काठमाडौ । तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी ओलीले एकाएक तत्कालीन माओवादी पार्टी संग अढाइ वर्ष अघि पार्टी एकिकरण गरेर चर्चित वनेका थिए । दुवै कम्युनिष्ट पार्टी एकिकरण पश्चात मुलुकमा भएको संसदीय निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन र स्थनीय तहको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बीच भएको सहमतिमा दुवै पार्टीको अध्यक्षहरु एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष नै रहने र पाँच वर्षको समयमा अढाई अढाई वर्षसम्म आलोपालो गरी प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । त्यति सहमति अनुसार पहिला केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री बनेको केही समयसम्म दुवै अध्यक्ष बीचमा राम्रो सम्बन्ध भएपनि भावनात्मक रुपमा पार्टी एकीकरण हुन नसकेको हुनाले बेला बेलामा विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ ।
दुवै अध्यक्षहरुका बीचमा राम्रो सम्बन्ध कायम गराउनुको बदला पहिला अलग अलग पार्टीमा रहेका व्यक्तिहरुले अध्यक्षहरुबीच फाटो ल्याउने काम गरिरहेका बेला गत मंसिर ४ गते दुवै अध्यक्षबीच अर्को सहमति भयो त्यो सहमति अनुसार दुई अध्यक्ष मध्येका पुष्पकमल दाहाल पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न दिने सहमति भयो । अहिले त्यही सहमति पुष्पकमल दाहालका लागि ‘नखाउँ भने दिनभरीको सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तो भएको छ । मंसिर ४ गते भएको सहमति अनुसार पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र मावध कुमार नेपालबीच खटपट उत्पन्न गराउने कार्य समेत भयो ।
पहिला नेपाललाई अध्यक्ष पछिको तेस्रो नम्वरमा वरिष्ठ नेता राखिएकोमा केही समयपछि उनलाई चौथो नम्बरमा राखेर झलनाथ खनाललाई तेस्रो नम्वरमा राखियो भने ठीक त्यहिबेला वामदेव गौतमलाई समेत पार्टीभित्र चलखेल गरिरहेको हुनाले उनलाई पार्टीको उपाध्यक्ष बनाइयो । गौतम गएको निर्वाचनमा पराजित भएका हुनाले उनलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर संविधान नै संशोधन गरी प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन समेत दुवै अध्यक्षले दिएका भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टी सचिवालयको बैठकलाई धोती लगाईदिएपछि सत्ताधारी दलभित्रको विवाद सडकमै छताछुल्ला हुन पुगेको हो ।
गएको केही महिना अगाडि भारतले नेपालको केही भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि ओली सरकारलाई नेपालको भू भागलाई समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गर्न राजनीतिक दलहरु र जनताको व्यापक दबाब प¥यो । दबाबका कारण ओली सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्दै संविधान नै संशोधन गरेर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितलाई नेपालको नक्सामा राखी नेपालको निसान छाप भित्र राखेपछि भारत सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सीमाका विषयमा तत्काल वार्ता गर्न ओली सरकारले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरिरहेको बेला असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भारत र नेपालका केही नेताहरु लागिरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्ताधारी दलभित्रै विवाद सिर्जना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन कसैले नसक्ने र आफू राष्ट्रवादी नेता भएको बताएका हुनाले अहिले उनी विवादको घेरामा तानिएका छन । नक्सा प्रकाशित गरेको हुनाले आफूलाई हटाउने खेल सुरु भएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिएको भएपनि उनले भारत र नेपालका केही नेताहरुलाई आरोप लगाएर नेपालको संसद र आफ्नै देशका जनताको ठाडो अपमान गरेका छन् । नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन उनको दल बाहेक अन्यले सक्ने अवस्था अहिले छैन । उनकै दलको संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाईको मत रहेको छ ।
विपक्षीहरुसँग उनलाई हटाउने मत नरहेको अवस्थामा उनलाई हटाउन उनैको पार्टीले मात्र सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्न नसकेको हुनाले दोष अरुलई देखाएर आफैँ पार्टीका आफ्ना विरोधी तह लगाउने नियतले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिएको प्रष्ट हुँदै गएको छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका अर्का अध्यक्ष दाहालले गत मंसिर ४ गते भएको सहमति तोडिन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि हतास भएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पार्टीले हटाउन सक्ने सम्भावना देखेर आफूमात्र राष्ट्रवादी भएको भन्दै नेपाली जनताको मन जित्नका लागि नक्कली राष्ट्रवादीको हौवा फिजाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो समयको अढाई वर्षे कार्यकाललाई हेर्दा लाग्छ ओली सरकारले मुलुकलाई सुशासन र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । खोक्रो राष्ट्रवादको नारा दिएर जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउन सकिँदैन । उडन्ते गफ गरेर मात्र मुलुकको विकास सम्भव छैन । कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाम गर्न समेत सरकार असफल सावित भएको छ । एक दुई वटा राम्रो काम सरकारले गरेपनि ती सबै कामको लागि सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताको दबावमा भएका छन् । संकटको बेलामा पनि भ्रष्टाचार बढेको छ ।
झण्डै दुई तिहाईको दम्भ देखाएर आफ्ना कोर टिमका मानिसलाई मात्र नियुक्ति दिने, सरुवा बढुवा गर्ने र विरोधीहरुलाई देखि नसक्ने प्रवृत्ति ओली सरकार र ओलीको सचिवालयमा रहेको व्यक्तिहरुको भएको हुनाले उनी आलोचनाका पात्र बन्दै गएका छन् । आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई एक बनाएर अघि लैजान नसक्ने व्यक्तिले कसरी मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
