काठमाडौ । सत्ताबाहिर रहँदा कृषि क्रान्तिक ठुला ठुला कुरा गरेर चर्चामा आएका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले ४० बर्ष देखि कृषि क्षेत्रलाई जानी जानी विगारिएको आरोप लगाउँदै आगामी तीन वर्षभित्रमा कृषिमा सुधार ल्याउने वताएता पनि त्यसलाई पत्याउने आधारहरु देखिएका छैन । भुसाल कृषिमन्त्री भएको ६ महिना सम्ममा पनि कृषकलाई आवश्यक पर्ने मलखादको व्यवस्था गर्न नसकेर आलोचनाका पात्र वनिरहेका वेला लकडाउनले गर्दा मल आयात हुन नसकेको भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् ।
गत चैत्र ११ गते देखि मुलुकमा लकडाउन लागु गरिएका भएपनि अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयात रोकिएका थिएनन् । मलखादलाई समेत सरकारले अत्यावश्यक वस्तुमा राखेको थियो । कृषि मन्त्रालय यस भन्दा अगाडी पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका मन्त्रीहरुले समाल्दै आएका छन् । विगत १२÷१५ वर्षदेखि कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व कम्युष्टि पार्टीकै नेताहरुले समाल्दै आएपनि उनीहरुले कृषकलाई हित हुने भन्दा आफ्ना स्वार्थलाई हेरेर अघि वढेका हुनाले कृषिमा सुधार हुन नसकेको प्रस्ट भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वलाई के वर्षायाममा कृषकहरुलाई मल को आवश्कता अरु वेलाको भन्दा वढी पर्दछ भन्ने ज्ञान नै थिएन त ? अहिले लकडाउनलाई देखाएर मन्त्री भुसाल पन्छिन खोजिराखेका छन् । समयमै मल आयातको टेण्डर ननिकाल्ने र निकालिहाले पनि कमिसनको चक्करमा लागेर टेण्डर नै स्वीकृत्ति नगर्ने र पटक पटक टेण्डर रद्द गर्ने गरेको हुनाले अहिले मलको हाहाकार भएको छ । मलको आयात गर्न टेण्डर स्वीकृत भएपछि पनि कम्तीमा मल आयात गर्न ६ महिना लाग्छ के त्यो ज्ञान मन्त्रीलाई थिएन त ?
कृषिमन्त्री भुसालले आफ्नो असफलता र अकर्मण्यता लुकाउनको लागि कृषकहरुले नजानेर युरिया मलको अभाव देखाएको आरोप कृषकहरुमाथि लगाएका छन् । अहिले डीएपी मल सहित युरिया मलको अभाव भएको छ । युरिया मलको अभाव भएपछि कृषकहरु मल खोज्नैमा व्यस्त रहेका र उनीहरुले महंगो मूल्यमा मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेपनि मन्त्री भुसालले भने युरिया मलको अभाव कृषकहरुले नै देखाएको आरोप लगाएका छन् । जोसुकै कृषिमन्त्री भएपनि उनीहरुले भाषण मात्र दिने तर समस्याको समाधान गर्ने भन्दा कमाऊ धन्दामा लाग्ने गरेका हुनाले कृषि क्षेत्र लामो समयदेखि अस्तव्यस्त रहँदै आएको छ ।
स्मरण रहोस् २०४५ साल सम्ममा नेपालले दक्षिण कोरिया र जापानलाई चामल निर्यात गर्ने गरेको थियो । त्यतिबेला ८÷९ अर्वको चामल निर्णत हुन्थ्यो भने २०४५ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रत्येक वर्ष ३०÷३५ अर्बको चामल लगायत अन्य खाद्य पदार्थको आयात गर्न सरकार बाध्य भएको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ सरकारको प्राथमिकता कृषि परेको छैन भनेर ।
