देवेन्द्र चुडाल
सत्ता गठवन्धनमा रहेका पाँच दल नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले यहि बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै तह ७ सय ५३ वटैमा गठवन्धन नै गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका छन् । नेपाली काग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले आफ्नै दलभीत्र समेत एकमत गराउन नसकिरहेको वेला काग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले कुनै सर्तमा पनि सबै तहमा गठवन्धन गर्नु नहुने भन्दै असन्तुष्ठी जनाएको छ । संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय र विधानको व्यवस्थाविपरित केन्द्रबाट सबै पालिकाहरुमा तालमेल गर्ने निर्णय नेतृत्वले लिएमा त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने चेतानी शेखर कोइराला पक्षले दिएको छ ।
चुनावी तालमेलका बारेमा काग्रेसको केन्द्रीय समितिको चैत्र १५ गते बसेको बैठकले स्थानीय अवस्था र आवश्यतानुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग तालमेल गर्न सक्ने नितिगत निर्णय लिएको थियो । पार्टीको विधानमा महानगरपालिकाको उम्मेदवार मात्र चयन गर्ने अधिकार केन्द्रलाई दिएको छ । उपमहानगर र नगरपालिकाको मेयर ÷ उपमेयर चयन प्रदेश कार्यसमिति र गाउँ पालिकाको अध्यक्ष ÷ उपाध्यक्ष चयन गर्ने अधिकार जिल्ला कार्य समितिलाई दिएको छ । त्यस्तै वडाका उम्मेदवारको निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्रीय समितिलाई दिएको छ । तर केन्द्रले उम्मेदवारहरुको चयन गर्ने कार्यलाई रोकेर रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठीत निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समितिले ७ सय ५३ वटै पालिकाहरुमा पाँच दलवीच भागवण्डा गर्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि संस्थापन इतर पक्ष रुष्ठ बनेको छ ।
पौडेल नेतृत्वको समितिले २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठवन्धनमा रहेका जुन जुन दलले पालिकामा जितेका छन्, त्यसलाई कायम राखेर गठवन्धन बाहिरका दलले जितेका पालिकाहरुमा मात्र भागवण्डा लगाउनुपर्ने सैद्धान्ति सहमति गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले २०७४ सालमा जितेका २ सय ९४ वटा पालिकामा पाँच दलिय गठवन्धनले भागवण्डा लगाउने रणनिति लिएको छ । पाँच दलिय गठवन्धनले जनताले आफुले मन पराएका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्ने जनताको अधिकार समेत खोस्ने भएको छ । जनतालाई संविधानले नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनि स्वीकार गरी सकेको अवस्थामा तिनै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनताको अधिकार खोस्ने अधिकार पाँच दलिय गठवन्धनलाई छैन ।
गठवन्धन गर्दा धेरै पालिकाहरुमा साझा उम्मेदवार वनाईने भएकाले गर्दा हिजो आफैले विरोध गरेका पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । जनताले आफैले विरोध गरेका पार्टीका उम्मेदवारलाई कुन हैसियतमा मतदान गर्ने ? के जनता भनेका पार्टीहरुका दास हुन कि ? असली कार्यकर्ता ? यदि उनीहरु असली कार्यकता र शुम चिन्तक हुन भन्ने उनीहरुले आफ्नो इच्छा विपरित पार्टीको निर्देशनमा आफ्नो पार्टी वाहेकका अरु पार्टीका उम्मेदवारलाई किमार्थ मतदान गर्नु हुदैन । राजनितिक दलहरु जनताको सेवाका लागि गठन भएका हुन् । उनीहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न होइनन् । तर अहिले व्यवहारमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न होइनन् राजनितिक दलहरु पो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको जस्तो व्यवहार जनतामाथी दलहरुले गरीरहेका छन् ।
काग्रेसका सभापति एव प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर त्यसै अनुरुपका निर्णयहरु गराउन थालेका छन् ।
