काठमाडौ । नेपालीहरुको महान् चाडपर्व बडादशैं, तिहार, नेपालसम्वत् र छठ पर्व नजिकिँदै छ भने मुलुक कोरोना भाइरसका कारण थिलथिलो बन्न पुगेको छ । यस्तो संकटकालिन अवस्थामा कालाबजारी र विचौलियाहरु आम उपभोक्ता हित विपरितका कार्यमा सक्रिय भएर लागेका छन् । बजारमा अखाद्य पदार्थहरु छ्यापछ्याप्ती विक्रि वितरण भईरहेका छन् भने मूल्यबृद्धिले आकाश छोएको छ । तर उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर्नका लागि गठन भएको सरकारी संस्थाहरु भने निस्क्रिय देखिएका छन् ।
सरकारले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागिस्थापना गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल विभाग लगायत कार्यालयहरु आफ्नो उदेश्यमा निस्क्रिय देखिएका छन् भने भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । केही समय अघि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक करोडौं भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका थिए भने त्यसैको सिको गर्दै पछिल्लो समय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी समेत ठुला ठुला कालाबजारीहरुबाट कमिसन असुल्न थालेको वाणिज्य वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा यतिबेला चर्चा चल्न थालेको छ ।
लकडाउनका सुरुवाती दिनमा विभागका महानिर्देशक सुवेदीले बजार अनुगमलाई तीव्रता दिएको प्रचारबाजी गरे, सानातिना व्यापारीहरुलाई उठ्नै नसक्ने गरी जरिवाना गरे । यसलाई देखाएर ठुला ठुला काला व्यापारीहरुबाट असुल्न थालेको विभाग निकट स्रोतको भनाई छ । महानिर्देशक सुवेदीले कालाबजारी र उपभोक्ता हित विपरित कार्य गर्ने व्यापारीहरुलाई कार्यालय समय सकिएपछि मोलमोलाई गरी छुट दिने र साना व्यवसायी तथा व्यापारीहरुलाई भने जरिवाना गर्दै आएका छन् ।
विभाग निस्क्रिय र गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरा त केही दिन अघि कलंकी घटनाले दर्शाएको छ । खाने तेल, हर्लिक्स, बनर्भिटा, स्निकर्स, मार्स, ओरियो, क्याटबरी लगायत सयौं अखाद्य बस्तुहरु गोदाम गरी विगत ८ वर्षदेखि पुनः नयाँ लेबल लगाउँदै बजारमा विक्रि वितरण गरिँदै आएको थियो । राजधानीको मुटुमै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने गरी भएको यस्ता अपराधिक कार्य विभागले भने पत्ता लगाउन सकेन । विभागले बर्षेनी लाखौं रुपैँया बजार अनुगमनमा खर्चिँदै आएको भएपनिउपभोक्ता हित विपरितका गम्भीर अपराधमा बेखबर बन्नुलाई विभागका अधिकारीहरुको मिलेमतो छ भन्न सकिन्छ ।
डेट एक्सपायर भई जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पु¥याउने गरी चकलेट तथा बिस्कुट हर्लिक्स समेतका अखाद्य बस्तुहरुविक्रि वितरण भईरहेको अवस्थामा विभाग बेखबर बनिरहेको बेला नेपाल प्रहरीले कलंकीबाट प्रवीण कुमार वंकाले सञ्चालन गरेकोगोदाम नियन्त्रणमा लिएपनि विभागले कडा कारबाही गर्नुको सट्टा मुद्दा हलुका बनाई दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेल खेलिरहेकोछ । बंकाले ए.एस.टि. प्रा.लि.मार्फत विगत ८ वर्षदेखि भारतबाट म्याद सकिएका अखाद्य पदार्थहरु ल्याउने र रिलेबलिङ्ग गरी बजरमा विक्रि वितरण गर्दै आइरहेकोथियो ।
विभागले ए. एस.टि. प्रा.लि.को गोदाममा सिल गरेको छ । गोदाममा ४ करोड मूल्य बराबरको अखाद्य बस्तु रहेको अनुमान गरिएको छ भने त्यसको २५ प्रतिशत (१ करोड) धितो जमानी गरी सञ्चालकलाई छाडिदिएको छ । तर, सिल गरिएको गोदाममा कुन कुन ब्राण्डका कति मूल्य बराबरको कति वस्तु छन् भन्ने विभागले बिस्तृत अध्ययन नै गरेको छैन ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । आम उपभोक्ताको हित संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको विभाग यतिबेला नेतृत्वकै कारणभुत्ते बन्न पुगेको छ । बजारमा अखाद्य बस्तुहरु नियोजित रुपमै विक्रि वितरण गर्दा उपभोक्ताहरुको ज्यानै जान सक्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने भएपनि विभागले त्यस्ता खाले अपराधीहरुसँग साँठगाँठ गरी कमिसन असुल्दा आम उपभोक्तामाथि नै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या पर्न थालेका छन् । यसतर्फ स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । आफूँले पाएको अख्तियारलाई दुरुपयोग गरी अवैध आर्जनमा लाग्ने महानिर्देशक सुवेदीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सुक्ष्म ढँगले छानविन गर्नुपर्ने विभिन्न उपभोक्तावादी नेताहरुको भनाई छ ।
