काठमाडौ । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण प्रतिनिधिसभा पुष ५ गते विघटन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हातखुट्टा बाँधेर काम गर्न नदिएकोले उनले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गराएर अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै आउँदो २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा प्रधानमन्त्री ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल दुवै पक्ष उत्तिकै दोषी रहेका छन् ।
सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको एउटै कारण थियो भागवण्डा । भागवण्डा नमिलेकै कारण पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहालले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षलाई साथमा लिएर पार्टीको पहिलो नम्वरका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गत कार्तिक २८ गते राजनीतिक प्रस्तावका नाममा संगीन आरोप लगाउँदै पार्टीको सचिवालयमा आरोपपत्र दर्ता गराएका थिए । त्यही आरोपपत्रकै कारण प्रधानन्त्री ओली रुष्ट हुँदै गएका र प्रधानमन्त्रीले समेत अध्यक्ष दाहालले आफूमाथि लगाएको आरोप खण्डन गर्दै आफूमाथि लागेका आरोपको पुष्टि गर्न दाहाललाई चुनौती दिँदै अर्को प्रस्ताव पार्टीका सचिवालय बैठकमा पेश गरेपछि पार्टीका दुवै अध्यक्षहरु एक अर्काका विरुद्धमा उत्रिएका थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको पक्षमा उत्साहजनक रुपमा काम गर्न नसकेको र पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समेत सहयोग र समर्थन गर्न सकेको थिएन । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले त सार्वजतिक रुपमै सरकारले गरेका निर्णयहरु र कामको पार्टीले अपनत्व नलिने उद्घोष नै गरिसकेका थिए । त्यही बेला देखि पार्टी र सरकारबीचमा द्वन्द्व चर्किएका थियो । पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालसहितका अन्य केही नेताहरुलाई साथमा लिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागि परेका र तत्कालिन नेकपा एमालेमा रहेका गुट उपगुटहरुको सहयोगमा तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र छिरेर त्यहीबाटै आफ्नो मक्सद पुरा गर्न लागि परेका थिए ।
पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा र सचिवालय हुँदै केन्द्रीय समितिमा समेत पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई अल्पमतमा पार्न रणनीतिक उदेश्यमा दाहाल नेपालले दिँदै आएका थिए । सरकारले गर्ने हरेक निर्णयहरुमा भागवण्डा खोज्ने र आ आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउने कार्यमा उनीहरु सक्रिय रहेकोमा त्यसलाई प्रधानमनत्री ओलीले अस्वीकार गरेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व सडकमै छताछुलल हुन पुगेको थियो । पछिल्लो समयमा माधव नेपालले बनमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई दबाब दिएर राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा शरदचन्द्र अधिकारीलाई नियुक्ति गर्न सफल भएका छन् ।
आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुलाई सरकारले आफूले भनेको ठाउँमा नियुक्ति नदिएपछि माधव नेपाल ओली प्रति रुष्ट बन्दै गएका र उनले जसरी भएपनि ओलीलाई तह लगाउने रणनीतिका साथ दाहाललाई साथ दिँदै आएको प्रष्ट भएको छ । जनताले नेकपालाई पाँच वर्ष सम्म शासन गर्ने अधिकार दिएको भएपनि दाहाल नेपालकै कारण जनताले दिएको मतको अवमूल्यन गरिएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई अपमान गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न लाग्ने नेताहरुको प्रवृत्ति कै कारण मुलुक संकटमा परेको छ । अब त्यसको बदला जनताले मतमार्फत लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
