काठमाडौ । सत्ताधारी दलको असक्षमता र नालायकीपनका कारण सत्ताधारी दलले निर्वाचनका बेला जनतालाई दिएको आश्वासनहरु झुठका पुलिन्दा रहेको प्रष्ट हुँदै गएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले कृषकहरुलाई उठिबास बनाउने रणनीतिमा लागेको आरोप उखु कृषकहरुले लगाउँदै आएका छन् । जाडोको समयमा उखु कृषकहरु विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौ आएर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नवलपरासी, सर्लाही, बारा, पर्साका उखु कृषकहरु आफूहरुले चीनी मिललाई २०७२ देखि बेचेको उखुको रकम झुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले विभिन्न समयमा आन्दोलन गर्दै आएपनि सरकारले चीनिमिल मालिकहरुबाट उखु कृषकहरुलाई भुक्तानी दिलाउन सकेको छैन ।
उखु कृषकहरुले २०७० देखि २०७६ सालसम्म नवलपरासी सहितका कृषकहरुले २० हजार भन्दा धेरै कृषकहरुले बेचेको उखुको मूल्य भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । एकातिर सरकारले चीनीको अभाव हुने भन्दै विदेशबाट चीनी आयात गर्ने गरेको छ भने अर्कोतिर चीनी मिल मालिकहरुले आफूहरुले उत्पादन गरेको चीनी विक्रि नभएकाले गर्दा कृषकहरुलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताउँदै आएकाले उखुको मूल्य भुक्तानी नहुनुमा सरकार र चीनी मिल मालिकहरु कै बद्मासी रहेको प्रष्ट भएको छ । पछिल्लो समयमा चीनीको आपूर्ति कम भएको भन्दै व्यापारीहरुले चीनीको मूल्य बढाएका छन् भने अर्कोतर्फ चीनी मिल मालिकहरु आफूहरुले उत्पादन गरेको चीनी विक्रि नभएको गुनासा गरिरहेको छ । उखु कृषकहरु पछिल्लो समयमा सरकार र चीनी मिल मालिकहरुकै कारण दोहोरो मारमा परेका छन् । यदि साँच्चिकै चीनी मिल मालिकहरु भने झैँ चीनी विक्रि नभएका हो भने सरकार नै मिल मालिकहरुबाट चिनी खरिद गरी कृषकहरुलाई रकम भुक्तानी दिन सक्छ तर सरकार त्यसो गर्न चाहिरहेको छैन ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चीनी मिलबाट चीनी खरिद गरी सरकारी निकायबाटै चीनी विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने भएपनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र राज्य मन्त्री नै मिलमालिकहरुको पक्षमा लागेर कृषकहरुलाई घरबार विहिन बनाउने अवस्थामा रहेका छन् । उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडसँग चीनी उत्पादक संघका अध्यक्ष एवं चीनी मिल मालिक शशीकान्त अग्रवालसँग राम्रो सम्बन्ध भएको र तिनै अग्रवालको सल्लाहनुसार राज्यमन्त्री दुगड चल्ने गरेका हुनाले पनि कृषकहरु पिडित भएका छन् । सरकारले चाहेको खण्डमा सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई चीनी खरिद गर्न आदेश दिन सक्छ । त्यसैगरी साल्ट टेड्रिङ्ग कर्पोरेशनलाई सहुलियत दरमा चीनी खरिद गर्न आग्रह गर्न सक्छ । उनीहरुले खरिद गरेको चीनीको मूल्यको रकमले कृषकको बाँकी रकम भुक्तानी हुन सक्ने भएपनि सरकार त्यसो गर्न चाहिरहेका छैन किनकि सरकार कमिसनको चक्करमै रहेको छ ।
