपुर महानगरपालिका कुनै सर्तमा पनि माओवादी केन्द्रलाई नदिने अडान लिदैे आएको छ । चितवनका काग्रेसका जिल्ला सभापति कोइराला पक्षमा रहेकाले पार्टी सभापति देउवाले निर्णय गर्दैमा त्यो निर्णय चितवनमा लागु हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

चितवन काग्रेसले भरतपुर महानगरका सबै वडाहरुवाट मत संकलन गरेरै यस पटक भरतपुर महानगरपालिकामा काग्रेस कै उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको र काग्रेस बाहेक अन्यलाई मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विद्रोह गर्ने चेतावनी केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिई सकेको हुनाले केन्द्रीय नेतृत्वपनि संकटमा देखिएको छ । पार्टी सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिका दिने आश्वासन पहिला नै दिईसकेको हुनाले आफ्नी छोरीलाई पुन मेयर पदमा निर्वाचित हुनेमा दाहाल ढुक्क रहेका थिए । तर केही दिन पहिला चितवन काग्रेसले भरतपुर महानगरपालिका काग्रेसले पाउनु पर्ने अडान लिदै अन्य पालिकाहरुमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ । पाँच दलिय गठवन्धनले नै सो निर्णय गरेका हुनाले यदि काग्रेसले भरतपुर महानगरपालिका नछोडेको खण्डमा गठवन्धन को भविष्य माथी नै प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।

पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेका दलहरु एक्ला एक्लै निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्थामा नरहेकाले गर्दा उनीहरुले गठवन्धन गरेका हुन् । गठवन्धनलाई वलियो वनाउने उनीहरुको देखावटी रणनिति भएपनि खास गरेर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पराजित गर्ने रणनिति नै मुख्य हो । नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो पार्टी हारेरै भएपनि नेकपा एमालेलाई पराजित गराउने नै हो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी मिल्दा समेत नेकपा एमालेलाई पराजित गराउन सक्ने अवस्था नभएपछि नामका कम्युनिष्ठ पार्टीहरुले आफ्नो सिद्धान्त र विचार छोडेर काग्रेससँग गठवन्धन गर्न पुगेका छन् ।

केही व्यक्तिहरुले त माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भाई काग्रेस समेत भन्न थालेका छन् । आफ्नो पार्टीको विचार र सिद्धान्तलाई जनतासामु लैजानुको वदला चुनावी सभाहरुमा समाजवादी पार्टीका नेताहरुले नेकपा एमालेलाई गालि गर्ने र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई सत्तोसराप गर्ने गरेका हुनाले जनता नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी जुनसुकै सर्तमा पनि काग्रेसको पुच्छर समाएर वैर्तणी तर्न चाहिरहेका छन् भने काग्रेसले पनि उनीहरुलाई वैर्तणी तारी दिने भएको छ । राजनितिक दलहरु नेपाली काग्रेस बाहेक सबै विभाजित अवस्थामा रहेकाले गर्दा यस पटकको निर्वाचन काग्रेसका लागि सुर्वण अवसर थियो । तर काग्रेसले आफ्नो घरमा आगो लगाएर शरण माग्न पुगेका व्यक्तिहरुलाई शरणमात्र दिएनन् घरै उपहार दिने भएको छ । लामो समयदेखी काग्रेसको राजनिति गरेर गाउँ गाउँमा बसेका काग्रेसजनहरुले अब निकै कम मात्रामा टिकट पाउने भएका छन् ।

गठवन्धनमा रहेका दलहरुलाई भावण्डा लगाउदा काग्रेसले सहजै जित्ने पालिकाहरुमा समेत काग्रेसले मेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष नपाउने सम्भावना देखिएको छ । त्यस्को प्रत्यक्ष मारमा स्थानीय नेताहरु पर्ने प्राय निश्चित रहेको छ । गठवन्धनमा पनि बस्ने अनि गठवन्धनमा रहेका दलहरुले आ आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र जनतामा लैजाने भनेको जनतालाई झुक्याउने वाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । पाँच दलिय गठवन्धन गरेर निर्वाचनमा गएपछि किन सयुक्त चुनावी घोषणा पत्र वनाउने तर्फ गठवन्धनकारी दलहरुले ध्यान दिएन त ?विगतको निर्वाचनमा जनतालाई दिएका आश्वासन हरु कति पुरा भए । चुनावको बेलामा मात्र जिल्ला र गाउँ पुग्ने नेताहरुलाई जनताले अब नेताहरुलाई चिन्नु पर्ने बेला आएको छ । पाँच वर्षमा एकपटक जनताकँहा पुगेर झुठा आश्वासनका पोकाहरु बाड्ने राजनितिक दलका नेताहरुलाई जनताले अब सोध्नै पर्दछ जनताको हितका लागि तपाई र तपाईको पार्टीले के ग¥र्यो भनेर ।

राजनितिक दलहरुका लागि जनता न्यायाधिस हुन् । अदालतले दिने निर्णय र जनताले दिने निर्णयमा भिन्नता रहेको छ । अदालतले दिने निर्णयलाई पराजित हुने पक्षले स्वीकार गरेको देखिदैन तर जनताले दिने निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने वाध्यता रहेकाले गर्दा जनतालाई नयायाधिस भनिएको हो । यो विश्वव्यापी सिद्धान्त समेत हो । त्यसै कारणले गर्दा जनताले पनि विवेक पु¥याएर उचित निर्णय लिनु आवश्यक छ । निर्वाचनका बेला जनतालाई प्रभावमा पार्ने अनेक प्रयासहरु सुरु भएका छन् । घरघरमा पैसा बाड्ने चामल दाल पु¥याउने लत्ताकपडा पु¥याईदिने लगायतका अनेक प्रकारका झुठा आश्वासनहरु राजनितिक दलका नेताहरुले बाँडिरहेका हुनाले त्यस्ता कार्य अविलम्व बन्द गरीनु आवश्यक छ । सत्ता गठवन्धनमा रहेका दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर जनतालाई झुठा आश्वासनहरु बाँडिरहेका छन् ।

