काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिए सँगै राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने क्रम बढेको छ । प्रधानमन्त्री देखी मन्त्रीहरुसम्म प्राय प्रत्येक दिन हेलिकप्टर चढेर आ आफ्नो जिल्ला पुग्ने गरेका छन् । राजनितिक दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिमाण आफ्नो पक्षमा पार्न अहिले देखी नै मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी विभिन्न खालका विकासका आश्वासनहरु दिई रहेका छन् । मन्त्रीका नाममा सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर उडाइने हेलिकप्टरमा राजनितिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु खचाखच गरेर उडाइने गरीएको छ । एक जना मन्त्री जिल्ला भ्रमणमा जाँदा ५ देखी १५ जना सम्ममन्त्री सँगै जिल्ला भ्रमण गर्ने गरेका हुनाले उनीहरुको सम्पूर्ण खर्च सम्वन्धीत मन्त्रालयवाटै व्यहोरिने गरीएको सम्बन्धीत मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँण ,उर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा, सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री हेलिकप्टरवाट जिल्ला जिल्लामा पुग्ने गरेका छन् । त्यसरी जिल्ला भ्रमण जाँदा प्रयोग भएको हेलिकप्टरको भाडा सम्वन्धित मन्त्रालयले व्यहोरी रहेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री एव नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पनि हेलिकोप्टर प्रयोगमा गर्नेमा नै पर्ने भएपनि नेकपा एमाले सत्तामा नभएकाले गर्दा उनीहरुले पैसा तिरेरै हेलिकोप्टर प्रयोग गरीरहेका छन् भने सत्ताधारी दलका नेताहरुले भने सत्ताको दुरुपयोग गर्दै राज्यकोषबाटै भाडा तिरीरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । केही दिन पहिला उनी गोरखाको दुर्गम गाँउमा हेलिकप्टर चढेर पुगेका थिए । दाहालले चढेका हेलिकप्टरको भाडा गाउँपालिकाले तिरेको छ भन्ने रोल्पा जाँदा प्रयोग गरीएको हेलिकप्टरको भाडा समेत नगरपालिकाले नै तिर्नु पर्ने भएको छ । यसरी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु हेलिकप्टर चढ्ने अनि भाडा चाहि गाँउपालिका र नगरपालिका ले तिरी दिनु पर्ने भएकाले गर्दा त्यो एक किसिमको भ्रष्टचार नै हो ।
गरीव जनता सिटामोल खान समेत नपाएर छट्पाई रहेका बेला पार्टीगत स्वार्थका लागि जनताको नाममा राज्यकोष बाट गएको पैसा हेलिकप्टरको भाडा तिरीदिनु पर्ने वाध्यता पार्ने दलका नेताहरुलाई जनताले के भन्ने ? दाहाल रोल्पा जाँदा को हेलिकप्टरको ४ लाख भाडा रोल्पा नगरपालिकाले तिर्नु पर्ने र कतिपय नगरपालिका गाँउपालिकाहरुले हेलिकप्टरको भाडा तिरीदिएको हुनाले त्यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट छानविन गरी भाडा तिरेको प्रमाणित भएको खण्डमा त्यो रकम सम्बन्धीत व्यक्तिवाट असुल उपर गराउने तर्फ आयोग लाग्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,गृहमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई सेनाले हेलिकप्टर उपलव्ध गराउँछ भन्ने अन्यले भाडा तिरेर प्रयोग गर्नु पर्नेमा सत्तामा रहेकै कारण सत्ताको दुरुपयोग गर्दै हेलिकप्टर चढ्ने प्रकृतिले गर्दा र निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने भएकाले त्योे कार्य अविलम्वन रोकिनु पर्दछ ।
