काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अघि नै सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र चर्किएको आन्तरिक द्वन्द्व पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । पार्टीका दुई अध्यक्षहरुले नेकपालाई आ आफ्नो पार्टी भएको भन्दै आएका भएपनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएको विषयलाई भने उनीहरुले पालना गरेका छैनन् । यसैकारण नेकपालाई कसको आधिकारिता मान्ने भन्ने विषयमा आयोग नै अन्योलमा परेको छ । नेकपाका दुवै पक्ष प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल–नेपाल पक्षले संस्थापन पक्ष मूल पार्टी आफूहरु नौ आफूँहरुको नै रहेको रणनीति लिएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी एनले तोकेको व्यवस्था अनुसार दलमाथिको आधिकारिता आ आफ्नो हुनुपर्ने माग गर्न दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगमा पुगेका छैनन् । अहिलेपनि दुवै पक्षले एउटै झण्डा र चिन्ह प्रयोग गरी आ आफ्नो पक्षबाट विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरु समेत अलग अलग दुवै पक्षले एक अर्को पक्षलाई तथानाम गाली गलौज गर्दै तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग गरिरहेका छन् ।
दाहाल–नेपाल पक्षले तत्कालिन नेकपामा रहेको केन्द्रीय कमिटिका बहुसंख्यक सदस्यहरु आफ्नो पक्षमा रहेका हुनाले नेकपाको झण्डा र चिन्ह आफूहरुको रहेको दाबी गरिरहेको छ भने नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको पुर्नगठन गरेर पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येको पहिलो नम्वरका अध्यक्ष ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ । पार्टी विभाजनको अपजस नलिन दुवै पक्ष अहिले आ आफ्नो रणनीतिमा लागेपछि निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था देखिएएको छैन । दुवै पक्षले मूल पार्टी आ आफ्नो भएको दाबी गरिरहेपनि विधिवत रुपमा त्यसका आधारहरु आयोगमा पेश गर्न उनीहरुले चाहेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा पुगिसकेको र विचाराधिन अवस्थामै रहेको हुनाले र सर्बोच्चबाट पुर्नस्थापना हुन सक्ने सम्भावनाको आंकलन गरेर पुन मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको हुन सक्ने सम्भावना भएकाले पनि दुवै पक्षहरुले आफूहरुलाई आधिकारिक प्रमाण दिन निर्वाचन आयोगमा नगएकोहुन सक्ने देखिन्छ । तर पछिल्लो अवस्थामा दुवैपक्षले अर्को पक्षलाई तल्लोस्तरको शब्द प्रयोग गरिरहेका र मुलुकभरमै एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गरी पार्टीबाट निस्कासन समेत गरि आ आफ्नो गुटका व्यक्तिलाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिन थालेका हुनाले तत्काल दुवै पक्ष एकै ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन ।
दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आफुहरु नै आधिकारिक भएको प्रमाण र आधारहरु पेश नगरेको खण्डमानिर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी ऐन अन्र्तगत रहेर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि त्यही निर्णयले गर्दा सरकारले तोकेको २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । दाहाल–नेपाल पक्ष अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जान तयार देखएिको छैन त्यसैले उनले आफ्नो पक्षमा नेकपा २८७ जना केन्द्रीय समितिका सदस्य रहेको निवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाएको भएपनि आधिकारिक रुपमा ऊ निर्वाचन आयोगलाई प्रमाण र आधारहरु दिन चहिरहेको छैन । केही दिन पहिला निर्वाचन आयोगले ओली र दाहाल नेपाल पक्ष दुवैलाई पत्राचार गरि अलग अलग पत्र पठाएको थियो । पत्रमा दाहाल–नेपाल पक्षलाई पत्रको उत्तर दिन सात दिनको समयावधि दिएको र त्यसको जानकारी ओली पक्षलाई समेत दिएको थियो । दाहाल–नेपाल पक्षलाई आयोगले राजनीतिक दल संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार लैजान गरेको आग्रहलाई दाहाल–नेपाल पक्षका अनुार बहुमत सदस्य कता छन् त्यो हेरेर तत्काल निर्णय हुनुपर्ने माग गरिरहेको भएपनि आयोगले भने प्रक्रिया नै नपु¥याई निवेदन दिएको भरमा निर्णय गर्न कठिनाई हुने बताउँदै आएको छ ।
पार्टीको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने विषयमा ऐन अनुसारको प्रक्रिया आयोगमा नपरेसम्म विवादको छिनोफानो हुन नसक्ने आयोगका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । दुवै पक्षबाट आएका पत्रहरुलाई आयोगले आधिकारिक मान्ने अवस्था छैन । विधानमा पार्टीको आधिकारिक पत्रमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने भनिएकोमा पत्रमा अलग अलग हस्ताक्षर रहेको छ । पार्टीविभाजन भएको छैन होइन भने दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएकोपत्र आयोगमा जानुपर्ने र विभाजित भएको हो भनेत्यसै प्रक्रियामा दुवै पक्ष प्रवेश गर्नुपर्नेमा अहिले पार्टी विभाजनको अपजस आफूहरुले नलिने र मूल पार्टी संस्थापन पक्ष आफ्नै हो भन्ने मूल उदेश्यका साथ दुवै पक्ष ऐन अनुसार अघि बढ्न चाहिरेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले ऐन बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने भएकाले दुवै पक्षले पार्टी विभाजन भएको औपचारिक जानकारी आयोगलाई दिनुपर्नेमा एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको जानकारी दिएर आयोगलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने खेलमा ओली पक्ष भन्दा दाहाल–नेपाल पक्ष बढी सक्रिय भएको छ।
निर्वाचन आयोगले अबको ५÷१० दिनभित्रमा पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय गर्न नपाएको वा नसकेको खण्डमा बैशाखमा तोकिएको निर्वाचन प्रभावित हुन सक्छ यदि तोकिएको समयमा निर्वाचन नभएको खण्डमा मुलुकमा अर्को संकट आउने र त्यसबेला संकटकाल लाग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । ४० प्रतिशतको दाबी गर्नेहरुले नै बहुमत देखाएर पार्टीको आधिकारिता लिन नचाहनु दाहाल–नेपालले निर्वाचन नचाहेको हो भन्ने प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षमा बहुमत रहेको भए किन उनीहरु आधिकारिक रुपमा निर्वाचन आयोगमा दाबी पेश गर्न सकिरहेका छैनन् त ?
