काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अनौपचारिक रुपले विभाजित भईसकेको भएपनि विभाजनलाई औपचारिकता दिन निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ । आयोगको माघ ११ गते बसेको बैठकले कानुनी रुपमा नेकपा एक रहेको भन्दै विभाजनलाई अस्वीकार गरेपछि नेकपामा अर्को संकट थपिएको छ । नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैले आफूलाई नेकपाको अध्यक्ष भन्दै अलग अलग रुपमा पार्टीका काम कारबाही गर्दै आएका छन् । तर दुवै पक्षले पार्टी विभाजनका लागि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेनुसारको प्रावधानमा जान नचाहेका हुनाले निर्वाचन आयोगले विभाजनलाई बैधाकिता दिन अस्वीकार गरेको हो । दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई कारबाही गर्दै आएका भए पनि दाहाल पक्षले माघ ११ गते आफ्नो स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार पहिलो नम्वरका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब पार्टी एउटै हुने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने र पार्टीबाटै हटाउने अनि पदाधिकारीहरुको हेरफेर गर्ने दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ लाई प्रयोग गरेर आ आफ्ना निर्णयहरु दल दर्ता कितावमा अभिलेख गरि दिन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार मात्र गरेका थिए । उनीहरु दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ ले गरेको व्यवस्थामा प्रवेश नै नगरेको हुनाले आयोगले कानुनी रुपमा नेकपा एउटै भएको निर्णय गरेको हो । दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको ४३ र ४४ मा उल्लेख भएनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समितिमा र संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यहरु हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ४० प्रतिशत आफ्नो पक्षमा रहेकाले दल विभाजन गर्न पाउनुपर्ने माग दावी दुवै पक्षले गरेनन् ।
पार्टी विभाजनको भारी दुवै पक्षले बोक्न नचाहेका हुनाले उनीहरु दल विभाजन ऐनले व्यवस्था गरेनुसारको प्रक्रियामै प्रवेश गर्न नचाहेका हुन् । ओली दाहाल एकै ठाउँमा पनि बस्न नसक्ने र दल विभाजन सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको प्रावधानभित्र पनि पस्न नचाहेका हुनाले अब निर्वाचन आयोगले ११ माघमा गरेको नर्णियका विरुद्ध एक पक्ष सर्बोच्च अदालत जानु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । दलको आधिकारिकता दाबी गर्दे राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दफा ४३ र ४४ को प्रक्रियामा अघि बढ्ने बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जुन अवस्थामा थियो अहिलेपनि त्यही अवस्थामा रहेको र प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि नेकपा एकै भएको अवस्थामा भएको देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक अदालतमा सुनुवाई कै क्रममा रहेको र सत्ताधारी दल नेकपापनि कानुनी रुपमा विभाजन नभएको अवस्थामा र संसदबाट अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेकोले प्रतिनिधिसभा विघटन कानुनसम्वत भएको एकथरीले चर्चा गर्न थालेका छन् । नेकपाभित्रको विवाद बढ्दै गएमा नेपालको राजनीतिक अर्को संकटमा थपिएको छ ।
