काठमाडौ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गत बुधबार एसियाको १७ मुलुकमा केन्द्रित रहेर ग्लोबल करप्सन व्यारोमिटर २०२० सार्वजनिक ग¥यो । उक्त सर्वेक्षणमा सहभागि हुने मानिसहरुले भ्रष्टचार बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । त्यसरी चिन्ता व्यक्त गर्ने एसियाका १७ मुलुकमध्येका १६ मुलुकलाई उछिनेर नेपाल प्रथम भएको प्रतिवेदन सार्वज्निक भएपछि सो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले, अस्वीकार गर्दै प्रतिवेदनलाई खण्डन समेत गरेको छ ।
सरकारले आफ्नो छवि धमिलो बनाउने गरी प्रतिवेदन आएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको चारदिन पछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सो प्रतिवेदन सरकारको लागि अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । सो प्रतिवेदनलाई सरकारले पूर्णत राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको भन्दै प्रमाणित नभएका आधारहरु आधारहिन तथ्यांकबाट जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धान विनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित भएर आएको प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ्गले जारी गरेको दुई पेज लामो प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सत्ताधारी दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै केही समय पहिला प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको लिखित आरोप नै लगाएका थिए । आफ्नो आरोपलाई सत्ताधारी दलको सचिवालय बैठकमै पेस गरेका छन् । त्यही आरोपलाई पुष्टि हुने गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकार दबाबमा परेको थियो । त्यसैको प्रतिवाद गर्न आफ्ना प्रवक्ता मार्फत सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलनका नेपालका पदाधिकारीहरुमाथि नै प्रश्न समेत उठाएको छ । प्रवक्ताद्वारा जारी प्रेस नोटमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको पदाधिकारीहरु नै दलिय आवद्धतामा रहेका हुनाले उनीहरुबाट प्रकाशित भएको प्रतिवेदन कति निष्पक्ष हुन सक्छ भनेको भएपनि उक्त प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपालका पदाधिकारीहरुको संलग्नता नहुने नेपालका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।
हाल नेपाल सरकराका पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको अध्यक्ष रहेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेस समर्थक भएपनि अहिले आफूले राजनीतिक सक्रियताबाट निस्कृय रहेको बताएका छन् । प्रतिवेदनमा ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार नै प्रमुख बाधक रहेको बताएका छन् । तर ३२ प्रतिशत भन्दा बढी जनताले सरकारले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा चालेका कदम प्रभावकारी भएको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोले सरकारले सो प्रतिवेदनलाई पुरै अस्वीकार गरेको हो कि ? आफ्नो विरुद्धमा आएको प्रतिवेदनका केही अंशलाई मात्र अस्वीकार गरेको हो ? प्रेस नोटमा केही उल्लेख छैन ।
यस अघिपनि सरकारले यस्तै प्रकृत्तिको प्रतिवेदनलाई चित्त नबुझाएर कुटनीतिक भाषामा असहमति जनाउने गरेको थियो । २०१२ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यसलाई तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अस्वीकार गर्दछौँ भनि प्रतिक्रिया दिएका थिए । अहिले आएर ओली सरकारले एउटै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका राम्रा कुरालाई समर्थन गर्ने तर आफ्नो विपक्षमा भएपछि केही बुँदालाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ ।
