काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला पार्टीका दुवै अध्यक्षहरु आ आफ्नो रणनीति अनुसार अघि बढ्ने गृहकार्यमा व्यस्त भएका छन् । पुष्पकमल दाहालले कार्तिक २८ गते पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई १९ पेज लामो राजनीतिक प्रस्ताव मार्फत ७२ वटा बुँदामा संगीन आरोप लगाउँदै सचिवालयमा प्रस्ताव पेश गरेपछि कार्तिक २८ गतेदेखि आजसम्म दुवै अध्यक्ष बीचमा सम्वादसम्म हुन सकेको छैन । मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको प्रस्तावलाई काउन्टर दिने उदेश्यले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले समय मागेपछि भोली १३ गते सचिवालयको बैठक बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको थियो । सचिवालयको ३ गतेको बैठकपछि दुवै अध्यक्षहरु आ आफ्नो गुटका साथमा भावी रणनीति बनाउनैमा व्यस्त भएका छन् । मुलुक कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहेको बेला सरकारले रातदिन नभनि काम गर्नुपर्ने बेलामा सत्ताधारी दलभित्र उत्पन्न भएको विवादले गर्दा सरकार नै एक प्रकारले अलमलमा परेको छ भने पार्टी भने शुन्य गतिविधिमा रहेको छ ।
सरकारले गर्ने हरेक निर्णयहरुलाई पार्टीले अपनत्व नलिएको हुनाले अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार सञ्चालन भएको छ भने अवस्था केबल औपचारिक मात्र भएको छ । कोरोना संक्रमणको कारण दैनिक निधन हुनेको संख्यामा बृद्धि भएको भएपनि सरकारले त्यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । पार्टीका दुई अध्यक्षहरु दुईतिर मुख फर्काएर बसेको हुनाले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु समेत कोसँग मिल्दा आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ भन्दै गुटगत द्वन्द्वमा फसेका छन् । मुलुक विकराल अवस्थामा पुग्दा समेत व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर पार्टीका नेताहरु लागेका हुनाले नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व तल्लो तहसम्म पुगेको छ । पार्टीका दुवै अध्यक्षहरुले पार्टीका भातृ संगठनहरु कब्जा गर्ने मनसायले केही दिन पहिला पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले दाहाल, माधव नेपाल पक्षका पत्रकारहरुलई गोप्य निर्देशन दिँदै भनेका छन् पार्टी विभाजन हुने अवस्थामा रहेकाले पत्रकारहरुको संगठन प्रेस संगठनलाई आफ्नो कब्जामा लिनुहोस् सम्म भनेका छन् भन्ने गोप्य भेलाको पोल खुलेपछि उनले आफूले अध्यक्ष दाहाल र नेपालको निर्देशन मात्र भनेको भन्दै अर्को उद्घोष गरेका छन् । ठीक त्यसैबेला मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको महसुस गर्ने नेपाली नागरिकहरुको संख्या ५८ प्रतिशत भन्दा बढी भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले आफ्नो प्रतिवेदनमा सार्वज्निक गरेको छ ।
नेपाल एसियाका १६ मुलुकलाई उछिनेर भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पहिलो बनेको छ । सरकारमात्र होइन सत्ताधारी दलसमेत भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएको हुनाले सरकारले र सरकारमा बस्नेहरुले अनि कर्मचारीतन्त्रबाट हुने भ्रष्टाचारको जिम्मा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नै लिनुपर्दछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलनले सार्वजनिक गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ भन्नेमा नेपाली जनता सबैभन्दा बढी रहेको जनाएको छ । यसरी मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको बेलामा कोरोना भाइरस आएको र त्यही भाइरसलाई देखाएर संघीय सरकार हुदै प्रदेश सरकार र स्थानीय तह समेत भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । कोरोना भाइरसलाई एक किसिमले सरकारको कमाई खाने भाँडो भएको छ । विश्वका अन्य मुलुकहरुमा समेत भ्रष्टाचार हुने भएपनि एसियाका मुलुकहरुमा नेपालमा हुने भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी रहेको छ । भ्रष्टचारलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने प्रमुख निकाय मानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारी हस्तक्षेप र राजनैतिक भागवण्डाका आधारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु नियुक्त हुनु नै भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण रहेको छ । पछिल्लो समयमा कानुन निर्माण गर्ने र जनप्रतिनिधिहरुले नै भ्रष्टाचारमा लागेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सर्वेक्षणले देखाएको हुनाले त्यो चिन्ताको विषय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुमा जनताको विश्वास क्रमस हराउँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा म भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने व्यानर राख्न लगाएका भएपनि त्यस्ता कार्यालयहरुमै व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार हुँदै गएको छ । साना तिना भ्रष्टाचारीहरुलई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको भएपनि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरु भने अहिलेसम्म कानुनी दायरामा आउन नसक्नुको कारण राजनीति नै बाधक रहेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनैतिक नै कारक रहेको छ ।
राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरुबाट हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुको बदला राजनीतिक दलका नेताहरुले नै उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन चाहेको देखिँदैन । कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न र उपचारको लागि स्वास्थ्य उपकरणमा भएको घोटला, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड, दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गा काड लगायत दर्जनौँ काण्डहरु भएपनि अहिलेसम्म त्यस्तो भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरुलई कुनै कारबाही हुन नसकेको हुनाले जनतामा बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक सन्देश गएको छ । पञ्चायत हुँदै बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । पञ्चायतका पालमा हुने गरेका भ्रष्टाचारहरुमा संलग्न भएकाहरुलई ठाडै कारबाही गरिने गरेको थियो मन्त्री पदमा रहँदै तत्कालिन बनमन्त्री हेमबहादुर मल्ल, कृषि मन्त्री पद्मसुन्दर लावती माथि कारबाही भएको थियो भने पूर्व अधिराजकुमार धिरेन्द्र शाह, सेनाका जर्नेल भरत गुरुङ्ग, पूर्व आइजीपी डिवी लामा सहित धेरै कारबाहीमा परेका भएपनि गणतन्त्र स्थापना पछि ठुला भ्रष्टाचारीहरुलाई राजनीतिक दल र तिनको नेताहरुले संरक्षण गरेको हुनाले भ्रष्टाचार बढेको प्रष्ट हुदै गएको छ । जसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो पुष्पकमल दाहालको घरबेटी अधिकारीलाई दाहालले बचाउनु, यी कारणहरुले गर्दा नेकपा भ्रष्टचारमा डुबेको छ भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ ।
