काठमाडौ । सम्वैधानिक परिषद्ले गत मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहितका विभिन्न सम्वैधानिक निकायमा ३८ जनाको नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो । सम्वैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको संसदीय सुनुवाई गर्न गरेको सिफारिसलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले माघ १८ गते नियुक्ति सिफारिसको फाइल नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरको छन् ।
सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा २ अनुसार नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा रहेको र उक्त संस्थाको संरक्षण गर्ने दायित्व आफ्नो भएको जनाउँदै आफूँले पाएको अधिकारको प्रयोग गर्दै यस्तो निर्णय गर्नु परेको उल्लेख गरेका छन् । सभामुख सपोकाटाले सम्वैधानिक परिषद्लाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको अवस्थामा सार्वभौमसत्ता जनताको रक्षा गर्न सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले जनताको तर्फबाट मलाई प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व म माथि थपिएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संसदको संयुक्त बैठक र सयुक्त समितिको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी कानुन अनुसार आफूलाई रहेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाई हुने अवस्था नरहेकोले संसदमा दर्ता भएको पत्र फिर्ता पठाएको उल्लेख गरेका छन् । सम्वैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसका बारेमा सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको र हाल सो रिट निवेदन अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा सभामुख सापकोटाले सम्वैधानिक परिषद्लाई फाइल फिर्ता पठाउनुलाई आशंकाको रुपमा हेरिएको छ ।
मंसिर ३० गते सम्वैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिको सिफारिसपत्र पुष ३ गते संसदमा दर्ता भएकोमा संसदमा दर्ता भएको ४३ दिन पछि फिर्ता पठाउनुको कुनै औचित्य देखिँदैन । संसदीय सुनुवाई समितिले सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाई ४५ दिन भित्रमा नगरेको खण्डमा सिफारिस भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न कुनै बाधा विरोध पर्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सम्वैधानिक परिषद्ले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाई समितिले ४५ दिनसम्ममा पनि निर्णय गर्न नसकेकोले उनलाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
सम्वैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिको सिफारिस संसदमा दर्ता भएको पत्र ४३ दिनसम्म किन गुपचुप राखियो ? सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अनौपचारिक रुपमा विभाजित नहुँदै नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसलाई अवैधानिक भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । जब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अनौपचारिक रुपमा विभाजित भयो अनि मात्र सिफारिस पत्र फिर्ता पठाउनुले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दबावमा पार्ने उदेश्यले फिर्ता पठाइएको पूर्व सांसदहरुले बताएका छन् । यस कार्यले गर्दा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संसदबीच बैमन्यस्यता जन्मिन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
