काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको विघटन पछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक तरङ्ग देखिएको छ । सत्ताधारी दलकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पक्षले पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असम्वैधानिक निर्णय गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई अनुमोदन गराएको आरोप लगाइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हातखुट्टा बाँधेर जनताको पक्षमा कामै गर्न नदिएको हुनाले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु परेको बताउँदै आएका छन् ।
मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था २०४६ सालमा आएपछि राजनीतिक स्थिरताका लागि राजसंस्थालाई कायम राखि सम्वैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस बेला सम्वैधानिक राजाले आफूलाई संविधानले दिएको अधिकारमात्र प्रयोग गर्ने गरेका र प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी हुने भएकाले सरकारले गरेका सबै कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्दथ्यो तर २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि मुलुकबाट राजतन्त्र हटाउने निर्णय गरियो । त्यो पनि मध्यरातमा जनताको अभिमत नै नलिई र जनताको माग नै नभएका विषयलाई तत्कालिन संविधानसभामा प्रवेश गराएर राजतन्त्रलाई हटाउँदै मुलुकलाई संघीयतामा लगियो भने मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रसमेत घोषणा गरियो, हो त्यहीबेला देखि मुलुकलाई संकटतर्फ धकेलिएको थियो । राजतन्त्र रहेको भए राजा सम्वैधानिक राजाको स्थानमा हुन्थे उनको कुनै पार्टी हुँदैन थियो त्यसैले उनले निष्पक्ष भूमिका निभाउन सक्थे । सबै कामको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै हुन्थे । जस अपजसको भारी प्रधानमन्त्रीले बोक्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यसैले गर्दा मुलुक चेक एण्ड व्यालेन्समा चल्थ्यो । तर राजतन्त्र हटाएर राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरियो ।
अहिले तिनै राष्ट्रपति समेत विवादको घेरामा तानिएकी छन् । राष्ट्रपति व्यक्ति मात्र नभएर एउटा सम्वैधानिक संस्था समेत भएकाले त्यस्तो संस्था निष्पक्ष हुुनुपर्नेमा अहिले त्यस्तो देखिएको छैन । राष्ट्रपति कुनै बेला पार्टीको कार्यकर्ता हुने भएकाले उनले पहिला आफू संलग्न भएको पार्टीको हितका लागि काम गर्ने भएकाले अहिले राजसंस्था र राजाको आवश्यकता बढेको छ । राजाको कुनै पार्टी नहुने र पार्टीहरु सबै राजाका लागि समान हुने भएकाले राजाले निष्पक्ष भूमिका निभाउन सक्ने भएकाले अहिले राजाको आवश्यकता प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।
संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री चल्न नसकेको अवस्थामा राजाले प्रधानमन्त्रीलाई सजह गराउन सक्छन् । राजाका लागि सबै जनता बराबरी हुने भएकाले राजाबाट कसैलाई भेदभाव हुन सक्ने सम्भावना नै हँदैन । त्यही कारण अब राजसंस्था र राजाको आवश्यकता देखिएको छ । दुई तिहाई नजिकको सरकारले समेत आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको र पार्टीगत स्वार्थले गर्दा राष्ट्रपति नै फेरिन सक्ने सम्भावना रहेको छ । अध्यक्ष दाहाल र नेपाल पक्षले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर सत्ताबाट हटाउने र पूर्व माओवादी कोटाबाट उपराष्ट्रपति भएका उपरराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनलाई कार्यवहाक राष्ट्रपति बनाउने रणनीतिमा दाहाल नेपाल लागेका हुनाले अर्को समस्या आउन सक्छ त्यसैले त्यस्तो समस्याको समाधानका लागि राजसंस्था र राजा नै उपयुक्त हुने निश्चित छ ।
