काठमाडौ ।सत्ताधारी दलका दुवै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपीओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले पार्टीभित्रको समस्याको जड आफूहरु दुवै जना भएको स्व्ीकार गरेका छन् । पार्टीका अध्यक्षद्वय बीच बेला बलामा उत्पन्न भएका समस्याहरुको निराकरण गर्न उनीहरुले सहमति समेत गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरी सरकारको नेतृत्वगर्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको सहमति र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको परामर्शमा पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका छन् ।
विगतको ४ महिनामा लामो गुटबन्दी र महत्वकांक्षाका कारण एक अर्काप्रति अविश्वास रहँदा पार्टी नै झण्डै विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो । पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्ने भन्दै पार्टीका दुवै अध्यक्ष र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका दुई दुई जना गरी पार्टी महासचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल निर्माण भएको थियो । सो कार्यदलमा प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समितिका सदस्य एवं प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल रहेका थिए भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षबाट स्थायी समितिको सदस्य जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल रहेको थिए त्यसैगरी माधव नेपाल पक्षबाट पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं स्थायी समितिका सदस्य भीम रावल र पूर्वअर्थमन्त्री एवं स्थायी समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे रहेका थिए । पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिले भाद्र ६ गते आफ्नो प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनप्रति माधव नेपालले केही असन्तुष्टि जनाउँदै आएका भएपनि आज बस्ने भनिएको स्थायी समितिको एजेण्डामा नेता नेपालका केही असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गरिएको छ भनि केहीलाई वेवास्ता गरिएको छ । पार्टीका दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलमा पौडेल समितिले तयार गरि बुझाएको प्रतिवेदनलाई भाषिक सम्पादन गरेर स्थायी समितिको बैठकमा पेश गरिने दुवै अध्यक्ष बीच भएकोले उक्त प्रतिवेदनलाई स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय समितिबाट पारित गराउने रणनीतिमा ओली दाहाल लागि परेका छन् ।
पौडेल समितिले तयार पारी दुवै अध्यक्षलाई बुझाएको प्रतिवेदनप्रति माधव नेपालले असन्तुष्टि जनाएका भएपनि कार्यदलको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै स्थायी कमिटीको बैठकमा लैजाने अध्यक्षद्वयले निर्णय गरेका हुनाले त्यसमा माधव नेपाल पक्षले असहमति जनाउन सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ । प्रस्तावहरुमा उल्लेखित विषयहरुमा पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसातगर्ने ओलीलाई पाँच वर्ष सरकारले नेतृत्व गर्न दिने र दाहाललाई पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने, सरकार सञ्चालन पार्टीले गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम एक महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने, पार्टीको एकीकृत महाधिवेशन आउँदो चैत्र २५ गते देखि ३० गतेसम्ममा काठमाडौमा सम्पन्न गर्ने, ओली सरकारको समिक्षा महाधिवेशन अघिमात्र गर्ने, आवश्यकता र मापदण्डको आधारमा केन्द्र र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुर्नगठन गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय निर्वाचनको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, सीमा समस्या सुल्झाउन कुटनीतिक सम्वाद गर्ने, कोभिड १९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम एकवर्षभित्र सक्ने र एमसीसी सम्झौता परिमार्जन सहित पारित गर्ने जस्ता प्रस्ताव स्थायी समितिमा पेश गरिने भएका छन् ।
अध्यक्षद्वयले तयार गरी स्थायी समितिमा लैजाने निर्णय भएका प्रस्तावहरु हेर्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम एक वर्ष भित्रमा सक्ने भनिएको छ । त्यस विषयमा पिडित पक्षले आपत्ति जनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । लामो समयसम्म पिडित पक्षले न्याय नपाएको अवस्थामा फेरी त्यसलाई एकवर्ष भित्रमा सक्ने सत्ताधारी दलको निर्णयलाई उचित मान्न सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् । पिडकहरु सत्तामै रहेकाले पिडकहरुले नै शान्ति प्रक्रियालाई पछि धकेल्दै गएका छन् । वेपत्ता छानविन आयोगले अहिलेसम्म पिडितलाई न्याय दिन नसकिरहेको बेला सत्ताधारी दलले नै एक वर्ष भित्र सक्ने प्रस्ताव तयार गरी आफ्नो स्थायी समितिबाट पारित गराउने निर्णय गर्नुले सत्ताधारी दल शान्ति प्रक्रियालाई टुँगो लगाउन चाहिरहेको छैन भन्ने प्रष्ट रुपमै बुझ्न सकिन्छ ।
दुवै अध्यक्ष मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संशोधनका लागि तयार भएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओली जसरी भएपनि एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका थिए । तर पछिल्लो समयमा उनी संशोधनका लागि तयार हुनुको एउटै कारण हो नेपाली जनतामा एमसीसीको व्यापक विरोध हुनु । एमसीसीलाई नेपाल र नेपाली जनताको हितको पक्षमा संशोधन आवश्यकता रहेको प्रष्ट भएको छ । एमसीसीलाई नेपालको संविधान ऐन कानुनको परिधिभित्र ल्याउनु आवश्यक रहेको छ । एमसीसीको टुँगो पनि आज बस्ने सत्ताधारी दलको स्थायी समितिको बैठकबाटै लाग्ने निश्चित जस्तै भएपनि स्थायी समितिका सदस्यहरुको व्यवहारमा एमसीसीको बारेमा निर्णय हुने नहुने टुँगो लाग्न सक्छ ।
