काठमाडौ । संविधान सभाबाट निर्माण भै लागु भएको संविधान कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पुग्दा नै संविधानकै कारण समस्या देखिएका छन् । कतिपय विषयमा संविधानमा दोहोरो अर्थ लाग्ने भाषाहरु प्रयोग गरिएको छ । संविधानले नै सबै समस्याका अवरोधहरुलाई खोल्नुपर्नेमा त्यस्तो गरिएको छैन । उदाहरणका लागि लिऔं सम्वैधानिक परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने र सदस्यहरुमा सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संघीय संसदका प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । सम्वैधानिक परिषद्को बैठकबाट निर्णय हुन अध्यक्षसहित ४ जना सदस्यहरुको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिएको छ । सम्वैधानिक परिषद्मा जम्मा ६ जना हुनेछन् त्यसमा ५ जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुने भनिएकोले गर्दा सम्वैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न सक्ने अवस्थ देखिँदैन ।
सम्वैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयहरुमा चित्त नबुझेको अवस्थामा जोसुकैले पनि सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न सक्छन् । त्यो रिट निवेदनको सुनुवाई सम्वैधानिक इजलासबाटै हुनुपर्ने हुन्छ तर सो इजलास प्रधानन्यायाधिशकै अध्यक्षमा बस्नुपर्ने हुन्छ । सम्वैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायधिश सहित ५ जना न्यायधिस रहने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । एकातिर सम्वैधानिक परिषद्को सदस्य पनि प्रधानन्यायाधिश नै हुने र उनी आफैँ उपस्थित भएर सम्वैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयउपर पनि उनकै अध्यक्षतामा बसेको सम्वैधानिक इजलासले निर्णय दिनुपर्ने भएकाले के प्रधानन्यायाधिशले आफैँले गरेको निर्णयलाई बदर गराउन सक्छ त ?
आफैँले गरेको निर्णयका विरुद्ध आफैँ इजलासमा बस्नुपर्ने बाध्यता के सम्वैधानिक त्रुटी होइन र ? सर्बोच्च अदालतले तयार पारी लागु गरेको आचारसंहितामा समेत आफ्ना नातागोताहरुका मुद्दा आफूँले हेर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ तर आफैँ सम्वैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएर त्यही बैठकले गरेका निर्णयहरुविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको छिनोफानो आफैँले गर्ने गरी व्यवस्था गरिनु सम्वैधानिक त्रुटी र संविधान निर्माण गर्दा गरिएको महागल्ती हो ।
यतिमात्र होइन संविधानमा धेरै प्रकारका त्रुटीहरु रहेका छन् त्यही कारण अहिले सम्वैधानिक संकट देखिएको हो । लोकतान्त्रिक संविधान बनाएको भनिएता पनि वास्तवमा यो संविधान समेत लोकतान्त्रिक छैन । लोकतन्त्रमा जो सुकैले पनि आफ्ना कुरा राखेर राजनीति दलहरु दर्ता गराउन पाउनुपर्दछ । अहिले हिन्दुराज्य सहितको राजतन्त्रको स्थापनाको विधान बनाएर राजनैतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न खोजेको खण्डमा त्यो दर्ता हुन सक्दैन त्यसैले भन्न सकिन्छ अहिलेको संविधान पनि अपूर्ण रहेको छ भनेर ।