मन्त्रीहरुले राज्यकोषमाथी बहुमलुट मच्याईरहेका छन् । आफ्नो मन्त्रालयको काम बाहेक नै पनि हेलिकप्टर चढेर आफ्नो गृह जिल्ला पुग्ने कार्यलाई मन्त्रीहरुले तिव्रता दिएका छन् । घण्टाको आठ लाखसम्म भाडा पर्ने सेनाको हेलिकप्टर मन्त्रीहरुले प्रयोग गर्ने गरेका र सो भाडा वापतको रकम सम्वन्धी मन्त्रालयले तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेकाले गर्दा त्यो राज्यकोषको दोहन नै हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागु ढिलो गर्दा जनतालाई झुठा आश्वासन बढ्न मन्त्री र सत्ता गठवन्धन दलका नेताहरुलाई सहज भएको छ । मन्त्रीको जिल्ला भ्रमणमा १०÷१५ जना व्यक्ति बोकेर मन्त्री जिल्लामा पुग्ने गरेका छन् । कतिपय नगर पालिका र गाउँ पालिकामा हेलिकप्टर चढेर आउँदा हेलिकप्टरको भाडा नगरपालिका र गाउँपालिकाले तिरी दिने गरेका छन् । यसरी नगरपालिका र गाउँपालिकाको रकम दुरुपयोग भएको छ । केही दिन पहिला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन गोरखाको दुर्गम गाउँमा हेलिकप्टरमा सवार भएर त्यहाँ पुगे । पार्टीको काम सकिएपछि हेलिकप्टरको भाडा गाउँ पालिकाले तिनुपर्ने उर्दी उनले फरमान जारी गरे । त्यसैगरी रोल्पामा आयोजना गरिएको आमसभामा सहभागी हुन दाहाल रोल्पा नगरपालिका पुगे त्यहाँ पनि हेलिकप्टर नै चढेर । कार्यक्रम सकियो अनि रोल्पा मेयरलाई फरमान जारी गरे । हेलिकप्टरको भाडा तिर्न विचरा मेयरले टाउको हल्लाउने काम बाहेक अरु के नै गर्न सक्थे र ? के यस्ता कार्य भ्रष्टार न्याय भएनन् र ?

राजनितिक दलहरु लोकतान्त्रिक पद्धती र लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुनु पर्दछ । एउटै व्यक्तिको निर्णयमा राजनितिक दल सञ्चालन भएको खण्डमा त्यस्तो दललाई लोकतान्त्रिक दल स्वीकार गर्न सकिदैन । लोकतन्त्र भनेको जनताको तन्त्र हो । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्बेसर्वा हुन्छ । जनताको आदेश अनुसार राजनितिक दल र सरकार सञ्चालन हुनु पर्नैमा हामीकँहा भने ठीक उल्टो भएको छ । राजनितिक दलहरुले दिएका आदेश स्वीकार गर्नु जनता वाध्य भएका छन् । संविधानमा जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको छ । तर व्यवहारमा आजसम्म जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छैनन् । राजनितिक दलहरु पो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका रहेछन् । राजनितिक दलले दिएका आदेश जनताले स्वीकार गर्नु पर्ने वाध्यता रहेकाले गर्दा जनता होइन दलहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहेको प्रमाणीत हुदैन र ? जनताले निर्वाचित गरेका व्यक्तिले जनताको हित विपरितका कार्य गरेमा जनताले आफूले चुनेका व्यक्तिलाई फिर्ता वोलाउन पाउने अधिकार जनताले नपाएसम्म जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको पुष्ठी हुन्छ । संविधानमा लेखिएका कुराहरु व्यवहारमा प्रयोग नआउने हो भने त्यस्तो संविधानको आवश्यकता नै किन ?

सत्ता गठवन्धनले गठवन्धन नै गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभा र संघीय ससदको निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपनि गठवन्धन लामो समय सम्म टिक्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले काग्रेसलाई धम्क्याउनको लागि काग्रेसले पेले एमालेसँग तालमेल हुन्छ भनि रहेका भएपनि अहिले कै अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रवीचमा तालमेल हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । पाँच दलिय गठवन्धनले एमालेलाई एकल्याउने प्रयास गरेपनि जनताले नै एमालेलाई बचाईदिने छन् । सरकारी गोप्य रिर्पोट अनुसार पनि अहिले पनि नेकपा एमाले नै तल्लोतहसम्म वलियो अवस्थामा रहेको छ । त्यही कारणले गर्दा काग्रेस लगायतका अन्य दलहरु एक्ला एक्लै निर्वाचनमा जान डराएर गठवन्धन गरेका हुन् । यदि साच्चि कै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थिए भने किन बहुसंख्यक जनताको भावना विपरीत नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरीयो । संविधान ऐन कानुनमा लेख्दैमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हँुदा रहेनछन् भन्ने यसले प्रमाणित भएन र यस्को उत्तर कस्ले दिने ।