काठमाडौ । दोस्रो संविधानसभको बेलामा २०७१ साल बैशाख २९ गते सर्बोच्च अदालतले चुनावमा पराजित भएका वा दलिय भागवण्डामा परेका व्यक्तिलाई तत्कालिन संविधानसभामा मनोनित नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । सर्बोच्चको त्यस बेलाको आदेशमा भनिएको थियो–राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका र प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाएको तटस्थ, स्वतन्त्र र आफ्नो विषयमा विशिष्टिकृत ज्ञान अनुभव भएका व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । अन्तरिम संविधानमा ६०१ सदस्यीय सभामा २६ जना मनोनय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने २०४७ सालको संविधान अनुसार ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका मध्येबाट १० जनालाई मनोनयन गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसबेला संविधानमै मनोनयन गर्ने व्यक्तिको विशेषता उल्लेख गरिएको थियो । तर २०७२ सालमा संविधान निर्माण गर्दा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तिमा एक जना महिलासहित ३ जनामात्र मनोनित हुने भनिएपछि त्यहीबाट जालझेल सुरु भएको छ ।
संविधानमै निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति त्यो संसदको पदावधि बाँकी रहेसम्म मन्त्री बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएपनि चुनावमा पराजित भएका व्यत्तिलाई राजनीतिक दलले निर्णय गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने केही उल्लेख नभएकाले त्यही कानुनी छिद्रालाई देखाएर वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने निर्णय राजनीतिक दल नेकपाले गरेको र सरकारले राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन मनोनयनको लागि सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गरिसकेकी छिन् । राष्ट्रियसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकोले आफू राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा नजाने अडान केही महिना अघि लिएका भएपनि पछिल्लो समयमा उनले आफ्नो अडान परिवर्तन गरी राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँदै वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री एवं मालदार मन्त्रालयको मन्त्री बन्ने उद्घोष गरेका हुनाले विधिको शासन र संविधानको सर्बोच्चता सकिएको हो त भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताले नपत्याएर उनलाई बर्दिया क्षेत्र नं. २ बाट जनताले पराजित गरिदिएका थिए । यदि साँच्चिकै संविधानमा लेखिएजस्तै जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् भने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले गरेको निर्णय नै सर्वोसर्वा हो । जनताभन्दा माथि न त संविधान हुन सक्छ न त सरकार नै । जनताले चुनाव हराई दिएका व्यक्तिलाई फेरी सत्तामा पु¥याउने निर्णय गर्न सत्ताधारी दल नेकपा र नेकपाकै नेतृत्वमा रहेको केपी ओली सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यक्ति पनि विज्ञ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञहरुको विशिष्टताको लाभ लिन र उनीहरुले समाजमा पु¥याएको योगदानको कदर गर्न छुट्याइएको कोटालाई दलहरुले दुरुपयोग गरेका छन् । नेताहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागि मनोनित कोटा राखिएका पक्कै होइन होला ?
सत्ताधारी दल र सरकारले विधिको शासन र संविधानको सर्बोच्चतालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । माधव नेपाल दुई दुई ठाउँबाट निर्वाचनमा पराजित भएका भएपनि उनलाई संविधानसभामा मनोनित गरेर कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाइएदेखि नै विधिको शासनको अन्त्य र संविधानको सर्बोच्चता स्वीकार नगरिएको हो । अहिले फेरी त्यसैलाई दोहो¥याइएको छ । त्यो मूलुक र जनताकै लागि अभिसाप बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिले अर्को निर्वाचनमा जित हाँसिल गरेर नआएसम्म राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार उनको हुँदैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ, झण्डै दुई तिहाई नजिकको सरकार पनि विधि विधान अनुरुप राज्य सञ्चालन गर्न असफल र असक्षम सावित हुँदै गएको छ भनेर ।
