काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको औपचारिक विभाजन नभएपनि अनौपचारिक रुपमा विभाजन भईसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि नेकपाका दुवै अध्यक्षहरु केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले नेकपा आ आफ्नो पक्षको नेतृत्व गर्दै समान्तरका रुपमा नेकपाका कायक्रमहरु चलाईरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन सँगै निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धीको मुद्दा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा बहसकै क्रममा रहेको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली पक्षले कुनै हालतमा पनि प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना नहुने भन्दै निर्वाचनको तयारी गरी विभिन्न ठाउँमा चुनावी सभा सम्मेलन गरिरहेका छन् भने पुष्पकमल दाहाल पक्षले प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । अर्को राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असम्वैधानिक भने पनि निर्वाचनको विरोध गरेको छैन । त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीले समेत अदालतबाट जस्तो निर्णय आएपनि त्यसलाई स्व्ीकार गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय प्रजतन्त्र पार्टीले समेत निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै निर्वाचनकै तयारी गरिरहेको छ ।
गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको थियो । ७ प्रदेशसभा मध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको थियो । तर प्रतिनिधिसभाको विघटन पुस ५ गते पछि नेकपामा नै विभाजन आएपछि त्यसको असर प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारमा समेत परेको छ । प्रदेश नं. १ र बागमति प्रदेशमा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा रहेका दुवै मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको अवस्थामा त्यसको छिनोफानो हुन अझै केही समय लाग्न सक्ने देखिएको छ । दुवै प्रदेशमा नेकपाकै बहुमत रहेको भएपनि प्रदेशमा समेत विभाजनको असर परेको हुनाले अब ती दुवै प्रदेशमा जस्को नेतृत्वमा सरकार निर्माण बन्ने भएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रेसकै सहयोग लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ती दुवै प्रदेशमा कांग्रेसको सहयोग विना सरकार निर्माण हुन नसक्ने अवस्था आएपनि कांग्रेसले भने कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । बैधानिक रुपले नेकपा विभाजित भई नसकेको र निर्वाचन आयोगले समेत ओली, दाहाल–नेपाल पक्षले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दे अहिलेसम्म नेकपा सिंगो पार्टी रहेको निर्णय गरेपछि नेकपालाई अर्को संकट परेको छ ।
एकातिर प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा चालिरहेको छ भने अदालतले कहिले निर्णय दिन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नभएकाले गर्दा मिति नै घोषणा भईसकेको निर्वाचन अदालतकै कारण रोकिन सक्ने हो कि भन्ने सम्भावना समेत बढेको छ । नेकपाको विभाजनको टुँग्गो समेत लागि नसकेको र ओली, दाहाल–नेपाल दुवै पक्षले दल विभाजन ऐनले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया भित्र पस्न नचाहेका हुनाले निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादका बारेमा र नाम, झण्डा र चुनाव चिन्हका बारेमा कुनै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थ रहकोले गर्दा अब निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते गरेको निर्णयका बारेमा समेत अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने पक्का पक्की भएपछि त्यसको छिनोफानो समेत अदालतबाटै हुनुपर्ने भएकाले के निर्धारित मितिमै निर्वाचन होला त भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । निर्वाचन आयोगले अबको केही दिन भित्रमा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई दल दर्ताको लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला दुवै पक्षले नेकपाको दाबी गरेमा निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्ला ? नेकपाका दुवै पक्षलाई बाहिर राखेर गरिने निर्वाचनको कुनै अर्थ रहँदैन, त्यसैले दल दर्ता गर्नु अघि नै नेकपाको विभाजनले निकास पाउनु पर्दछ ।
नेकपाका दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढाईसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नेकपाको पहिलो अध्यक्ष केपी ओली दोस्रो अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल पार्टीका वरिष्ठ नेतामा झलनाथ, माधव नेपाल र महासचिवमा विष्णु पौडेल नै रहेको निर्णय गरेपश्चात् पनि ओली, दाहाल–नेपाल पक्षले आ आफ्नो दाबीलाई छोडेका छैनन् भने एकले अर्कोलाई तल्लो स्तरको भाषणा प्रयोग गरी गाली गलौजा गरिरहेकाले अब ओली, दाहाल–नेपाल एकै ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन तर उनीहरु कानुनी रुपमा विभाजित पनि हुन सकिरहेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले अबको केही दिन भित्रमा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई दल दर्ताको लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसबेला दुवै पक्षले नेकपाको दाबी गरेमा निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्ला ?
यदि दुवै पक्ष ओली दाहाल, नेपालले दल विभाजन ऐनको दफा ४३ र ४४ वा प्रवेश गर्न नचाहेको खण्डमा निर्वाचन आयोगले अहिलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम, झण्डा र चिन्हलाई होल्ड गरेर दुवै पक्षलाई अर्को नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह दिन सक्छ ? के ओली, दाहाल पक्षले त्यो स्वीकार गर्न सक्लान् त ? भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । निर्वाचन हुनैपर्दछ । विघटन भईसकेको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थपना भएको अबस्थामा समेत त्यसले सही रुमा समस्याको समाधान हुन सक्दैन, सही रुपमा समस्याको समाधान सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले मात्र दिन सक्ने हुँदा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले जति सक्दो चाँडो निर्णय दिनु उपयुक्त हुनेछ । दाहाल–नेपाल पक्षले मुद्दालाई लम्ब्याउन चाहेको जस्तो देखिएको छ । लामो समयसम्म बहस पैरवी भईरहेको खण्डमा त्यसले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने निश्चित जस्तै भएकाले जति सक्दो चाँडो अदालतले निर्वाचनको बाटो खोलि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई नै निर्णय गर्न दिनु जनताको जित हुनेछ ।
