काठमाडौ । मुलुकमा स्थायी सरकार गठन भएपछि मुलुकको अस्थिर राजनीतिक प्रणालीमा सुधार आउने र तिव्र विकास हुने अपेक्षा सबै क्षेत्रबाट गरिएको थियो । एउटै पार्टीले बहुमत ल्यायो । ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीकै प्रदेश सरकार निर्माण भयो । संघीय सरकारले घोषण गरेका आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई लागु गराउन सहज भयो । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जनताले चाहेजस्तो विकास निर्माण हुन सकेन । राजनीतिक अस्थिरता कायमै रह्यो । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक खिचातानी र सरकारले गर्ने गरेका निर्णयहरुको सत्ताधारी दलले अपनत्व नलिएको हुनाले हिजोको अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेको देखिएको छैन ।
बेरुजुको मात्रा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । मनपरी खर्च गर्ने परिपार्टीको अन्त्य हुन सकेको देखिएको छैन । यी सबै कारणहरुले गर्दा जनतामा एक प्रकारको निरासा छाएको छ । ठीक त्यही बेला मुलुक कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको छ विश्वभरमै कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनाईरहेकोले विश्वकै अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । पहिलो समयमा कोरोना भाइरसकै कारण लाखौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् भने झण्डै सवा करोड व्यक्ति संक्रमित भएका छन् ।
कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार असक्षम सावित हुँदै गएको छ प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले देखाएको राष्ट्रवादकै कारण उनको पार्टीलाई जनताले विश्वास गरेर झण्डै दुई तिहाई मत दिएका थिए । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण हुनु पनि दुई तिहाई नजिकको मत आउनुको अर्को कारण थियो । तर त्यति ठुलो जनसमर्थन पाएको ओली नेतृत्वको सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको अढाईर्वो कार्यकाल हेर्दा एक दुई काम बाहेक सम्झन लायक कुनै काम हुन सकेको छैन । केही महिना अगाडि भारतले नेपालको केही भूभागलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यसको नेपाली जनताले व्यापक विरोध गरे ।
त्यही कारण ओली नेतृत्वको सरकारले भारतले आफ्नो नक्साभित्र राखेका नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखी संविधान नै संशोधन गरेर संविधानमा रहेको निसान छाप भित्र राखेको छ । त्यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय सहमति बनेको थियो । सम्ववत नेपालको इतिहासमै एउटा विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सहमति भएको पहिलो पटक होला । त्यहि विषयलाई लिएर आफूले मात्र जस लिने उदेश्यका साथ प्रधानमन्त्री ओली अगाडि बढेका हुनाले त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले नक्सा प्रकाशित गरेकै कारण भारत र नेपालका केही नेताहरु आफूलाई हटाउन लागि परेको अभिव्यक्ति दिएर विवादको घेरामा तानिएका छन् । आफूलाई हटाउन नेपालमा रहेको भारतीय राजदूतावासका राजदूतसहित अन्य व्यक्तिहरु सक्रिय रहेको स्वयम् प्रधानमन्त्रीले बताएका भएपनि आजसम्म भारतीय राजदूतलाई न त ओली सरकारले स्पष्टीकरण नै सोधेको छ न त देश निकाला नै ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा मागेको उद्घोष गरेपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व सडकमै छताछुल्ल हुन पुगेको छ । नेकपाको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिमा समेत अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् । त्यही कारण बहुमतका आधारमा अध्यक्ष दाहाल वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपा, झलनाथ खनालसहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुवै पदबाट राजिनामा गराउन बाध्य पार्ने रणनीतिमा लागेका हुनाले नेकपा भित्रको द्वन्द्वले अझ उग्र रुप लिने सम्भावना बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले देखाएको राष्ट्रवादको छविलाई जोगाईराख्न नसक्नु मुलुककै लागि र स्वयम् ओलीकै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । कहिकतै प्रमाणित नभएका विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु, आफ्नै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढाउन नसक्नु, आफ्नै पार्टी भित्रकै एक सानो समूहमा रमाउन खोज्नु र आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही बोल्नु नै प्रधानमन्त्री ओलीका कमजोरी हुन् । प्रधानमन्त्री पद कार्यकारी पद समेत भएकाले प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुराहरु सरकारका हुन् कि व्यक्तिका हुन् भन्ने अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भानुजयन्तीका दिन अयोध्या र रामका बारेमा जुन विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यसले गर्दा भारतसँगको विग्रँदै गएको सम्बन्ध अझ विग्रन पुगेको छ । संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलले त्यस विषयमा प्रश्न समेत उठाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भानु जयन्तीका दिन बोलेका कुरालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न खोजेपनि त्यसले मात्र समस्याको समाधान हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समेत विरोध जनाईसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अझ संकट थपिएको छ । बुढापाकाहरुले भन्ने गरेको एउटा उखान छ थुतुनो र ….नो जोगाउन नसकेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिको पतन निश्चित रहेको छ । त्यही उखानले प्रष्ट पारेनुसार विश्वका ठुला ठुला पदमा रहेका व्यक्तिहरुको पतन भएको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही पतनको बाटो रोजेका हुन. त ? भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । झण्डै दुई तिहाई मत नजिक रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका विवादास्पद अभिव्यक्ति र आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई मिलाउन नसकेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीको पतन निश्चित जस्तै रहेको छ ।
