नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा प्रतिनिधिसभा गत पुस ५ गते विघटन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद अहिले सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलास र निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको बेला नेकपाका दुवै पक्ष पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले दाबी गरिरहेपनि दुवै पक्षले दल विभाजनसम्बन्धी ऐनभित्र प्रवेश नगरेका हुनाले अब आधिकारिता सम्बन्धी विवाद पनि अदालतमै पुग्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले विघटन भईसकेको प्रतिनिधिसभा कुनै हालतमा पनि पुर्नस्थापना हुन नसक्ने भन्दै ओली पक्ष निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ भने सरकार समेत निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको छ । निर्वाचनको मिति नै तोकिसकिएकोले गर्दा निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्यलाई अघि बढाईसकेको छ ।
नेकपाको अर्को पक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पक्ष भने कुनै हालतमा पनि निर्वाचन नहुने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएका छैनन् । त्यसैले उसले सडक आन्दोलनबाटै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । सडक आन्दोलन बाटै दाहाल–नेपाल पक्षले धम्कीको भाषा प्रयोग गरि अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा प्रधानमनत्री बहुमतकै रहेका, सत्ताधारी दल औपचारिक रुपमा विभाजन नभएको, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता नभएको र सत्ताधारी दलसँग प्रतिनिधिसभाका १ सय ७४ सांसद रहेकोमा बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै नदेखिएपनि सडक आन्दोलनबाटै प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना हुनुपर्दछ भन्नु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको ठाडो अपमान हो ।
संसदमा रहेका सांसदहरुको संख्या जम्मा २ सय ७५ रहेकोमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिनसम्ममा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका १ सय ७४ सांसद नै प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा रहेको र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहितका अन्य दलको संख्या जम्मा १ सय १ मात्र रहेकोले नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन नभएको अवस्थामा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन र आजसम्ममा पनि नेकपा औपचारिक विभाजित नभएको हुनाले बैकल्पिक सरकारको कुरा गर्नु आकाश खस्छ भन्नु बाहेक केही हुन सक्दैन ।
सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाई भईरहेको छ । कानुन व्यवसायीहरुले आ आफ्नो पक्षमा बहस पैरवी गरिरहेका भएपनि अदालतले हेर्ने भनेको बैकल्पि सरकार बन्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैनन् भन्ने नै हो । शक्ति सन्तुलनका लागि मुलुकमा व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । यी तीन मुख्य अङ्गहरुले एकले अर्काको काम कारबाहीमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् । व्यवस्थापिका संसदले ऐन, कानुनहरु संविधान अन्र्तगत रहेर निर्माण गर्ने हो । उसले निर्माण गरेका ऐन कानुन अनुसार कार्यपालिकाले सरकार सञ्चालनगर्ने हो र न्यायपालिकाले कार्यपालिकाले आफूले पाएको अधिकारभित्र रहेर सरकार सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने र जाँच गर्ने मात्र हो ।
कार्यपालिकाले सरकार सञ्चालन गर्दा गल्ती गरेको भए न्यायपालिकाले त्यसलाई सुधार गर्न सरकारलाई आदेश दिन सक्छ तर आदेश दिने नाममा जनतामा निहित भएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नतालाई अदालते समेत खोस्न सक्दैन, त्यो विश्वव्यापी सिद्धान्त नै हो । बहुमत प्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको आवश्यकता महसुस गरेको खण्डमा उनी ताजा जनादेश लिन जनतामा जान सक्छन् । आफूलाई सरकार सञ्चालनमा बाधा विरोध भएको खण्डमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने जनताबाट जनादेश लिन खोज्नुलाई प्रतिगमन भन्न सकिँदैन बरु जनताले पाएको अधिकारलाई खोस्न खोज्नेहरुलाई प्रतिगमनकारी भन्न सकिन्छ । जनताको ताजा जनादेश लिन खोज्ने चाँहि प्रतिगमनकारी हुने तर जनताको अधिकार खोस्ने व्यक्ति र दल चाँहि अग्रगमनकारी हुने यो कस्तो लोकतान्त्रिक पद्दति र लोकतन्त्र हो ?
दुवै पक्ष ओली र दाहालले साँच्चिकै दल विभाजन गराउन खोजेको हुन् भने उनीहरु दुवै दल त्यागसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेनुसार अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ तर अहिले उनीहरुले एकले अर्कोलाई हटाएको, कारबाही गरेको ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई दाहाल–नेपाल पक्षको अध्यक्ष बनाइको दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाइएको विघटन संशोधन गरिएको, केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको लगायतका निर्णयहरु मात्र गरेर निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेका हुनाले उनीहरु दुवै पक्ष पार्टी विभाजनको भारी बोक्न चाहाँदैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । यहि कारणले गर्दा अहिले सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कानुनी रुपमा एउटै भएको हुनाले पनि सम्वैधानिक इजलासले अब त्यसैलाई आधार मानेर बैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न संसद समक्ष हुने थियो कि थिएन भनेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जबसम्म नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन हुँदैन तबसम्म अर्को सरकार यहि संसदबाट बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन र अहिलेकै अवस्थामा ओली, दाहाल–नेपाल पक्ष एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएकाले त्यसको छिनोफानो निर्वाचनबाटै हुनु उपयुक्त विकल्प हो । दल त्यागसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरुलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेका भएपनि दुवै पक्ष औपचारिक रुपमा विभाजन भई नसकेका अवस्थालाई कानुनले स्वीकार गर्न सक्दैन त्यसैले अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सदर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
बहुमतको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसा विघटन गरेको निर्णयलाई अदालतले बदर गरि दिएको खण्डमा त्यसले अर्को संकट ल्याउन सक्छ । धम्कीकै भरमा र सडकबाटै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्दछौँ भनेकै भरमा मरिसकेको प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापना गरिदिएको खण्डमा राजनीतिक दलहरुमा पुन ताण्डप सुरु हुने र सांसदहरुको खरिद विक्रिले प्रश्रय पाउने हुनाले त्यसलाई रोक्नपनि र प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भन्ने संविधानको धारा ८५(१) मा उल्लेख गरिएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको हो । त्यसमा पनि ताजा जनादेशको लागि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतामा जान्छु भन्नु जनताको मतको कदर गर्न खोज्नु हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ । तसर्थ प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।