पार्टीको विधानले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर उनले बहुमतको आधारमा निर्णयहरु गराउदै गर्दा समेत संस्थापन इतर पक्षले त्यसलाई रोक्न सकेको छैन । पार्टीको निर्वाचनका वेला मतदान सम्म गर्न नगएका पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेललाई आउँदो ससदीय निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बनाईदिने आश्वासन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष माधव नेपाल सहित देउवाले समेत दिएका हुनाले पौडेल अहिले संस्थापन पक्षमा पुगेका छन् । पार्टी सभापति र उनको एउटै स्वर मिलेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुको तिव्र विरोधका वावुजुद पनि भरतपुर महानगरपालिका माओवादी केन्द्रलाई दिने तयारी गरीरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल की पुत्री रेणु दाहाललाई पुनः मेयर बनाउने प्रस्ताव अध्यक्ष दाहाललले देउवा सामु राखेपछि आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरको विरोध हँुदा हुदै भरतपुर महानगरपालिका माओवादीलाई दिन तयार रहेका छन् । चितवन जिल्लाका काग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले भरतपुर महानगरपालिको मेयर पद नलिएको खण्डमा आफुहरुले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका भएपनि त्यसलाई देउवाले वेवास्ता गर्दै आएका छन् । देउवालाई पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आउँदो संघीय ससदको निर्वाचन पछि पनि प्रधानमन्त्री बनाईदिने आश्वासन दिएका हुनाले देउवा माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीका जस्तासुकै माग पुरा गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
गठवन्धनले यस अघि जितेका महानगरपालिका, उपमहा नगरपालिका , नगरपालिका र गाँउपालिका पहिले जस जसले जितेको छ त्यसैले पाउने निर्णय नै गरीसकेका हुनाले भरतपुर महानगर पालिका माओवादी केन्द्रले नै पाउने भएको छ भने ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिका काग्रेसले पाउने भएको छ । वाँकी रहेका काठमाडौ,पोखरा र वीरगञ्ज महानगरपालिका मध्येका काठमाडौँ काग्रेस, पोखरा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलाई विरगञ्ज दिने तयारी गठवन्धनले गरेको भएपनि माधव नेपालको पार्टीले २ वटा महानगरपालिकाको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनु पर्ने अडान लिएकोले गर्दा भागवण्डा लगाउनै गठवन्धनलाई महाभारत भएको छ । संघीय संसदको विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई एकल्याउने रणनितिमा पाँच दलिय गठवन्धन लागेपनि अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमाले नै वलियो अवस्थामा रहेको र गठवन्धन कै दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत असन्तुष्ठ रहेका हुनाले त्यसको फाइदा नेकपा एमालेलाई नै हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले जितेको २ सय ९४ स्थानीय तहका मध्येका आधा प्रतिशत पालिकाहरु आफ्नो पार्टीले पाउनु पर्ने माग गठबन्धन भीत्र गरेको भएपनि त्यसलाई काग्रेस र माओवादीले वेवास्ता गर्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रले भने संसदको शक्ति र यस अघि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अपनाईएको मोडल अनुसार नै भागवण्डा लगाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा ७ सय ५३ पालिका मध्येका ४ सय ६० गाउँपालिका र २ सय ९३ नगरपालिका मध्येमा काग्रेसले २ सय ६० पालिकाको नेतृत्व पाएको थियो भने माओवादी केन्द्रले १ सय ६ स्थानमा जित हासिल गरेको थियो । तत्कालीन संघीय समाजवादी ( हालको जनता समाजवादी ) ले ३४ पालिकाको नेतृत्व जितेको थियो त्यसै गरी सत्ता गठवन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३ र वावुराम भट्टराई नेतृत्वमा रहेको नँया शक्ति पार्र्टीले २ स्थानमा जित हासिल गरेको थियो ।
नेकपा एमालेले २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा २ सय ९४ स्थानमा जित हासिल गरेको थियो । नेकपा एमालेले जित हासिल गरेको स्थानीय तहमा भागवण्डा लगाउन गठवन्धनलाई सकस परेको छ । एमालेले जित हासिल गरेका अधिकास पालिकाहरुमा काग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेकोले गर्दा दोस्रो स्थानमा रहेको पालिकामा काग्रेसले नै नेतृत्व लिन सक्ने सम्भावना भएपनि ५ वर्ष अधिको राजनितिमा धेरै फेरवदल भईसकेका हुनाले पहिला एमालेले जितेका पालिकाहरुमा गठवन्धनको जित हुनेछ भन्नेमा कुनै आधार देखिएको छैन ।
