पाँच वर्ष अघि असोज ३ गते संविधानसभाबाट संघीय नेपालको संविधान जारी गरियो । त्यही दिन संविधान जारी भएकोमा संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष असोज ३ गते सरकारीस्तरबाट मनाइँदै आएको छ । संविधान दिवस मनाउन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित मन्त्रीहरु र अन्य गन्यमान्य व्यक्तिहरुको उपस्थिति सैनिक मञ्चमा हुने गरेको छ । यसपालि कोरोना भाइरसले गर्दा मुलुक आक्रान्त भएको छ । सरकारको लापरबाहीकै कारण धेरै जनता कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित भएका छन् भने घेरैले ज्यान समेत गुमाईसकेका छन् । सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकभरमै लकडाउन लागु ग¥यो । लकडाउनलेगर्दा जनता घर घरमै बस्न बाध्य भए । त्यसबेला सरकारले धेरै काम गर्न सक्थ्यो र गर्नुपर्ने थियो । तर एक किसिमले सरकार नै लकडाउनमा बस्यो त्यसैले गर्दा अहिले दिनप्रतिदिन कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको छ भने निधन हुनेहरुको संख्या समेत बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो समयमा काठमाडौ उपत्यका नै कोरोना भाइरसको हट स्पोट भएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न बेलैमा औषधी र उपकरणको जोहो गर्न सकेन । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता माथि कुनै छानविन नै गरिएन, उल्टो प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचार नभएको अभिव्यक्ति दिए । प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्तिपछि भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल बढेको र स्वास्थ्य उपकरण र औषधिमा समेत अनियमितता हुने क्रम बढ्दो रुपमा भएपनि प्रधानमन्त्री भने भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्नु चुक्नुभएको छैन । अझ भ्रष्टाचारी विरुद्ध बोल्दा पानीसम्म मुखमा हालेर बाल्दिनँ भन्न थाल्नुभएको छ । किन केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको विभिन्न तथ्याँकहरुले देखाईरहेको छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सम्वैधानिक रुपमा गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत भ्रष्टाचार बढेको भनिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने अभिव्यक्ति दिनु तर सम्वैधानिक निकायले नै भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भन्नुले के प्रमाणित गर्दछ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारीहरुलई घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ गरिरहेको छ । अख्तियारले यस वर्षमात्र ४ सयभन्दा बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको हुनाले भ्रष्टाचार बढेको प्रमाणित भएको छ । तर अख्तियारले अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दाहरुमा झण्डै ९०÷९५ प्रतिशतमा मुद्दाहरु स साना रहेका छन् अर्थात हजार दुई हजार घुस लिँदै गरेको ठुला ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई अख्तियारले तामेलीमा राखेको छ । अख्तियारले मुद्दालाई तामेलीमा राख्नु भनेको कानुन सम्मत ढँगले मुद्दा चल्न नसक्नु हो । ओली प्रधानमन्त्री भएपश्चात् ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु भएका छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने औषधी र उपकरण खरिदमा ओम्नी ग्रुपसँग गरिएको सम्झौता होस् वा यति ग्रुपलाई जग्गा भाडामा दिँदा गरिएका सम्झौता हुन् वा मल आयात गर्न दिएको ठेक्काहरुकै विषयमा होस् सञ्चार जगत्ले त्यस्तो विषयका बारेमा प्रश्न उठाएपछि त्यस विषयमा छानविन गर्नुपर्दथ्यो तर सरकारले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सञ्चार माध्यमले आफूलाई कामै गर्न नदिएको आरोप स्वयम् प्रधानमन्त्रीले लगाउन थाल्नुले प्रष्ट हुन्छ दालमा कुछ काला है भनेर ।
तत्कालिन माओवादीका लडाकुहरुलाई शिविरमा राखिएको र त्यहाँ ठुलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै हालका सांसद महेश बस्नेतले आफू युवासंघको अध्यक्ष भएकै बेला अख्यिारमा उजुरी गरेका थिए, कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि भएको औषधी र उपकरणमा समेत भ्रष्टाचार भएको भन्दै विवेकशिल पार्टीले अख्तियारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र कोरोना भाइर नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी गरेको थियो तर त्यस विषयमा आजसम्म कुनै छानविन नै भएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त हाल अवकाश पाइसकेका नविन कुमार घिमिरेलाई सरकारले पुरस्कृत गरेको छ भने आयुक्तहरु गणेशराज जोशी र डा. सावित्रि गुरुङ्गलाई समेत अलग अलग पदक दिएर उनीहरुमाथि नै भेदभाव गरेकोछ । यसरी सत्ताधारी दलले सत्ता समर्थक र विरोधीभनेर छुट्याउने हुनाले पदक पाएका व्यक्तिहरु नै सन्तुष्ट हुन सकेको छैन ।
लोकतन्त्र भनेको सुशासन, पारदर्शिता र विकास निर्माणका आवश्यक सर्त हुन् ति शर्तहरु पुरा गराउने दायित्व सरकारको हो । संविधान भनेको कागजको खोस्टामात्र होइन विधि, विधान सञ्चालन गर्ने एउटा मागदर्शन समेत हो । तर पछिल्लो समयमा सरकारबाटै संविधान उल्लंघन भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरु जनताले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानले स्वस्थ्य, शिक्षा र पेटभरी खान पाउने ग्यारेन्टी गरेको छ भने शान्ति सुरक्षाको समेत ग्यारेन्टी गरेको छ तर अहिलेको अवस्था ठीक उल्टो रहेको छ । सरकारले भोका जनतालाई खान सम्म दिन सकेको छैन भन्ने अन्य के कुरा दिनसक्छ गफ गरेर मात्र संविधानको कार्यान्वनय हुन सक्दैन त्यसैले गफ होइन काम गरेर देखाऔँ भन्ने हाम्रो कामना हो ।
