गत पुस ५ गते प्र्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात् राजनीतिक दलहरुमा एकले अर्कोलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिएको छ । सत्ताधारी दल भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नै प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रमुख कारण हो । जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्ना प्रतिनिधिलाई आफूमा निहित भएको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न मतदानद्वारा अधिकार दिएका थिए । जनताले दिएको त्यही अधिकारलाई प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदको विघटन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराएर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराई निर्वाचनको मिति नै तोकिसकेको अवस्थामा अब राजनीतिक दलहरुले जनताकहाँ जानु बाहेक अर्को विकल्प बाँकी रहँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु संविधान सम्मत थियो कि थिएन भनेर सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा बहस पैरवी भईरहेको छ । त्यसैगरी नेकपा अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएको अवस्थामा त्यसलाई वैधानिकता दिन निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरि सम्वैधानिक रुपमा नेकपा एउटै रहेको निर्णय निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते नै गरिसकेको अवस्थामा किन पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली पक्ष सम्वैधानिक रुपमा विभाजित हुन चाहिरहेका छैनन् र दुवै पक्षले नेकपाको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह आ आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका छन् । त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो तिनवर्षे कार्यकालमा केही राम्रा काम समेत गरेको छ । तर ओली सरकारका काम कारबाहीलाई पार्टी विभाजन हुनु अघि नै पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पक्षले अपनत्व लिन चाहेनन् । माधव नेपालले त सार्वजनिक रुपमै सरकारले गरेका काम कारबाहीको पार्टीले जिम्मेवारी लिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए त्यसैले भन्न सकिन्छ दाहाल–नेपाल पक्ष निकै पहिला देखि नै पार्टी विभाजन गराउने रणनीतिमा लागेको थियो भनेर । प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनु भन्दा अघि पुष ४ गते प्रधानमन्त्री निवासमा राति १२ः३० बजेसम्म प्रधानमन्त्री ओली सहित दाहाल–नेपाल पक्षको बैठक चलेको र सो बैठकमा दाहाल नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले नै प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुहोस् भन्ने आग्रह गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू राजिनामा दिन तयार रहेको तर प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति तयार नरहेकोले गर्दा उक्त व्यक्ति तयार भएपछि आफूले राजिनामा दिने उद्घोष सार्वजनिक रुपमै दिने तर दाहालले कार्तिक २८ गते आफूमाथि लगाएको संगीन आरोप पत्र फिर्ता लिनुपर्ने शर्त अघि सारेपछि दाहालले अभियोगपत्र फिर्ता नलिने घोषणा गरेपछि उनीहरु बालुवाटारबाट हिडेका थिए । त्यसैले प्रष्ट हुन्छ दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई पेलेरै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेका थिए त्यसैको परिणाम थियो प्रतिनिधिसभा विघटन ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण नै अप्राकृतिक र स्वार्थले भरिएको थियो । कमजोर अवस्थामा पुगेका पुष्पकमल कमल दाहालको सत्ता लिप्साको मोह भङ्ग नभएको र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा आएको जस्तै परिणम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आउन सक्ने सम्भावना रहेकाले गर्दा मात्र दाहाल नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्न तयार रहेका र उनलाई माधव नेपालले सहयोग गरिरहेका थिए । त्यही कारण नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण सम्भव भएको थियो । माधव नेपाल जसरी भएपनि केपी ओलीसँग बदला लिन चाहन्थे । ओली नेपालबीचमा कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध बन्न नसकेको र ओलीसँग निर्वाचन लड्दा पराजित भएपछि उनी अझ क्रुद्ध बन्दै गएका थिए । ठीक त्यसैबेला पार्टी एकीकरणको प्रयास भएपछि नेपालले ओलीलाई तह लगाउने साथीका रुपमा दाहाल आए त्यही कारण दाहाल नेपालको मोर्चाबन्दी बन्यो त्यही मोर्चाबन्दीले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हटाउने रणनीति लिएको र ओलीले राजिनामा दिएपछि दाहाल प्रधानमन्त्री र नेपाललाई पार्टीको अध्यक्ष बनाउने रणनीति दाहाल नेपालले लिएका हुनाले त्यसैको परिणाम स्वरुप नेकपा विभाजनको डिलमा पुगेको र अहिले अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ । नेकपा अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएपछि दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक रुपमा नेकपा भएको उद्घोष गरिरहेका भएपनि अहिलेकै अवस्थामा उनीहरुलाई आधिकारिक मान्न निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि आगामी बैशाख १७ र २७ गते गर्ने भनिएको निर्वाचन नै अन्यौलमा पर्दै गएको छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन नभएको खण्डमा के हुने भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको हुनाले अब सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले नै निर्वाचनको बाटो खोलिदिनु उपयुक्त हुनेछ भने निर्वाचन आयोगले समेत दुवै पक्षले नेकपालाई आ आफूँले दाबी गरिरहेको खण्डमा र उनीहरु दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा प्रवेश गर्न नचाहेको अवस्थामा नेकपा र नेकपाको झण्डा र चुनाव चिन्हलाई होल्डमा राखेर दुवै पक्षलाई अलग अलग नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह दिएर निर्वाचनमा जाने वातावरण मिलाउने कार्यमा लाग्नु मुलुकको हितमा हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको तत्कालिन प्रमुख विपक्षी दल र जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य राजनीतिक दलहरु निर्वाचनका पक्षमा होमिएका छन् । कांग्रेसमा निर्वाचनको पक्षका केही विवाद भएपछि उसले निर्वाचनको विरोध नगरेको र निर्वाचन हुने भए निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताईसकेको छ भने जसपाले समेत त्यस्तै अभिव्यक्ति दिँदै आएकोले अब कसैले निर्वाचनलाई रोक्नु उपयुक्त हुँदैन । सर्बोच्च अदालतले मरिसकेको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरिदिएको खण्डमा त्यसले अर्को विकृत्ति ल्याउने र त्यस्तो प्रतिनिधिसभाले समस्याको समाधान गर्न सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । २०५१ सालमा सांसदरुले देखाएको प्रवृत्ति र सांसदरुको खरिद विक्रिलाई रोक्न पनि प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गरिनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले अबको बाटो भनेको ताजा जनादेश सहितको नयाँ सरकार निर्माण गर्ने हो । निर्वाचनका बेला यदि केपी ओलीले अपराध गरेका रहेछन् भने उनलाई जनताले नै उचित दण्ड दिएर निर्वाचनबाटै उनलाई पाखा लगाईदिन सक्छन् । राजनीतिक दलहरुको हैसियत जनताले कायम गरिदिने हुँदा अब सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताकहाँ जान डराउनु भनेको जनताको विश्वास नहुनु हो । जनताको पक्षमा राम्रो काम गरेका भए त्यस्ता व्यक्तिलाई जनताले फेरी फुलमालाले स्वागत गर्न सक्छन् जनताको विपक्षमा रहेका व्यक्तिलाई मतबाटै पराजित गरेर दण्ड सजाए दिन सक्छन्, यो नै लोकतान्त्रिक पद्दति भएको हुनाले अब कसैले पनि निर्वाचनको विरोध नगरी जनताको ताजा जनादेश लिने निर्णयलाई स्वीकार गरी निर्वाचनमा होमिनु नै लोकतान्त्रिक पद्दतिको जित हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
