तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ । अब त्यसको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ मा एकीकृत भएका थिए । पार्टी एकीकरण हुँदा तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दुवैलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बनाइएको थियो । एउटै पार्टीमा दुई अध्यक्ष राखिएको र दुवै अध्यक्षको सहमतिमा सबै निर्णय हुने भन्ने व्यवस्था गरिएकोले गर्दा नै पार्टी एकीकृत भएको वर्षदिनपछि पार्टीका अध्यक्षहरु बीचमा तिक्तता आएको थियो । त्यही तिक्तताका कारण अहिले पार्टी विभाजित भएको छ । पार्टीहरु विभाजित हुनका लागि सैद्धान्तिक मतभेद चाहिने भएपनि नेकपामा त्यस्तो मतभेद देखिएनन् । पार्टीका दुवै अध्यक्षबीचमा व्यक्तिगत टकराब र व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण पार्टी विभाजित भएको प्रष्ट भएको छ । नेकपामा रहेका वरिष्ठ नेताहरुले पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्नुको बदला आ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागेका हुनाले पनि पार्टी विभाजनलाई बल पुगेको प्रष्ट हुँदै गएको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ कार्तिक २८ मा रोपेको विऊ पुस ५ मा फल्यो भनेर ।
गत कार्तिक २८ गते पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको पहिलो नम्वरका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि राजनीतिक प्रस्तावका नाममा पार्टी सचिवालयमा जुन राजनीतिक प्रस्तावका नाममा आरोपपत्र दर्ता गरे त्यही दिन पार्टी विभाजनको विऊ रोपिएको थियो । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री माथि पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संगीन आरोपहरु मात्र लगाएका थिएनन् फौजदारी केशमा कारबाही हुनुपर्ने आरोप समेत लगाएका थिए । आफ्नै पार्टीका पहिलो नम्वरका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री माथि त्यस्ता गम्भीर आरोपहरु लगाउनुको उदेश्य नै पार्टी विभाजन गर्ने मनसाय रहेको प्रष्ट रुपमै देखिएको थियो । पार्टीका अध्यक्ष दाहालले त्यस्ता गम्भीर र संगीन आरोप लगाएपछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यस्ता आरोपहरु पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै मंसिर १३ गते आफ्नो प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गर्नु अघि नै अध्यक्ष दाहाल सहित माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष दाहालले दर्ता गराएको आरोप पत्रलाई छपाई गरी तल्लो तहसम्म पु¥याएका हुनाले त्यही कारण विवादले उग्र रुप लिँदै आएको थियो । त्यसैको परिणाम पार्टी विभाजित भएको हो । पार्टीका पहिलो नम्वरका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि अर्का अध्यक्षले लगाएको आरोप पुष्टि गरेमा आफूँ जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको भन्दै आरोप पुष्टि नभएको खण्डमा आरोप लगाउने व्यक्तिले पद छोड्नुपर्ने सार्वजनिक रुपमै उद्घोष गरेका थिए । तर दाहालले लगाएका आरोपहरुलाई पुष्टि गर्न दाहालले सक्ने अवस्था नै नभएकाले अध्यक्ष दाहाल सहित माधव नेपाल पक्षले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयास गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराएर प्रतिनिधिसभाको विघटन नै गरिदिए । प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई दाहाल–नेपाल पक्षले नै बाध्य पारेका उनीहरुका क्रियाकलापले नै पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
पार्टी एकीकरण भएको एक वर्ष नपुग्दै नेकपाभित्र विचलन आएको थियो । ओली सरकारले गरेका कुनैपनि कामको अपनत्व पार्टीले लिएको थिएन आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयहरुको अपनत्व पार्टीले नलिने हो भने सरकारलाई हाम्रो पार्टीको सरकार छ र हो भने अधिकार पार्टीलाई हुँदैन । पार्टी एकीकरण हुँदा नै हतार हतारमा निर्णय गरिएको र पार्टीले एकीकरण भएपश्चात् पार्टीको आकार नै नलिँदै पार्टी विभाजन भएको छ । पार्टी एकीकरणको एउटै उदेश्य थियो । निर्वाचनको बेला बहुमत ल्याउने, आखिर गएको निर्वाचनमा नेकपाले झण्डै दुई तिहाई मत संघीय संसदमा ल्यायो । ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा समेत बहुमत ल्यायो । अहिले त्यही बहुमत नेकपालाई घाँडो भएको हुनाले नै पार्टी विभाजित भएको छ । तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वच्छ मनले पार्टी एकीकरण गराएका थिएनन् । माओवादी केन्द्रले एक्लै चुनाव लडेको भएपनि ऊ तेस्रो ठुलो दलमा सिमित हुने निश्चित नै थियो । पहिलो ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो र दोस्रो नेकपा एमाले हुने भएपछि अध्यक्ष दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना तुषारापात हुने निश्चित भएकै कारण उनले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरण गराएका थिए । नेकपा एमालेको बलियो जनाधार र त्यहाँभित्र रहेका गुट उपगुटको फाइदा उठाउने मुख्य उदेश्यले गर्दा दाहालले पार्टी एकीकृत गराएका थिए भने अहिले विस्तारै भेद खुल्दै गएको छ । जनताको मतलाई नेकपाले धोका दिएको छ । निर्वाचनका बेला जनतालाई झुठा आश्वासनहरु बाँडेर मत लिन उनीहरु सफल भएपनि त्यो मतलाई उनीहरुले बचाएर राख्न सकेनन् त्यसको एउटै कारण हो व्यक्तिगत टकराव र व्यक्तिगत स्वार्थ ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा रहेको छ भने ओली दाहाल कुन पक्षले नेकपाको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह पाउने हुन् भन्ने मुद्दाको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने भएको छ । जुन पक्षलाई नाम, झण्डा र निर्वाचन चिन्ह सूर्य दिएपनि त्यसको विरुद्ध एक पक्ष सर्बोच्च अदालतमा पुग्ने भएकाले अहिले सर्बोच्च अदालत नै महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने ठाउँमा रहेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले प्रतिनिधिभसाको पुर्नस्थापना नभएको खण्डमा जे पनि हुन सक्छ भन्दै धम्क्याईरहेका भएपनि अदालतले संविधान अनुसार नै निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जान्छु भन्नु लोकतान्त्रिक पद्दति नै भएकाले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनेछैन भन्ने हाम्रो ठम्याई हो ।
