काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिलका कार्यवहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको समयावधि बाँकी हुँदाहुँदै पदबाट हटाउनु कानुन विपरित भएको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश भाद्र ३ गते दिएको छ । सर्बोच्च अदालतका मााननीय न्यायाधिश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले त्यस्तो आदेश जारी गरेको हुनाले सरकारले श्रावण २६ गते प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई नियमावली संशोधन गरेर सरकारले प्रेस काउन्सिलमा कार्यवहाक अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो ।
प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ मा काउन्सिलका अध्यक्ष कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था आएमा काउन्सिलको बैठकले नै आफूँहरुमध्येबाट एक व्यक्तिलाई कार्यवहाक अध्यक्ष बनाएर अध्यक्षको काम गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर सरकारले व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्नका लागि श्रावण २६ गते प्रेस काउन्सिलमा रिक्त रहेको दुई सदस्य पदमा दीपक पाण्डे र पोखराकी दुर्गा भण्डारी पौडेललाई नियुक्त गरेकोमा सदस्य नियुक्त भएको भोलीपल्टै श्रावण २७ गते काउन्सिलको कार्यवहाक अध्यक्षमा पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसरी स्वायत्त संस्था काउन्सिलमा हस्तक्षेप गर्नु कानुन र प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ विपरित रहेको ठहर गर्दै सर्बोच्च अदालतले सरकारको अध्यक्ष तोक्ने निर्णयलाई नै खारेज गरिदिएको छ ।
यसरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस काउन्सिलमा हस्तक्षेप गरेपछि सञ्चार जगत्बाट त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । त्यही विषयलाई लिएर काउन्सिलका सदस्य चेतनाथ धमलाले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेकोमा अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आफ्नो पदावधिसम्म श्रेष्ठ कार्यवहाक अध्यक्ष नै रहिरहने निश्चित भएको छ ।