नेकपा एमालेमा माओवादी केन्द्र, नेपाली काग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य पार्टीहरुवाट जित हासिल गरी सकेका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरु एमाले प्रवेश गरेका र प्रवेश गर्ने क्रममा जारी रहेकोले गर्दा नेकपा एमालेलाई विभाजनको खासै असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिदैन । पाँच दलिय गठवन्धनले गर्दा आ आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्न नपाएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिहरुले समेत नेकपा एमाले कै उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिन थालेको छ ।
पाँच दलिय गठवन्धनको देउवा सरकारले जनताका लागि कुनै ठोस निति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेका र सरकारले मूल्यवृद्धिलाई समेत नियन्त्रण गर्न नसकेको हुनाले परमादेशवाट निर्माण भएको देउवा सरकार र पाँच दलिय गठवन्धनप्रति जनता रुष्ठ हुदै गएका छन् । विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रमहरु देउवा सरकारले खारेज गरेको हुनाले पनि जनता रुष्ठ बन्दै गएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका परिमाणले आउँदो मंसीरमा सम्पन्न हुने प्रदेश सभा र संघीय ससदको निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरेर काग्रेसले पहिला आफुले जितेका २ सय ६६ पालिका र नेकपा एमालेले जितेका २ सय ९४ वटा गरी करीव एक तिहाई लिएर लगभग ४ सय पालिकामा आफ्ना उम्मेदवार उठाउन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । तर काग्रेसको संस्थापन पक्षकै नेताहरुले समेत स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरु गठवन्धन गर्न नहुने पक्षमा रहेको वताउन थालेका हुनाले गठवन्धनको निर्णयनुसार टिकट वितरण र उम्मेदवारी घोषणा पछि काग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा असन्तुष्ठी जन्मिन सक्ने भएकाले त्यस्ता असन्तुष्ठ कार्यकर्ताहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्वित गरेर पदवाट हटाउने प्रकृया अघि बढाएको हुनाले त्यस्को चौतर्फी विरोध भएको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको असफलता र अर्कमण्यता लुकाउनका लागि गभर्नर अधिकारीलाई वलिको बोको बनाईएको छ । सरकारको उक्त कार्यलाई काग्रेसका शुभचिन्त हरुले मात्र होइन काग्रेसभीत्रै बाट पनि त्यसको विरोध भएकोले गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा त्यस्को प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । माओवादी पार्टीभीत्रै पनि गभर्नर काण्डमा असन्तुष्ठी बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैक स्वतन्त्र निकाय हो भने उ सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत हो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको भन्दै ओलीसँगको रिस फेर्न गभर्नर माथी दण्डा चलाइएको र उनीमाथी छानवीन गर्न अर्थमन्त्री कै नातामा दाई पर्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा समिति गठन गरीएको हुनाले त्यो एक प्रकारको नाटक मात्र हो । भाईले कारवाही गर्ने अनि दाईले छानविन गर्ने यदि हो लोकतान्त्रिक पद्धती र लोकतान्त्रिक अभ्यास धन्य हो ? पाँच दलिय गठवन्धनको देउवा नेतृत्वको सरकार र हामी जनता पार्टीका दास होइनौ हामी भनेका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता हौ, त्यसैले दलहरुको निर्देशनमा हामीलाई उनीहरुले भेडा वाख्रा सम्झिएर जता चर्न लग्यो उतै चर्न नजाऔ । त्यसैमा मात्र हाम्रो कल्याण हुनेछ भने अब जनताले बुझ्न आवश्यक भएको छ । त्यसैले जनताहामी जनता वनौ दलहरुको दासत्व अस्वीकार गरौँ । अन्त्यमा २०७९ नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना !!
