प्रत्येक वर्ष बर्षायाममा मलको हाहाकार हुने पुरानै प्रचलन हो । अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । कृषकहरुले समयमै मल पाउन सकेका छैनन् । कृषकहरुले न त हिउँदे बालीको बेलामा प्रर्याप्त मल पाउन सकेका थिए न त अहिले बर्षायाममै पाउन सकेका छन् । यसरी कृषकहरुले समयमै प्रर्याप्त मल पाउन नसक्नुको पछाडि सरकारकै कमजोरी रहेको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । सम्बन्धित निकायहरुले समयमै सरोकारवाला कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई मल आयात गर्नको लागि मन्त्रालको अनुमति मागेपनि मन्त्रालयले समयमै अनुमति दिने गरेको छैन । विदेशबाट मल आयात गर्न ग्लोबल टेण्डर गर्नुपर्ने र भारत हुँदै मल भित्रिन घटीमा ९० दिनको समय दिनुपर्ने हुन्छ । ग्लोबल टेण्डर गरिसकेपछि पनि भारतसम्म मल आइपुग्न केही समय लाग्ने र भारतबाट नेपाल भित्रिन पनि घटीमा ३० दिनजति लाग्ने भएकाले कमसेकम कृषि मन्त्रालयले ६ महिना अघि नै मल आयात गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई अनुमति दिनुपर्ने अवस्था भएपनि कमिसनको लोभमा परेर मन्त्रालयले अन्तिम समयमा मात्र मल आयात गर्न अनुमति दिने गरेको हुनाले प्रत्येक वर्ष मलको हाहाकार हुने गरेको सत्य वास्तविकता हो । मलको हाहाकार गराउने कार्यमा कृषि मन्त्रालय नै जिम्मेवार देखिन्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्को केपीओली सरकारले कृषकहरुलाई समयमै विऊ, मल पर्याप्त उपलब्ध गराउने उद्घोष पटक पटक गरेपनि कृषकहरुले आफूलई आवश्यक पर्ने मल अहिलेसम्म पाउन सकेको छैनन् । पछिल्लो समयमा कृषि क्रान्तिका ठुला ठुला कुरा गर्ने व्यक्ति नै कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री रहेका भएपनि उनी समेत भाषणमै सिमित भएका छन् । मल समयमा आपूर्ति नहुनुको पछाडि २ वटा प्रमुख कारणहरु रहेका छन् । जसमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले बैलैमा मल ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई अनुमति नदिनु र टेण्डर मार्फत मल ल्याउँदा सोर्सफोर्सका आधारमा टेण्डर स्वीकृत गर्नु नै हो । पछिल्लो समयमा कृषि सामाग्री कम्पनीले ठेक्का लगाउँदा सोर्स फोर्सको आधारमा टेण्डरस्वीकृत गरेको थियो । अहिलेसम्म मलको कारोबार नै नगरेका सत्ताधारी दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीलाई २५ हजार मेट्रिकटन मल आयात गर्न ठेक्का दिइयो । स्मरण रहोस् निज अधिकारी निर्माण व्यवसायी हुन् । तर उनले जिम्मा लिएका निर्माण कार्यहरु कँही कतै पनि पुरा भएका छैनन् । समयमै काम नगर्ने र निर्माणको ठेक्का लिँदा सञ्चालन खर्च भनेर मोटो रकम लिएर उक्त रकम अर्को व्यवसायमा लगाउने गरेकाले उनले समयमै काम पुरा नगर्दा पनि उनीमाथि आजसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । कृषि सामाग्री कम्पनीले मलको कारोबार नै नगरेका व्यक्तिलाई किन ठेक्का दिइयो ? अब त्यसको खोजविन गरी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरु कारबाही हुनुपर्दछ । अधिकारीकै शैलुङ्ग इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलसँग कृषि सामाग्रीले गरेका ठेक्का सम्झौता अनुसार ११७ दिन भित्रमा २५÷२५ हजार टन युरिया मल आपूर्ति गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसारको म्याद यहि भाद्र २० गते नै समाप्त भएपनि यी दुवै ठेकेदारहरुले अहिलेसम्म भारतसम्ममा पनि मल आयत गरेका छैनन् । भारतको कोलकत्ता सम्म पनि अल आइनपुग्दा यो वर्षमा पनि कृषकले मलको हाहाकार व्यहोर्नुपरेको हो । प्रत्येक वर्ष सरकारले मलमा अनुदान दिने गरेको छ । गत वर्षहरुमा करिब ९ करोड अनुदान दिने गरेको थियो भने यस वर्ष त्यसलाई बढाएर ११ करोड गरिएको भएपनि मलको हाहाकार पहिलाकै जस्तो अवस्थामा रहेको छ । कृषि सामाग्री कम्पनीलेवर्षे बालीका लागि ७५ हजार मेट्रिकटन युरिया र ५० हजार मेट्रिकटन डिएपी आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सोही अनुरुप शैलुङ्ग र होनिकोसँग २५÷२५ हजार र साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनसँग छुट्टै २१ हजार ५ सय टनको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । साल्ट टेडिट टेडिङ्गले मलको आपूर्ति गरेपनि अन्य दुइले आपूर्ति गरेका छैनन् । कृषि सामाग्रीले सम्झौता गरेको मल हिउँदे बालीका लागि थियो । कृषि सामाग्रीको तर्फबाट लागेको ठेक्का अन्र्तगतको मल कहिले आपूर्ति हुन्छ ? भन्ने अनिश्चित रहेको छ । ठेक्का लिएका व्यक्तिहरुले अहिले मल आयात गर्न नसक्नुको कारण विश्वव्यापी लकडाउन र कोरोना भाइरसलाई अनि मलको मूल्यमा भएको बृद्धिलाई देखाएर पुन म्याद थप्न मन्त्रालय मार्फत दबाब दिइरहेका छन् । सँगै सम्झौता गरेको साल्टले मल ल्याउन सक्ने उसलाई कोरोना भाइरस, लकडाउन, मूल्यबृद्धि नलाग्ने अनि दुई ठेकेदारलाई मात्र मल आपूर्ति गर्न अवरोध भयो भन्नु लंगडो तर्क मात्र हो ।
साल्ट टेडिङ्गले ल्याएको मल नेपाल आइसकेको र कृषकहरुलाई विक्रि वितरण समेत हुन थालेको छ । साल्टले हिउँदे बालीका लागि आयात गरेको मल विभिन्न कारणले गर्दा केही ढिलो आइपुगेपनि त्यही मल विक्रि वितरण गरेपछि कृषकले केही राहत पाएका छन् । साल्टले लकडाउन सुरु हुनु अघि नै दुबईस्थित मल्टि कमोजिटिज कम्पनीमार्फत ओमनमा उत्पादित२१ हजार ५ सय मेट्रिकटन युरिया मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर कोलकत्तासम्म सम्बन्धित कम्पनीले मल ल्याउने गरेपनि यस पटक कम्पनीले गुजरातको कान्डला खेन्जर्डी ल्याएको र सो बन्दरगाहबाट नेपाललाई तेस्रो मुलुकबाट आयातमा छुट नभएकाले त्यहाँबाट मल नेपाल आउन नसकेपछि आपूर्तिकताले ३ महिनापछि कोलकत्ता नै डाइभर्ट गरेर नेपाल आएको मल अहिले साल्टले आपूर्ति गरिरहेको छ । जे होस् मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा साल्ट नै सरकारको सहयोगी बनेको हुनाले साल्टलाई नै मल आयातको ठेक्का दिनु उपयुक्त हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
