काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटन पछि सबै भन्दा सक्रिय हुनुर्पे निर्वाचन आयोग अहिले अन्यौलको अवस्थामा रहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा विचाराधिन अवस्थामा सुनुवाईकै क्रममा रहेकोले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि केही सक्रियता देखाएपनि अदालतले के निर्णय दिन्छ भनि ऊ पर्ख र हेरको अवस्थाामा देखिएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेको खण्डमा तोेकिएको समय २०७८ बैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन गराउन आयोगलाई समय कम हुन सक्ने सम्भावना समेत बढ्दै गएको छ । अदालतको निर्णयलाई पर्ख र हेरको अवस्थामा राखेपनि आयोगले आफ्नो काम गर्दै अघि बढ्नु पर्नेमा नेकपाको विवादलाई नै समाधान गर्ने कार्य प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको छ ।
नेकपाका दुवै पक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल पक्षले नेकपाको छाप, झण्डा र चुनाव चिन्ह सूर्यलाई आ आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका बेला आयोगले पहिला त्यसको निर्णय गर्नुपर्नेमा आयोगले कुनै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । नेकपाको विवाद समाधान नभएको खण्डमा अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सदर गरेपनि निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । दुई पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने र एक पक्षले आयोगको निर्णयलाई स्वीकार गर्न नसकेको खण्डमा ऊ अदालतमा पुग्ने र अदालतबाट निर्णय हुन केही समय लाग्ने भएकाले त्यसबेला सम्ममा निर्वाचनको मिति निकै काम हुने भएकाले निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था नै देखिँदैन । त्यसले गर्दा सबै भन्दा पहिला नेकपाको विवाद नै समाधान हुनु आवश्यक छ । ओली पक्ष वा दाहाल नेपाल पक्ष दुई मध्येको एकले निर्वाचनमा भाग नलिएको खण्डमा त्यस्तो निर्वाचनको कुनै औचित्य नहुने भएकाले ओली दाहाल दुवै पक्षले निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने वातावरणको निर्माण गर्ने कार्य आयोगकै हो । त्यसैले गर्दा अब कुनै ढिलो नगरी आयोगले नेकपाको विवाद समाधान गर्नु आवश्यक छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन दल दर्ता लगायतका अन्य धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरु गराउनुपर्दछ । मतदाता नामावली प्रकाशन देखि लिएर जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति उनीहरुलाई तालिम मतपत्र छपाई लगायत अन्य धेरै कार्यहरु गर्नुपर्ने बेला सम्ममा पनि आयोगले नेकपाको विवाद समाधान गर्न नसकेको हुनाले अहिलेकै अवस्था अबको ५÷१० दिनसम्ममा पनि आयोगले नेकपाको विवाद समाधान नगरेको खण्डमा २०७८ बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेकोले गर्दा निर्वाचनको मिति एक महिना पछि अर्थात २०७८ जेष्ठको अन्त्यतिर सारिनु उपयुक्त हुनेछ । अदालतले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोधन गरी निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गराउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कमजोर कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कल्पना सम्म गर्न सकिँदैन । यदि प्रधानमन्त्रीले गलत निर्णय गरेका रहेछन् भने उनको पार्टीलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने जनताले नै मतको माध्यमबाट पराजित गराईदिन सक्छन् । त्यसैले अदालतले पनि जनताबाटै निर्णय गराउने बाटो खोलिदिनु लोकतान्त्रिक पद्दति हो । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना सम्भव छैन । त्यही कारण अब निर्वाचन आयोगले भनिदिनुपर्दछ हामी निर्वाचन गराउन तयार छौँ । दलहरुपनि तयारी गर्नुहोस् भनेर । संसद विघटन भएको ६ महिना भित्रमा निर्वाचन गराउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र निर्वाचन गराउने दायित्व आयोगको भएकोले आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्दैन । बन्नु हुँदैन ।
