काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन दियो तर शिक्षा मन्त्रालयले बिरालोले गू लुकाएजसरी लुकायो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षता गठित आयोगको प्रतिवेदन एक वर्ष ९ महिनासम्म किन गोप्य राखियो भन्ने कुरा समाजमा व्यापक भइसक्दा प्रधानमन्त्रीले समेत सोध्न सकेनन् ? बुधवारमात्र प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार सह्य हुनेछैन भनेर हुँकार गरे, शिक्षा प्रतिवेदन लुकाउनु भ्रष्टाचार हो कि होइन ?
कुरो रहेछ शैक्षिक माफियाको । हरेक पार्टीका पैसावालाहरुको लगानी शेक्षिक संस्थामा, पाठ्यपुस्तकमा रहेछ । प्रतिकूल असर पर्ने भएपछि यिनै माफियाको दबाबमा रिपोर्ट लुकाइएको रहेछ । संसदका समिति र केही नेताले पनि कुरा उठाएका छन् तर माफियाको छायामा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले यो रिपोर्ट सर्वसुलभ गराउन सकेन । रिपोर्ट कार्यान्वयन नहुने संकेत हो यो ।
केही नेताको कथन छ– आयोगले सिफारिस गरिएका कुराहरू लागु नगर्नका लागि प्रतिवेदन लुकाइयो र संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिनु सरकारको असक्षमता हो, जुन आपत्तिजनक छ । राष्ट्रिय महत्वको प्रतिवेदन लामो समयसम्म लुकाएर राख्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा पनि हो । अचम्म त के पनि छ भने १९ मंसिरमा आयोगका बहुमत सदस्यहरूद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदन छापेको दुई वटा संस्थालाई कारवाही अघि बढाइएको छ ।
यो प्रतिवेदनमा निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गैरनाफामुलक बनाउने, निजी, गुठी र सरकारी विद्यालयलाई एक दशकभित्र एउटै ढाँचामा लैजाने, सन २०३० सम्म सबैलाई माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने, सरकारी कोषबाट तलब खाने हरेकले आफ्ना सन्तान अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत बजेट शिक्षाको लागि छुट्याउनुपर्ने आदि सुझावहरु समावेश छन् ।
