काठमाडौं । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार बूढीगण्डकी आयोजना बाट चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई विदा गर्ने र स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ कम्पनी सँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने गरी यसअघि भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार काम हुन नसकेकाले अब स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने गरी निर्णय भएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी निर्माणको लागि छलफल गरिरहेको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई आयोजना अघि बढाउने बारे निर्णय लिन मंसिरमा नै तीन महिनाको ‘समयसीमा’ दिएकी थिइन् । बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले मन्त्री भुसालले गेजुवालाई आयोजना बारे छिटो निर्णय लिन भनेकी थिइन् । तर, गेजुवाले समय सीमा भित्रै यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन चासो नदिएपछि मन्त्रालयले आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई नकुर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो ।ऊर्जामन्त्री भुसालले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने योजना अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने घोषणा नै गरेकी छिन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७५ मा मन्त्रिपरिषदले इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन गेजुवालाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । यो मोडल अनुसार आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष कम्पनीले हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो । ईपीसीएफ मोडालिटी अनुसार गेजुवाले जुटाउने सबै लगानी आयोजना निर्माण पछि नेपाल सरकारले निश्चित वर्ष तोकेर किस्ताबन्दीमा सावा र ब्याज तिर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो । यस्तो ऋणको लगानीकर्ता र ब्याजदरका विषयमा दुई पक्ष बीच सुरुमै सहमति जुट्नुपर्थ्यो ।
तर, ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यादेश अनुसार गेजुवा सँग सहमति जुटाउन सकेन । ०७५ पुस ४ देखि ६ गते सम्म भएको वार्तामा दुवैतर्फ बाट छिट्टै उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो । आयोजनाको क्षमता, लागत, ऋण र ब्याजदर बारे छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसपछि गेजुवा सँग यसबारे वार्ता भएन । त्यसैले अबस्वदेशी लगानीमा सरकार आफैंले बनाउो गरी अघि बढ्ने गरी निर्णय भएको हो । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी मार्फत आयोजनाको लागत अनुमान अद्यावधिक गरिरहेको छ ।
