काठमाडौ । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले उग्र रुप लिएर विभाजनको संघारमा पुगेको छ । अब बैधानिक रुपमा पार्टी विभाजनको अवस्थमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल समेतका दुवै समूहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चुनाव चिन्ह सूर्य आ–आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरिरहेको छ । ओली र दाहाल–नेपाल समूहले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरी निर्वाचन आयोगमा आ–आफ्नो दाबी समेत पेश गरिसकेको अवस्थामा अब कुन पक्षले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य पाउँछन् भने पखाईमा जनता रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिनसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा रहेको सम्वैधानिक अदालतमा पुगेको छ । अस्ति बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्बोच्च अदालतमा दर्ता भएका सबै रिट निवेदनहरुको सुनुवाई गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासबाट सबै रिट निवेदनहरुको एकमुट सुनुवाई गर्ने भन्दै सबै रिट निवेदनहरुलाई सम्वैधानिक इजलासमा पठाउने र त्यहीबाट निर्णय हुने भन्दै आजदेखि सुनुवाई गर्ने आदेश दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारको निर्णय विरुद्धमा परेका रिटमा सर्बोच्च अदालतमा रहेको सम्वैधानिक इजलासले प्रारम्भिक रुपमा संविधानको धारा ७६ अन्र्तगत रहेर सुनुवाई गर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । बुधबार भएको प्रधानन्यायाधिश राणाको एकल इजलासमा भएको संक्षिप्त बहसपछि प्रधानन्यायाधिश राणाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा केन्द्रीत हुनुपर्ने भन्दै त्यसको थप व्याख्याका लागि सबै रिट निवेदनहरु सम्वैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएका छन् ।
यसरी पछिल्लो समयमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनसम्बन्धी निर्वाचन आयोग र सर्बोच्च अदालतमा समेत जारी दुवै ठाउँमा पक्ष विपक्षले आ आफ्नो तर्क पेश गरिरहेका हुनाले अहिलेकै अवस्थामा यस्तै हुन्छ भनेर भन्न नसकिने अवस्था भएपनि मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेर कामै गर्न नदिएको भन्दै जनताको ताजा जनादेश लिने जुन निर्णय गरेका छन् त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको सूचना जारी भएपश्चात् मात्र प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सांसदहरुको सहि समेतको निवेदन संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको संसद सचिवालयले प्रष्ट पारिसकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रस्तावको महत्व हुन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन ।
पुष ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि नेकपा विभाजित नभएको र प्रधानमन्त्री केपी ओली नै नेकपाका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता समेत रहेका हुनाले उनको नेतृत्वमा रहेका सरकारले गरेको संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भई संसद विघटन समेत भईसकेको अवस्थामा संसद विघटनपछि भएका सबै कार्यहरु असम्वैधानिक छन् । संसद विघटनको सूचना पुष ५ गते दिउँसो २ बजेर ४१ मिनेटमा प्रवाह भएको थियो भने प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सोही दिन दिनको ३ बजेर ३० मिनेटमा मात्र संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संसद सचिवालयले पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावको कुनै अर्थ रहन सक्दैन । संसद नै विघटन भई सकेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुको कुनै अर्थ नरहेपनि राजनीतिक फाइदाका लागि र केही व्यक्तिको फाइदाका लागि मात्र त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता गरिएकोहुन सक्ने आशंका समेत गरिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जनतालाई धोका दिएको छ । निर्वाचनका बेला जनतालाई दिएका आश्वासनहरु झुठका पुलिन्दा भएका छन् । निर्वाचनका बेला जनताले नेकपालाई विश्वस गरेर संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत दिएका भएपनि त्यही मत अहिले नेकपालाई घाँडो सावित भएकोले गर्दा नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ । नेकपाका तत्कालिन दुई अध्यक्ष र पार्टीका केही वरिष्ठ नेताहरुको टकरावका र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण नै नेकपा विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको हुनाले अब जनताको ताजा मत लिनु नै उपयुक्त हुनेछ । जनताभन्दा संविधान ठुलो हुन सक्दैन ।
जनताका लागि संविधान चाहिएको हो संविधानका लागि जनता चाहिएका होइन यो विश्व्व्यापी सिद्धान्त समेत हो भन्ने प्रमाणित त बेलायत नै रहेको छ । बेलायतमा आजसम्म संविधान नै छैन तर त्यहाँ जनता रहेका छन्, सरकार रहेको छ सबै सम्वैधानिक निकायहरु रहेका छन् त्यसैले गर्दा भन्न सकिन्छ जनता नै सर्वोसर्वा हुन् । त्यसैले गर्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेर सार्वभौम सम्पन्न भनिएका जनताको ताजा जनमत लिने निर्णय गरेका हुनाले त्यसलाई अमान्य छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको हुनाले जनताको ताजा जनमत लिने कार्य नै सही रुपमा समस्याको समाधान हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरुले जनताको अभिमत लिने कार्यलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन्, कसैलाई सत्ता हत्याउन लागेको भए जनताको अभिमत लिएर सत्तामा पुगे हुन्छ ।
राजनीतिक दलका लागि जनता नै सर्बोसर्वा भएका हुनाले उनीहरु जनताकहाँ जानबाट डराउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै हुँदैन । पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर जनताको स्वार्थमा राजनीतिक दलहरु लागेको खण्डमा उनीहरुकै हितमा हुनेछ । संविधान भनेको ढँुगाको अक्षर होइन । जनताले चाहेको खण्डमा संविधान जहिले सु्कै पनि च्यातिन सक्छ, अर्को लेखिन सक्छ । त्यसैले जनतालाई नै संविधानको स्रोत भनिएको हो । जनता नै सार्वभौमसत्ता साँच्चिकै भएका हुन् भने सही रुपमा समस्याको समाधान गर्न जनतालाई नै दिनुपर्छ । जनताले नै राजनीतिक दलहरुलाई हैसियत प्रदान गर्न सक्ने भएकाले अदालतले समेत जनताको भावनालाई कदर गर्दै ताजा जनतमकै लागि बाटो खोलिदिएको खण्डमा त्यो नै उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । दलहरु आउँछन् जान्छन् तर जनताको अवस्था त्यस्तो हुँदैन । त्यसले जनतालाई नै समस्याको समाधान खोज्न दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
