काठमाडौ । प्रतिनिधिसाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले सम्वैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिको सिफारिसलाई सम्वैधानिक परिषद्मै माघ १८ गते फिर्ता गरेपछि संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबीचमा नै द्वन्द्व सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले १९ माघमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अधिकार नै नभएको विषयलाई सभामुख सापकोटाले एकल निर्णय गरेर सम्वैधानिक परिषदमा सिफारिससहितका कागज सहित फाइल फिर्ता गरको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख सापकोटा विरोध गरेका हुनाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर विवाद उठेको छ । यो विवादले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनको असर संघीय संसदमा प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पक्षका हुन् भने तिमल्सिना प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सापकोटालाई सभामुख बनाउन नचाहेका भएपनि दाहालको अडानले गर्दा उनी सभामुख बनेका थिए । सुरु देखि नै सपाकोटा र तिमल्सिना बीचमा राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सकेको थिएन । सम्वैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिको सिफारिस अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको सुनुवाई संघीय संसदको संयुक्त समितिले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिले सिफारिस गरेपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिले नियुक्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि सुनुवाई समिति नै नभएको बेला के गर्ने भन्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा सापकोटाले सिफारिसको फाइल फिर्ता गरेपछि थप विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
सम्वैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस पत्र प्रतिनिधिसभा विघटन भएको पुस ५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनुवाई समिति नै नभएको बेला विगतमा पनि यस्तै अभ्यास भएको भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको तर्क गरेका थिए । तर विगतमा पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको संसदीय सुुुनुवाई समितिले ४५ दिन भित्रमा सुनुवाई गर्न नसकेको हुनाले मुस्लिम आयोगका अध्यक्षलाई नियुक्ति गरिएको थियो । सभामुखले सम्वैधानिक परिषद्लाई लेखेको पत्रमा संघीय संसद र समितिहरुको सञ्चालन गर्ने अधिकार आफूहरुलाई रहेको उल्लेख गरेर राष्ट्रिय सभाको अपमान गरेका छन् । संघीय संसद भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई बुझाउँछ भन्ने सम्वैधानिक व्यवस्थालाई सभामुुख सापकोटाले संघीय संसद चलाउने अधिकार आफूलाई रहेको भन्नु राष्ट्रिय सभालाई स्वीकार गर्न नचाहु नै हो ।
एउटै हैसियतमा रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई उपेक्षा गरेर एकल निर्णय गर्दै संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहेको सिफारिसको विषयमा सभमुखले लेखेको भाषामा राष्ट्रिय सभा नै छैन भने जस्तो भाषा प्रयोग गरेकाले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले विरोध गरेको हुनसक्छ । संसदीय सुनुवाई समिति बाहेकले सम्वैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिको सिफारिसलाई सभामुखले फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार संविधान ऐन, कानुनले कतै दिएको देखिँदैन । नेकपा विभाजनको असर पछिल्लो समयमा संघीय संसद हुँदै प्रदेशसभाहरुमा समेत देखिएको र त्यसले गर्दा राजनैतिक तिक्तता बढ्ने हुनाले पनि ताजा निर्वाचनको आवश्यकता प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।
