काठमाडौ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले समयमै मल आयात नगरेको भन्दै शैलुङ्ग इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. र होनिको मल्टिपल प्रा.लिसँग कृषि सामाग्री कम्पनीले गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ । सम्झौता अनुसार यहि भाद्र २० गते सम्ममा मल आयात गरिसक्नुपर्नेमा मल आयात नगरेपछि कृषि सामाग्री कम्पनीले ठेक्का रद्द गरी ठेकेदारहरुले राखेको धरौटी रकम समेत जफत गर्ने निर्णय गरेको छ । दुवै ठेकेदारहरुले ४ करोड ८० लाखका दरले धरौटी राखेका थिए ।
शैलुङ्ग र होनिकाले २५÷२५ हजार मेट्रिकटन मल आयात गर्ने ठेक्का पाएका थिए । राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर सरकारी स्तरबाटै ठेक्का दिइने र ठेकेदारहरुले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने रोग मल आयातमा मात्र होइन विकास निमार्णका कार्यमा समेत व्याप्त रहेको छ । सरकारले समयमै काम सम्प्न्न नगर्ने ठेकेदारहरुको धरौटीमात्र जफत नगरी उनीहरुलाई कम्तिमा ५ वर्षसम्म कालो सूचीमा राखेर कुनैपनि ठेक्कापट्टामा भाग लिन नपाउने र लापरबाही गरी काम सम्पन्न नगर्नेहरुलाई अन्य कानुन अनुसार कारबाही गरी क्षतिपूर्ति समेत भराउने व्यवस्था गरिएको खण्डमा मात्र ठेकेदारहरुले समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थ आउन सक्छ । समयमै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलाउन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अनिवार्य भएको छ । समयमे मल आयात नगरी कृषकहरुलाई संकटमा पार्ने र मलको अभावमा उत्पादनमा समेत कमी आउने भएकाले उत्पादनमा कमी आएको जत्तिको क्षतिपूर्ति ठेकेदारहरुबाट भराइनुपर्दछ । मल आयातको ठेक्का लिने शैलुङ्ग इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक निर्माण व्यवसायी एवं सत्ताधारी दलको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी हुन् भने होनि मल्टिपल कम्पनीका सञ्चालक हुमनाथ कोइराला नेपाली कांग्रेस नजिकको व्यवसायी हुन् । उनीहरु दुवैले राजनीतिक प्रभावको आधारमा मल आयातको ठेक्का पाएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ कोटा अनुसार मल आयात गर्न नसकेको शैलुङ्ग इन्टरप्राइजेजलाई २०७७÷७८ को लागि थप ५५ हजार टन मल आयात गर्न ठेक्का दिइएको छ । २०७६÷७७ को मल ल्याउन नसक्नेलाई नै किन २०७७÷७८ को लागि मल ल्याउने जिम्मेवारी दिइयो त ?जबकि साल्ट टेडिङ्गले आफूले पाएको पहिलो किस्ताको २०७७÷७८ को लागि पाएको कोटानुसारको मल ल्याइसकेको छ । पहिलो चौमासिकको मल आयात गरिसक्दा पनि कृषि मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकको लागि मल आयात गर्न अझसम्म साल्टलाई अनुमति दिएको छैन । पहिलो, दोस्रो र चौमासिकमा मल आयात गर्ने अनुमति दिइने गरेको भएपनि हिउँदे बालीको लागि मल ल्याउन कृषि मन्त्रालयले अनुमति नदिएको खण्डमा हिउँदेवालीको लागि समेत मलको हाहाकार हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । सँगै आयातको ठेक्का पाएको साल्टले २०७६÷७७ को होइन २०७७÷७८ कै कोटा अनुसारको मल आयात गरिसकेको छ भने शैलुङ्ग इन्टरप्राइजेट र होनिको मल्टिपल प्रा.लिले २०७६÷७७ कै कोटा अनुसारको मल आयात गर्न सकेका छैनन् ।
२०७६÷७७ को कोटा अनुसारको मल आयात गर्न नसकेको भन्दै कृषि सामाग्री कम्पनीले २०७६÷७७ कोटा अनुसारको मल नल्याएको बताउँदै ठेक्का रद्द गरेको र धरौटी समेत जफत गरेको भनिएता पनि २०७७÷७८ को मल ल्याउने समय बाँकी रहेको भन्दै त्यसलाई यथावत् राखिएकोमा त्यहाँ राजनीतिक प्रभाव देखिएको छ । साल्ट टेडिङ्गले जबकि २०७७÷७८ कै कोटा अनुसारको मल आयात गरी कृषकलाई विक्रि वितरण गरिरहेको छ । शैलुङ्ग इन्टरप्राइजेजले समयमै मल ल्याउन नसकेको भन्दै ठेक्का रद्द गरी धरौटी समेत जफत गर्ने निर्णय सरकारले एकातिर गरेको छ भने अर्कोतर्फ २०७७÷७८ को मल ल्याउने समय बाँकी रहेको छ भने दोधारे प्रवृत्ति देखाएको छ । नियमानुसार समयमै मल ल्याउन नसक्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । के कालो सूचीमा नराखी सैलुङ्ग इन्टरप्राइजेजलाई राजनीतिक दबाबकै कारण उन्मुक्ति दिन खोजिएको त हैन ?
शैलुङ्ग इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिलपल प्रा.लि.लाई कालो सूचीमा राखिएको खण्डमा शैलुङ्ग इन्टरप्राइजेजले कसरी २०७७÷७८ को लागि ठेक्का पाएको ५५ हजार टन मल आयात गर्न सक्छ ? २०७७÷७८कै लागि ठेक्का पाएको मल आयात गर्न नसक्ने कम्पनीलाई २०७७÷७८ को लागि समेत ठेक्का दिइनुको अर्थ के ? यी कारणहरुले गर्दा सरकारले जनतालाई देखाउनका लागि मात्र कारबाहीको नौटंकी गरेको जस्तो देखिएको छ । मन्त्री नभएसम्म कृषि क्रान्तिका ठुला ठुला भाषण गर्ने कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री घनश्याम भुसाल पछिल्लो समयमा विवादमा पर्दै गएका छन् ।
शैलुङ्ग इन्टरप्राइजेजलाई र होनिको मल्टिपललाई कारबाही गरेको जस्तो गरी फेरी त्यही शैलुङ्ग इन्टरप्राइजेजले २०७७÷७८ कोलागि मल आयात गर्दछ भनेर २०७७÷७८को ठेक्का सम्झौता नतोडिएको मन्त्रीले बताउनुको अर्थ के ? २०७६÷७७ को लागि सझौता भएको मल आयात नगरेकोमा शैलुङ्ग र हानिकोलाई कालो सूचीमा राखिएपछि उनीहरुले कसरी मल आयात गर्दछन् त मन्त्री ज्यू ?जनतालाई भ्रममा राखेर राजनीतिक प्रभाव र दबावमा मल ल्याउने ठेक्का दिनु नै गलत थियो । निर्माण व्यवसायी शैलुङ्ग इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक शारदा अधिकारीले लिएको ठेक्काका निर्माण कार्यहरु कुनै पनि पुरा भएका छैनन् । निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने व्यक्तिलाई मल आयात गर्ने ठेक्का दिनु नै गलत थियो । पार्टी अध्यक्षकै घरबेटी भएकाले उनलाई आजसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ नेपालको कानुन दैवले जानुन् ।
