काठमाडौ । पछिल्लो समयमा कानुनी राज्यको उपहास हँुदै गएको छ । अन्यायमा परेका जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थलो न्यायालय भएपनि अन्यायमा परेका जनतालाई न्याय दिनुपर्नेमा उल्टो न्यायको सट्टा जनताले पिडा पाएका छन् । न्याय माग्दै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । गोर्खा फुजेलका नन्द प्रसाद अधिकारीले आफ्ना छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्याराहरुलाई कानुनी कारवाहीको माग गर्दागर्दै मृत्युवरण गरेपनि आजसम्म उनको दाहासंस्कारसम्म हुन सकेको छैन । निर्मला पन्तलाई बलात्कार गरेर हत्या गरीयो । पन्तका हत्याराहरु आजसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।
न्यायलयभित्र पनि अनेक प्रकारका विकृतिहरु देखिएका छन् । कहिले नक्कली प्रमाण पत्र त कहिले महाअभियोग लगाउने विषयले चर्चा पाइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने समेत अधिकार प्रदान गरीएको छ । तर त्यही सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधिस माथि अहिले प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधिस तेज बहादुर केसीको इजलासले पत्नी हत्याको आरोपमा जेल सजाएँ भोगी रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजीलाई सजाए घटाएर थुनामुक्त गरिएपछि प्रधानन्यायाधिश राणालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग समेत उठेको छ ।
प्रधानन्यायाधिश राणा र केसीको इजलासले पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई थुनामुक्त गराउने निर्णय विवादित बनेको छ । जन्मकैदको सजाए पाएका कोइरालालाई सजाए घटाएर थुनामुक्त गरिएको छ । पत्नी हत्याको आरोपमा उनलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । यस विषयमा कोइराला पुनरावेदन अदालत गएका भएपनि तत्कालिन पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतले गरेको फैसालालाई सदर गरेपछि कोइराला सर्वौच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनलाई अघिल्ला अदालतले गरेका निर्णयहरुलाई बदर गर्दै भारी मात्रामा सजाय घटाएर जेलमुक्त गरेको हो । त्यो पनि प्रधान न्यायधिसहरुकै इजलासबाट !
प्रधानन्यायाधिस भनेको सम्पुर्ण अदालतका प्रमुख व्यतिm हुन् । मानिसलाई मार्नु जघन्य अपराध हो । चाहे जानीजानी मानिसको हत्या होस् चाहे आवेगमा आएर हत्या गरेको नै किन नहोस । प्रधानन्यायधिश राणा नै रहेको इजलासले आवेगमा आएर कोइरालाले हत्या गरेको हुनाले पुर्ण कैदको भुक्तानी गर्न लगाउन अन्याय हुनेछ भन्दै सर्वस्व सहित जन्म कैदको फैसलालाई उल्टाएर ८ वर्ष ६ महिनामानै कोइरालालाई जेल मृत्यु गरिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । के आवेगमा आएर मान्छे मार्न पाइन्छ त ? यो फैसलाले अव ज्यानमाराहरुले आवेगमा आएर ज्यान मारे भनेपछि जेल मुक्त हुने वातावरणको सिर्जना गरिदिएको छ । यस्तो निर्णयले गर्दा जघन्य अपराधमा वृद्धि हुने र समाज आतंकित हुने सम्भावना समेत बढेको छ ।
