kumari
stcnepal

अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने कि ?

काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा जनता आक्रान्त भएका छन् । जनताले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सहज रुपमा पाउन सकिरहेका छैनन् भने कोरोना भाइरसले काठमाडौ उपत्यकामै उग्ररुप लिँदै गएको छ । अहिले सम्ममा उक्त भाइरसकै कारण झण्डै १२ सयले ज्यान गुमाईसकेका छन् भने संक्रमितहरुको संख्या दुईलाख भन्दा बढी भएको छ । संक्रमितहरुको निको हुने संख्या घट्दो दरमा भएकाले जाडो याममा संक्रमित हुने र निधन हुनेको संख्यामा बृद्धि हुने स्वास्थ्य विज्ञहरुले बताईरहेका छन् । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र उपचारमा सरकार असफल सावित हुँदै गएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एवं माधव नेपाल गुटको विवादका कारणपनि सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र उपचारमा सक्रियता देखाउन सकेको छैन । दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निकै पहिला नै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व सडकमै छताछुल्ल हुन पुगेको छ ।

दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार एकलौटी ढँगले चलाएको आरोप लगाईरहेको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको हुनाले र अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल रहेका हुनाले सरकार एकलौटी ढँगले चलाएका आरोप लगाउनुले प्रमाणित हुन्छ तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपनि भावनात्मक एकता नभएको र मन्त्रिपरिषद् लगायत अन्य निकायहरुमा समेत दुवै पार्टीले भागवण्डा गरेर नियुक्ति गरिएको हुनाले पार्टी एकता भएको भनेर कसरी पत्याउने ? दुवै पार्टी एकता भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो भने किन भागवण्डा खोज्नु ? प्रधानमन्त्री केपी ओली र दाहाल मिल्दा पार्टी एकता हुने तर उनीहरु नमिल्दा पार्टी एकता भएको अस्वीकार गर्ने हो भने नेकपाको नाम बदलेर अब ओली एण्ड दाहाल–नेपाल कम्पनी पार्टीको नाम राख्नु उचित हुनेछ । दाहाल पक्षले सरकार विधि विधान र पद्दति अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने बताइरहेको छ भने दाहाल पक्षलाई वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितका नेतारुले सहयोग र समर्थन गरी ओलीलाई एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेकोले नै नेकपामा विग्रह आएको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई पार्टीले अपनत्व नलिएको र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले पार्टीको काम गर्नुभन्दा जसरी हुन्छ ओली सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेर आफ्नो कठपुतली बनाउने प्रयास गरिरहेका र उनलाई नेपाल पक्षले सहयोग गरिरहेको हुनाले अब नेकपालाई सुपर–ग्लु लगाएर एकै ठाउँमा राख्ने प्रयास गरिएपनि आउँदो महाधिवेशनमा पराजित पक्ष पार्टीबाट अलग हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा पार्टीगत निर्णय भन्दा दुई अध्यक्षको निर्णयले दुवै पार्टी एकीकरण भएका र अहिले दुवै अध्यक्षको स्वार्थ बाझिएको हुनाले नै पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भई उत्कर्षमा पुगेको हो । पार्टी एकीकरण हुँदा तय गरिएका आधारहरुलाई टेकेर अघि बढ्ने हो भने अहिले पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरु समाधान हुने दुवै थरीका नेताहरुले बताईरहेपनि दुवै अध्यक्षहरु त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार नरहेकै कारण पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको एक स्थायी समितिका सदस्यले बताएका छन् । यसरी दुवै अध्यक्षको आ आफ्नो स्वार्थ बाझिएका हुनाले नै पार्टीमा समस्या देखिएको हुनाले सरकारपनि पार्टीभित्रको विवादको द्वन्द्वमा परेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अस्तिमात्र संखुवासभामा पुगेर उद्घोष गरेका छन् । सरकार र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हुने कुरा हल्लामात्र भएको हुनाले त्यसका पछि नलाग्न कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिँदै आफूले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने बताएका छन् । त्यस अवसरमा उनले आफूले पार्टीको विवादभन्दा माथि उठेर जनताको पक्षमा काम गरिरहेको बताउँदै ५० वर्ष अघिदेखि टुटेफुटेको पार्टी मिलाएर यहाँसम्म आइपुगेको र जनताले आवश्यकता देखेर नै मलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् सम्म भन्न भ्याएका थिए । त्यस अवसरमा उनले जनताले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको बताएपनि उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइनन् जनताले उनलाई सांसदको रुपमा निर्वाचनमा जिताएका हुन् र संसदले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको हो भन्नुभन्दा सांसद बनाएको हो भनेको भए उपयुक्त हुने थियो । नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नरहेको हेक्का प्रधानमन्त्रीलाई नहुनु दुःखद पक्ष हो ।

सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र खिचातानीले गर्दा जनताले दुःख पाउनु हुँदैन । कोरोना भाईरसका कारण जनता आक्रान्त भइरहेको बेला सत्ताधारी दलको द्वन्द्वले गर्दा जनतालाई थप पीडा थपिएको छ । जनता स्वास्थ्य उपचार र परीक्षण नपाएर मरिरहेका बेला सत्ताको लुछाचुँडी गरेर सरकार आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट भाग्न सक्दैन । संविधानले दिएका अधिकारहरु सरकारले खोस्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले सत्ताधारी दलले आफूभित्रको द्वन्द्व सकडमै ल्याएर तमासा देखाउनुभन्दा अलग अलग भएर बस्नु नै बेस हुनेछ । सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुवै अहिले जनताको नजरमा गिर्दै गएका छन् । निर्वाचनको बेला झुठा आश्वासनहरु बाँडेर सत्ता र प्रतिपक्षमा पुगेका दलहरुले गर्दा जनताले पिडा सहनु परेको सत्य वास्तविकतालाई स्वीकार गरि दुवै दल जनताको सेवामा लाग्नु नै उपयुक्त हुनेछ ।

footer