काठमाडौ । लामो प्रतिक्षापछि बस्ने भनिएको सम्वैधानिक परिषद्को बैठक मंसिर २८ गते बस्ने भनिएपनि कोरम नपुगेर स्थगित भएको छ । सम्वैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका अध्यक्ष सहित ६ जना रहने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । २८ गतेको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा उपस्थित नहुने भएपछि परिषद्बो बैठक स्थगित भएको भनिएतापनि सत्ताधारी दल भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व परिषद्मा समेत देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख, अग्नि प्रसाद सापकोटा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट मानिनु हुन्छ भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मानिनुहुन्छ । लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाका उपसभाुमखको पद खाली रहेको छ । सम्वैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने र एउटै लिङ्गको समेत हुनु नहुने सम्वैधानिक व्यवस्था भएकाले अहिले सम्म उपसभामुखको निर्वाचन समेत हुन सकेको छैन । त्यही कारणले गर्दा र नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सम्वैधानिक परिषद्को बैठक समेत बस्न सकेको थिएन । उपसभामुख पद विपक्षी दललाई दिनुपर्ने भएपछि सत्ताधारी दलले उपसभामुखको निर्वाचन नै गर्न चाहिरहेको छैन ।
सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा सम्वैधानिक परिषद्का सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख उपस्थित नहुने सम्भावना बढ्दै गएको र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत सम्वैधानिक निकायका प्रमुख सदस्यहरुमा भागवण्डा खोजेको हुनाले अहिले पनि सम्वैधानिक निकायका १३ वटा आयोगहरुमा ५४ जना को पद खाली रहेको छ । २०७२ सालको संविधानमा व्यवसथा गरिएका सम्वैधानिक निकायको १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुरा भएपनि अहिलेसम्म राष्ट्रिय महिला आयोग, जनजाति आयोग लगायतका अन्य आयोगहरुले अध्यक्ष सहितका सदस्यहरुको पद पूर्ति हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त पद रिक्त रहेको छ भने निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त रहेको छ । त्यसैगरी दलित आयोगमा अध्यक्ष सहित ५ जनाको पद रिक्त रहेको छ । सबै सम्वैधानिक निकायमा अध्यक्ष सहित ४ सदस्यको व्यवस्था रहेको छ । अहिले दलित, महिलामा र आदिवासी जनजाति आयोगमा सबै ५ जनाको पद रिक्त रहेको छ भने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा ४ आयुक्त, राष्ट्रिय समावेशी आयोमा अध्यक्ष सहित ४, मधेशीमा ४ आयुक्त थारुमा ४ आयुक्त, मुस्लिममा ४ आयुक्त र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जनाकै पद रिक्त रहेको छ । संविधान अनुसार दलभित्रको द्वन्द्वले गर्दा पनि पदपूर्ति गर्ने सरकारलाई कठिनाई परिरहेको हुनाले अझै कति समयसम्म त्यस्ता आयोगहरु रिक्त रहने हुन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सम्वैधानिक परिषद् पनि सत्ताधारी दलकै कारण संकटमा पर्दै गएको हुनाले संविधान नै असफल सावित भएको छ ।
