काठमाडौ । नेपालको राजनीतिमा विदेशी प्रभाव बढी रहेको आरोप बेला बेलामा लाग्दै आएको छ । खासगरी दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्ने गरेको सत्य वास्तविक हो । राजनीतिक परिवर्तन देखि सत्ताको नेतृत्व परिवर्तनमा समेत भारतले पटक पटक चासो देखाउँदै आएको छ । चाहे २०४६ सालको आन्दोलन होस् चाहे २०६२÷६३ को आन्दोलन होस् भारतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो । हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुले आफूहरुलाई आवश्यक पर्दा भारतलाई गुहार गरेर सत्ता हत्याउने गरेका थिए ।
अहिले पनि केही न केही विदेशी प्रभाव हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा देखिएको छ । नेपालले संविधान जारी गर्न लाग्दा भारतले संविधान जारी गर्न केही ढिलाई गर्न भनेको थियो । त्यसबेला केपी ओलीकै अडानले संविधान जारी भएको थियो । अहिले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला भारत ओलीको विरुद्ध हुनु कुनै अनौठो कुरा होइन । भारतले अहिलेसम्म नेपालमाथि २०२८, २०४५ र २०७२ मा गरी तीन पटक नाकाबन्दी लगाईसकेको छ । त्यही नाकाबन्दीले गर्दा नेपाली जनतामा भारत विरोधी भावनामा तीव्र विकास भएको छ । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने प्रयास गरेपछि केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेर अहिले चीनबाट तेस्रो मुलुकमा सामान आयात हुन थालेको छ ।
नेपालमा कम्युनिष्टहरुको बहुमतको सरकार निर्माण भएपश्चात् भारतको दबाबमा केही कमी आएपनि पछिल्लो समयमा चीनको दबाब बढ्दो क्रममा रहेको छ । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व मिलाउने काममा समेत नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावास सक्रिय हुन थालेको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छिले राष्ट्रपतिदेखि नेकपाका वरिष्ठ नेताहरुलाई पटक पटक भेट गरिसकेकी छन् । पहिला भारतीय राजदूतले यसरी नै नेताहरुलाई भेट्ने गरेका थिए । त्यसबेला अहिलेका सत्ताधारी दलका नेताहरुले भारतले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेका ओराप लगाउने गरेका थिए भने अहिले उनीहरुलाई चिनियाँ राजदूतले घर घरमा गएर भेट गर्न थालेकी छिन् । त्यस विषयमा नेकपाका नेताहरु मौन रहेका छन् । २०६८ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले कुटनीतिक आचारसंहिता जारी गरेको थियो ।
अहिले त्यो आचारसंहितालाई धोती लगाइएको छ । उक्त आचारसंहिताको ४ नम्वरमा लेखिएका छ नेपाल सरकारका मन्त्री वा सम्वैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीहरुले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च अधिकारीसँग भेट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलाई आमन्त्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त बुँदा अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटका अवसरमा भएको वार्ताको विवरण तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको भएपनि पछिल्लो समयमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले कसैलाई थाहै नदिई सत्ताधारी दलका नेताहरुलाई उनीहरुकै घर घरमा गएर गोप्य भेटघाट गरिरहेकी छन् । सरकारले जारी गरेको आचारसंहिताको ३ बुँदामा यो आचारसंहिता सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरु र राज्यकोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने पदाधिकारीहरुलाई समेत लागु हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । केही दिन पहिला देखि चिनियाँ राजदूत नेकपाभित्रको झगडा मिलाउने क्रममा नेकपाका नेताहरुको घर घरमा गएर भेटघाट गरिरहेकी र त्यहाँ कुनैपनि सरकारी अधिकारीको उपस्थिति नहुने भएकाले के विषयमा कुराकानी भयो ? त्यो सरकारलाई थाहै हुँदैन ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले राज्यकोषबाट सुविधा लिएका हुन्छ । अहिले लोकेन्द्र बहादुर चन्द बाहकेका अन्य सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु सांसद रहेकाले उनीहरुले राज्यकोषबाट पारिश्रमिक लिइरहेका हुनाले के उनीहरुले आफैँले बनाएको आचारसंहिताको पालना गर्नु पर्दैन त ? विदेशी राजदूतहरुले नेपालमा कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु गलत होइन तर सत्ताधारी दल र अन्य दलका नेताहरुलाई भेटेर गोप्य छलफल गर्नु र त्यस विषयमा सरकारलाई कुनै जानकारी नहुुन भनेको कुटनीतिक आचारसंहिताको विरोधी कार्य हो । हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुमा आफूँले जे गरेपनि ठीक अरुले जे गरेपनि बेठिक भन्ने प्रवृत्तिको हावी भएकाले अहिले राजदूतहरुले सत्ताधारी दलका नेताहरुलाई घर घरमा गएर गोप्य भेटघाट गरिरहेका छन् । त्यसै क्रममा चिनियाँ राजदूतले माधव नेपाललाई भेटेर पार्टीमा मिलेर जान नेता नेपाललाई आग्रह गरेकी हुनुपर्दछ । एक पूर्व एमालेका नेताले बताए । अब दक्षिणबाट मात्र होइन उत्तरतिरबाट पनि राजनीतिक दबाब र प्रभाव बढ्दो क्रममा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
