काठमाडौ । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा भईसकेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्यलाई अघि बढाईसकेको अवस्थामा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएपनि कानुनी रुपमा एउटै रहेको निर्णय निर्वाचन अयोगले माघ ११ गते गरेपछि अब के हुन्छ ? निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुन्छ कि पुर्नस्थापना हुन्छ भन्ने व्यापक चर्चा चल्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा सुनुवाईकै क्रममा रहेको बेला निर्वाचन आयोगले कानुनी रुपमा नेकपा एउटै भएको निर्णय गरेपछि नेकपाभित्र अर्को संकट देखिएको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै पक्षले आफूँ नै नेकपाको आधिकारिक अध्यक्ष भएको र पार्टीको झण्डा, चुनाव चिन्ह आफ्नै भएको दाबी गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले अबको केही दिन भित्रमा दलहरुलाई निर्वाचनको लागि दल दर्ता गर्न सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था भएको र दल दर्ता नभएको खण्डमा त्यस्तो दलले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था भएकाले अब दुवै पक्ष मध्येको एक पक्ष अदालतमा जानु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा ओली दाहाल एउटै पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको र सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेको खण्डमा निर्वाचन हुने निश्चित जस्तै रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा नेकपा एउटै थियो भने प्रमाण त निर्वाचन आयोगले नै प्रमाणित गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सम्मका नेकपाका १७४ सांसद रहेका थिए । विपक्षमा १०१ मात्र सांसद रहेकोले अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था समेत थिएन । तत्कालिन प्रतिनिधिसभामा जम्मा २ सय ७५ सांसद रहेकोमा सत्ताधारी दलसँग १ सय ७४ सांसद रहेको अवस्थामा बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन थियो । बैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता पर्नेमा विपक्षमा १ सय १ मा सांसद हुनुले बैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भन्नु आकाश खस्न सक्छ भन्नु सरह हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव संसदमा दर्ता नभएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलबाट नहटाइएको सत्ताधारी दल विभाजन नभएकाले गर्दा अदालतले समेत बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था थियो भन्ने सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मात्र नेकपा अनौपचारिक रुपमा विभाजन भएकोले गर्दा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिका काम कारबाहीले कुनै असर पार्न सक्दैन । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै नयाँ निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकिएकोले गर्दा अब अदालतले समेत ताजा जनादेशका बाटो खोलिदिनु नै उपयुक्त हुनेछ । सार्वभौमसत्ता जनताको ताजा जनादेश लिन्छु भन्नु जनताको हितमा नै देखिन्छ । यदि जनता साँच्चिकै सार्वभौमसत्ता हुन् भने जनतालाई भोट हाल्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्नु उपर्युक्त हुँदैन ।
